स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन : मन्त्री पौडेल

चितवन, वैशाख २२ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन्। आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बीमा कार्यक्रम रोकेको खण्डमा सम्बन्धित अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने चेतावनीसमेत दिए।

केही सरकारी अस्पतालहरूले बीमाको दाबी भुक्तानी नआएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न सकिने संकेत गरेका बेला मन्त्री पौडेलले त्यसप्रकारको निर्णयको कानुनी आधार नभएको बताए। “बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन,” मन्त्री पौडेलले भने, “कसैले बीमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन।”

उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि बीमा बोर्डमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र पारिएको जानकारी दिए। “हिजो मात्र चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा छौँ,” मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न संघसंस्थाहरूमा सञ्चालन भइरहेका बीमा योजनाहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित योजनाहरूलाई एउटै प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

बजेट अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा केही चुनौतीहरू देखिए पनि सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिइरहेको उनले बताए। “गत वर्ष सरकारको बजेट भाषणमा रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो, तर वास्तविक रूपमा रु एक खर्ब आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “यसको स्रोत व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ।”