गभर्नर पौडेलले दिए सेयर लगानीकर्तालाई खुसी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार घटाउने निर्णय भएको हो ।

हाल १२५ प्रतिशत रहेको जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशत बनाउने निर्णय भएको हो । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा भने यसअघि नै जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशत बनाइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पु¥याएको थियो । तत्पश्चात २०८० पुसमा गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

अब भने नयाँ गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आफू नियुक्त भएलगत्तै सेयर धितोको जोखिम भार सत प्रतिशतमा झारेका छन् । जोखिम भार घटाउनुपर्छ भन्नेमा सेयर लगानीकर्ताले माग गर्दै आएका थिए । अघिल्लो नेतृत्वले यस विषयमा सुनुवाइ गरेको थिएन । केही दिनअघि मात्रै नयाँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका पौडेलले लगानीकर्तालाई अप्रत्याशित निर्णय दिएका हुन् ।

यस निर्णयसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर पौडेल सेयर बजारप्रति लचिलो देखिएको पुष्टि भएको छ । गभर्नर पौडेलले अरू व्यवस्था भने खासै चलाएका छैनन् ।

जोखिम भार वृद्धिसँगै बैंकहरूले सेयर कर्जाको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

यसअघि सो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत हुँदा १ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भए पनि जोखिम भार १२५ प्रतिशत हुँदा कर्जा जोखिम १ करोड २५ लाख रुपैयाँ हुन जान्थ्यो । कर्जा लगानी गर्न बैंकसँग १ करोड २५ लाख रुपैयाँको साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष र ११ प्रतिशत कुल पुँजीकोष हुनुपथ्र्यो ।

सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशत मात्रै

मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा १ करोड रुपैयाँ लिइयो । सो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत हुँदा १ करोड नै कर्जा जोखिम भयो । साढे ८ प्रतिशत बैंकको प्राथमिक पुँजी र ११ प्रतिशत कुल पुँजीकोष भने हुनुपर्छ ।

यसले बैंकहरूलाई सो क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न उत्साहित गर्नेछ । पछिल्लो समय केही बैंकमा प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न बैंकले तत्कालका लागि सहज बनाएको छ ।

यसले बैंकहरूबाट कर्जा लिएर सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ ।

आइतबारको मौद्रिक नीति समीक्षाले आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ । नीतिगत दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।

विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई पनि यथावत राखिएको छ ।

यस्तै, लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थालाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली’ जारी गर्ने भनिएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गर्ने विषय पनि समीक्षामा परेको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन्तुलित बनाइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता एवं मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ९ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा औसत मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०८० चैतमा ४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ बढेको उल्लेख गरेको छ । आव २०८१÷८२ मा आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अघिल्लो आव आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपाल सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित केही कानुनमा सुधार गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुधारसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी ३ वर्ष जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता प्रत्येक वर्ष ९ सय मेगावाटका दरले थपिने क्रममा रहेको र राष्ट्रिय पूर्वाधारका केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रमा तरलता यथेष्ट रहेको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर पनि एकल बिन्दुमा झरेको छ, उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा लगानी वातावरणमा थप सुधार हुने र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार हुनुका साथै विद्यमान उत्पादन क्षमताको उपयोग पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।’