कर्मचारीलाई दोष दिएर गृहमन्त्री उम्कन मिल्दैन : पूर्वसचिव, शारदाप्रसाद (अन्तवार्ता)

‘भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी’को विषय अहिले चर्चामा छ । अख्तियारले अध्यागमन विभागमा छापा मारी आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिनुका साथै अध्यागमन अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तो गम्भीर विषय अध्यागमनका कर्मचारीहरूबाट मात्रै हुन सक्छ कि माथिल्लो निकायसम्मै सेटिङ हुन्छ ?

यस्तो काम कर्मचारीले मात्रै कुनै हालतमा गर्न सक्दैन । सबै सेटिङ मिलाउनका लागि विमानस्थलस्थित प्रमुख अध्यागमन अधिकृत (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई त्यहाँ लगिएको स्पष्टै देखिन्छ । यदि, त्यस्तो होइन भने, पहिला विवादमा नआएको, इमानदार व्यक्तिलाई त्यहाँ लगिन्थ्यो । विवादित व्यक्तिलाई अध्यागमनमा लगिनुको कारण नै सेटिङ मिलाउन हो । नत्र अध्यागमन सुधार्न सक्ने को छ भन्ने हेरेर लगिन्थ्यो । मन्त्रीले कर्मचारी पठाएको कारण त्यसको मुख्य जिम्मेवार मन्त्री नै हुन्छ । मन्त्रीले कसरी कर्मचारी परिचालन गरेर संवेदनशील निकायहरूमा काम गराइराखेको छ भनेर हेर्ने दायित्व मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको पनि हो । विवाद आइरहने ठाउँमा कस्ता व्यक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ? त्यसले सरकारलाई थप विवादमा पार्ने त होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ । त्यो नहेर्ने भनेको चाहिँ सबै सेटिङमा भएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले त कर्मचारीले गल्ती गर्दा मन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्ने भनेर उल्टै प्रश्न गर्नुभयो । आरोप प्रमाणित भए मन्त्री मात्रै होइन, राजनीतिबाटै राजीनामा दिने बताउनुभयो नि ?

मन्त्रीले आफू मातहतको कर्मचारीले फटाइ गरेको कुरा मैले थाहा पाइनँ भनेर सुख पाउँदैन । अहिलेको सिस्टमअनुसार प्रधानमन्त्री र संसदप्रति मन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको विषयमा ‘मलाई थाहा भएन, त्यो कर्मचारीले गरेको बदमासी हो’ भन्न पाइँदैन । एउटा इमानदार, लोकतान्त्रिक मन्त्रीले भन्ने के हो भने, त्यो बदमासी मेरो मातहतको कर्मचारीले ग¥यो, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु र राजीनामा दिन्छु । त्यत्रो मानव तस्करीको कुरा आइरहेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले त्यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन, पाउँदैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्नेदेखि भिटिज भिसामा तस्करीसम्ममा गृह मन्त्रालयका अधिकारी मुछिए । कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य निकाय नै यसरी गैरकानुनी काममा लाग्दा देशमा सुशासन कसरी होला ?

त्यही त । योभन्दा घृणित अरू के हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि छ । जसले हरेक किसिमका सूचना हप्ता÷हप्ता दिनमा त्यहाँको प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई दिइराखेको हुन्छ । त्यही अध्यागमनमा पनि अनुसन्धानकर्ता खटिएका हुन्छन् । त्यसले के हेरेर बस्यो ? प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रयोग कसरी गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न छ । त्यसैले त देशका सुशासन कायम हुन सकेको छैन । जताततै भ्रष्टाचार फैलिएको छ ।

भनेपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा माथिसम्मै सेटिङ छ ?

अध्यागमनको हाकिमको मात्रै होइन, अन्य कुनै पनि कार्यालयको एउटा अधिकृतले माथिबाट संरक्षण नभई त्यस्तो काम गर्नै सक्दैन । अहिलेको हाम्रो प्रशासनमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षण भएन भने एउटा अधिकृतले यत्रो ठूलो काम गर्नै सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको ‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता’, ‘सुशासन’ भन्ने चाहिँ हात्तिको देखाउने दाँत मात्रै रहेछ हो ?

त्यो देखाउने मात्रै हो । शुन्य सहनशीलता त सुन्ने अनि उठाइदिने भएको छ अहिले । मेरो मातहत भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो म सुनिरहेको छु । त्यो सुन्दा पनि म चुप लागेर बस्न सक्छु । त्यो सहनशीलता हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन माग गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरूले हुल बाँधेर प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई दबाब दिने दृश्य पनि देखियो । यसले के संकेत गर्छ ?

वास्तवमा ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिने विषय चाहिँ होइन । तर, हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्न खोजियो अहिले । निजामति प्रशासन, प्रहरी, सेना आदिमा काम गर्दै गरेको एकदम योग्य व्यक्ति छ भने ऊ पदमै भएको बेलामा पनि सरकारले अर्को महत्वपूर्ण काममा लगाउन पाउनुपर्छ । त्यो संसारमा चलिआएको परम्परा नै हो । जस्तो, भारतमा अहिलेका विदेशमन्त्री एस जयशंकर पहिला सचिव थिए । उनलाई सचिवबाट रिटायर्ड हुनासाथ विदेशमन्त्री दिइयो । दुई कार्यकाल उनलाई विश्वास गरेर काम दिइएको छ । तर, कतिपय देशमा चाहिँ सायद हाम्रै जस्तो फटाइ भएर होला ‘कुलिङ पिरियड’ राखेको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टहरू, फटाहाहरू, नेताका गुलामी गर्नेहरू, अफिसमा काम नगर्नेहरूलाई छानीछानी राजनीतिक नियुक्ति दिइराखिएको अवस्था भएका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउनु परेको हो । हाम्रो प्रवृत्तिसँग त्यो कानुन आवश्यक भइदियो ।

मुख्यसचिव, महासचिव र सचिवहरूले जग हँसाउने गरी खुलमखुला त्यसरी दबाब दिन मिल्छ ?

सबै संवैधानिक निकाय र दुतावास ‘पूर्वकर्मचारी क्लब भए’ भनेर विरोध भइरहेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ निजामति सेवा ऐनमा होइन, सुशासन ऐनमा राख्नुपर्छ । सेना, प्रहरी, शिक्षक÷प्राध्यापक सबैलाई लागू हुने गरी ल्याउनुपर्छ । निजामति सेवामा मात्रै त्यस्तो कानुन हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ चाहिँ ठिक हो । त्यसमा मुख्यसचिव, सचिवले भित्रभित्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग, संसदको महासचिवले सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग, अरू सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ । लर्कै लागेर सबैतिर देखिने गरी हिड्ने काम चाहिँ उच्चस्तरमा भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त होइन । त्यसले जग हँसाइ भएको छ । योग्य व्यक्तिले अवसर नपाइ फटाहाले मात्रै अवसर पाउँछ भने त्यसलाई रोक्न ल्याइने कानुनलाई नकारात्मक कानुनी व्यवस्था भनिन्छ । फटाहाहरूले मात्रै अवसर पाए गुनासो ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाले सम्बोधन गर्छ ।

मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मले सामूहिक राजीनामा दिने धम्कीसमेत दिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् । यदि, सामूहिक राजीनामा आयो भने के हुन्छ ?

मुख्यसचिव, सचिवहरूले त्यसकिसिमको घुर्की लगाउन आवश्यक छैन । यदि, सामूहिक राजीनामा दिए भने तुरुन्त स्वीकृत गरिदिए हुन्छ । अरू सहसचिवहरू जान्छन्, काम गर्छन् ।

मन्त्रालयमा भइन्जेल मन्त्री–नेतालाई रिझाउने, त्यसैको ब्याजस्वरुप राजनीतिक नियुक्ति खाने गर्दा संवैधानिक अंक प्रभावकारी भएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । तपाईँले कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

संवैधानिक अङ्गहरू प्रभावकारी नभएका मात्रै होइनन्, खत्तमै भए । प्रभावकारिताको त्यहाँ प्रश्न नै छैन । एउटा लोकसेवा आयोग सिस्टममा चल्ने भएकाले त्यहाँ त्यति विवाद आएको छैन । अरू सबै संस्था विवादित छन् । काम गर्न सकेका छैनन् ।

यसबीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको विषय पनि आयो । तपाईँ पनि केही समय छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो । कसरी हिनामिना भएको रहेछ त्रिविको जग्गा ?

त्रिविको जग्गा छानबिन समितिलाई ६ महिनाको समय थियो तर म डेढ महिना जति मात्रै संलग्न भएँ । त्यसपछाडि म बिरामी भएँ । मैले छाडेपछि महेन्द्र थापा छानबिन समितिको संयोजक हुनुभयो । उहाँहरूले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । छानबिन समिति कीर्तिपुर र काठमाडौं उपत्यकाका केही कलेजहरूको जग्गाको बारेमा मात्रै सीमित हुनुभयो भन्ने सुनेँ । कतिपय सरकार असहयोगका कारण पनि काम गर्न अप्ठेरो भयो होला । म डेढ महिना बसेर हेर्दा त्रिविको जग्गामा व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको छ भन्ने सङ्केतहरू हामीले पाइसकेका थियौँ । प्रारम्भिक तथ्यहरू हामीले पाइसकेका थियौँ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्य उहाँहरूले पछि खोज्नुभयो । तर, के के छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । संयोजकबाट बिदा भएपछि उहाँहरूले मलाई सबै भन्ने कुरा पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको रिपोर्ट, प्रधानमन्त्री तहबाट सार्वजनिक नभइकन उहाँहरूले भन्ने कुरा पनि सायद हुँदैन । त्यही भएर होला केही पनि बाहिर आएको छैन । मैले बुझेसम्म त्यहाँ पनि जग्गा जमिनको साह्रै ठूलो दुरुपयोग भएको छ ।

खासमा कीर्तिपुरमा त्रिविको जग्गा कति हो ?

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सीमानामा हामीले सुरुको कागजमा के भेटेका थियौँ भने पश्चिमपट्टी कीर्तिपुरबाट कालिमाटी जाने बाटोको पूर्व भनेको छ । त्यतिबेला गाडी चल्दैन थियो । १३ सालदेखि नै त्यहाँ विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन राजा त्रिभूवनका दुईटी रानीहरूले आफ्नो जग्गा दिएको हो । अनि बल्खु खोला दक्षिणतर्फ । अहिले रिङरोड त्यही भागबाट बनेको छ । अर्कोतर्फ, बागमतीभन्दा पश्चिम भनिएको छ । कीर्तिपुरबाट झरेको सानो खोल्सोको उत्तर सिमाना भनिएको छ । त्यो चाहिँ ठिकै छ । त्रिविको जग्गाको सीमा पहिला रिङरोडभन्दा पनि बाहिर रहेछ । त्यसमा छानबिन समितिले अध्ययन गरेर मात्रै हुँदैन । अख्तियारजस्ता संस्थाले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको मैले बुझेको छु ।

त्यो प्रतिवेदन नै हरायो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हराए पनि समितिका साथीहरूसँग प्रतिवेदन हुन्छ नै । सरकारले चाह्यो भने त उहाँहरूले उक्त प्रतिवेदन दिइहाल्नुहुन्छ नि ।

त्रिविको त्यही जग्गा प्रकरणले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुप¥यो । शिक्षक आन्दोलन त बहाना मात्रै हो भन्ने पनि सुनिन्छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले रोकेको त होइन ?

बल्खु खोलादेखि दक्षिण भन्ने बित्तिकै सडक मात्रै होइन, ठूलो सहर नै देखिन्छ । नाम चलेकै नेताहरूको घर पनि छ त्यहाँ । त्यस कारण अहिले कारबाही अघि बढाउन कतिको सम्भव होला ? अर्को त्यहाँ ल्याब स्कुल छ । पहिला त्यो त्रिवि अन्तर्गत नै थियो । बीचमा निजी भयो । अहिले गुठीमा लगेका छन् । गुठीको नियम के रहेछ भने, सञ्चालकहरूले तोकेको व्यक्ति मात्रै पछि त्यसको सञ्चालक हुन सक्छ । त्रिविको नाममा त्यो जग्गा छ । न उसले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छ । न त त्रिविलाई कुनै शर्तनामा गराएर सञ्चालन छ । न त्रिविको त्यसमा नियन्त्रण नै छ । १०८ रोपनी जग्गा छ त्यहाँ ।

त्यहाँ त्रिवि प्राध्यापक संघ र नेपाल प्राध्यापक संघले जग्गा लिएर भाडामा लगाएर बसेका छन् । उहाँहरूले त्रिविसँग शर्तनामा गरेर अफिस प्रयोजनका लागि कुनै सीमित ठाउँ लिनु स्वाभाविक पनि हुन्थ्यो होला । त्यो पनि छैन । उहाँहरूले जग्गा प्रयोग गरेर भाडामा लगाएर आफ्नो खर्च उठाउने गर्नुभएको छ । त्यो गैरकानुनी हो । त्रिविको नाममा भएको जग्गा सरकारले जता पायो त्यतै वितरण गरेको छ । त्यसमा त्रिविको कुनै संलग्नता छैन । कानुनले दिएको संस्थाको नाममा भएको जग्गा उसको सहमतिविना सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिन सक्दैन ।

अर्को कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदान पनि हो । क्रिकेट मैदान हेर्दा त हामीलाई चाहिने हो तर, त्यो जग्गा लिनमा त्रिविको कुनै सहमति छैन, सरकारले जबरजस्ती गरिदिएको छ । यस्ता धेरैवटा संस्था त्यहाँ खुलेका छन् । सायद छानबिन समितिले लेखेको होला– यो सरकारले नै गलत तरिकाले गरेको छ । सरकारलाई त्यो अधिकार छैन । त्यसरी निर्णय गर्दाको बखतको मन्त्रिपरिषद् नै यसको दोषी भागी हुन्छ ।

त्रिविको जग्गा अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने बेलामा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो ?

विभिन्न सरकारको पालामा विभिन्न संस्थालाई दिइएको छ । यस्ता कुरा धेरै छन् त्यहाँभित्र । त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको जग्गा जमिन पनि हडपिएको छ । विश्वभाषा, सरस्वती, भक्तपुर, ताहाचल क्याम्सपको जग्गा मिचिएको रिपोर्ट हामीले पाएका थियौँ ।

नेपालमा समग्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ । नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए त्यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ । दल सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नहुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सुशासन कायम गरी जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्ने मुख्य दायित्वबाट राजनीतिक नेतृत्व विमुख भएका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलको आर्थिक पक्ष अत्यन्तै अपारदर्शी छ । अधिकांश नेता स्वार्थ समूहका घेरामा रहने र तिनको अवाञ्छित क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूले निर्णय गर्दा स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । त्यस्ता समूहको प्रभावमा परेर गरिने निर्णय भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन पुग्छ । दृष्टिबाट