अख्तियारको फन्दामा ‘ठूलो माछा’ !

काठमाडौं । अनियमितता वा भ्रष्टाचारका जुनसुकै प्रकरणसँग जोडिएर आउने एउटा बिम्ब हो ‘ठूला माछा’ । तस्करीको कुनै सानो ‘काण्ड’ होस् वा भ्रष्टाचारको कुनै ठूलो प्रकरण सधैं ठूला माछाको खोजी हुन्छ । तर, ‘साना माछा’ अर्थात् भरिया वा तल्लो तहका कर्मचारी समातिन्छन्, ठूला भनिएका माथिल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिज्ञ भेटिँदैनन् वा समातिँदैनन् । अनि अनुसन्धान गरिरहेका निकायले सधैँ भन्छन्, ‘ठूला’को खोजी हुँदै छ, जरैसम्म पुगेर छानविन हुन्छ । तर, अधिकांश घटनामा ती ठूला भनिएका प्रमुख नाइके भेटिँदैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि परिकल्पना गरिएका निकायले खेप्दै आएको प्रमुख आरोप पनि यही हो ‘सानालाई समात्छन्, ठूलालाई छुनै सक्दैनन् । अख्तियारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि परिकल्पना गरिएका निकाय हुन् ।

तर, कटु सत्य यो मात्रै होइन । विभिन्न कालखण्डमा ठूला भनिएका शक्तिशाली व्यक्ति पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । यसैमा थपिएको छ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमारको नाम । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको ‘औपचारिक अभियोग’ लाग्ने सूचीको तेस्रो नम्बरमा नेपालको नाम दर्ज भएको हो ।

अख्तियारले बिहीबार काभ्रेको जग्गा पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिएर पुनः प्लटिङ तथा बेचबिखनका लागि अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उहाँविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बहुदलीय व्यवस्थापछि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने अहिलेसम्मकै उच्चपदस्थ व्यक्ति हो । यसअघि, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको उन्मुक्ति दिइएको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नीतिगत हुने भन्दै ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाएको थिएन । तर, यसपटक भने मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै आधारमा नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

यसअघि, २०३५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । गिरीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको थियो । जुन नेपालको भ्रष्टाचार इतिहासमा ‘गलैँचा काण्ड’ले परिचित छ । डा. गिरीका अतिरिक्त पूर्वमन्त्रीहरू पिताम्बरध्वज खाती, डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरुङलाई अभियुक्त बनाएको थियो । देउवाविरुद्ध ‘मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्का’मा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पक्राउ गरी छानविन गरेको थियो । देउवाका अतिरिक्त पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिँदै अनुसन्धान गरेको थियो । डा. गिरीका हकमा अदालतबाट प्रमाणित नभएपछि सफाइ पाउनुभएको थियो । देउवाका हकमा अभियोग लगाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । अख्तियारले एउटा कालखण्डमा मसिनो ढंगले छानविन गर्दा प्रभावशाली तत्कालीन मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसैसाता, अख्तियारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सोडारीविरुद्ध एक करोड आठ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायमगरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीलाई एकसातामै दुई ठूला झट्का

एकीकृत समाजवादीले दुई दिनको अन्तरालमा दुई धक्का व्यहोर्नुपरेको छ । एकीकृत समाजवादीले सोमबार र बिहीबार दुईवटा धक्का पाएको हो । अख्तियारले दुई दिनको अन्तरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित समाजवादीबाटै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसक्नुभएका दीर्घ सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री सोडरीविरुद्ध पदमा रहँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष नेपालविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन् ।

नेकपा एसले दुई तरिकाले प्रतिवाद गर्ने

एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पार्टी उपाध्यक्ष वेदुराम भुसालले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आक्रमण भएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको मुद्दामा दुई हिसाबले प्रतिवाद गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘मुद्दाको सम्बन्धमा दुईवटा पक्ष छन् । एउटा, यसको राजनीतिक पक्ष छ । दोस्रो, यसको कानुनी पक्ष छ । राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर जुन आक्रमण भएको छ, यसको हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौं । कानुनी पक्षको कुरामा हामी कानुनी हिसाबमा नै प्रतिवाद गर्छौं,’ भुसालले भन्नुभयो ।

यसैगरी प्रतिशोध साँध्ने हो भने संसद्का धेरै बिदा हुनुपर्ने हुन्छ : पाण्डे

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा राजानीतिक प्रतिशोधमा लगाइएको दाबी गर्नुभएको छ । नीतिगत निर्णयले गरेका कामलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने हो भने संसद्का धेरै बिदा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो नेताको कुनै अपराध छजस्तो लाग्दैन । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसैगरी, मुद्दा लगाउने हो भने संसद्मा भएका धेरै बिदा हुनुपर्ने हुन्छ ।’

पतञ्जलिमा मैले कुनै अनुचित काम गरेको छैन : नेपाल

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै बेठीक काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । अनियमितता भए त्यो कर्मचारीले गरेको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । रौतहटस्थित पार्टी कार्यालयमा बिहीबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउनुभएको हो । नेपाली जनता स्वस्थ रहून् भनेर आफूले पतञ्जलिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘पतञ्जलिजस्तो संस्थामा त्यस्तो भएको होला भन्ने मैले कल्पना पनि गर्ने कुरा भएन । जग्गा खरिद प्रकरणमा यताउता र अनियमितता भएको भए त्यो कर्मचारीबाट भएको होला । मेरो संलग्नता छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैले कसरी के–के लुपहोल्सहरू राख्यो, त्यो लुपहोल्समा ध्यान पुग्यो पुगेन, यावत कुराहरूको बारेमा राम्ररी नबुझी म केही भन्न सक्दिनँ । मैले त आफ्नोे तर्फबाट कुनै बेठीक काम गरेको पनि छैन । मेरो त दिमागमा पनि रहेको पनि होइन ।’ आफूले अहिलेसम्म बदमासी नगरेकाले मुद्दा दर्ता हुँदैमा नडराउने उहाँले बताउनुभयो । ‘डराउनलाई मैले बदमासी गरेको हुनुप¥यो नि । मैले कुनै अनुचित काम गरेको छैन र, मैले अनुचित कामलाई प्रोत्साहन दिन पनि चाहन्नँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म राष्ट्रलाई नोक्सान पर्ने कुनै पनि कामको विरुद्धमा रहन्छु । कसैबाट भएको छ भनेर उचित होइन भनेर दृढताका साथ उभिएको छु ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आफूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘केपी ओलीको निर्देशनमा मुद्दा दर्ता भएको हो । उहाँ मेरो विरुद्धमा सुरुदेखि नै लाग्नुभएको हो । मेरो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने उहाँको नियत नै हो,’ अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘पहिले पनि यस्तै किसिमले पटक–पटक कोसिस गर्नुभएकै हो । उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्नुहुन्छ ।’

निलम्बित सांसदको संख्या चार पुग्यो

संसद्मा निलम्बित सांसदको संख्या चार पुगेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका चार सांसद निलम्बनमा रहँदा अर्का एकजना फरार छन् । बिहीबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागपछि उहाँको पद निलम्बनमा परेको हो । उहाँ रौतहटबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत १ जेठ २०८२ देखि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेसँगै उहाँको सांसद पद् स्वतः निलम्बनमा परेको हो । बस्नेत सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित सांसद हो । सांसदहरू रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा हुनुहुन्छ । लामिछानेविरुद्ध सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा पर्नुभएको हो । लामिछाने ८ पुस २०८१ देखि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । उहाँ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हो । एमाले सांसद रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिनुभएको छ । यसैगरी, सहकारीको बचत अनियमितताको आरोपमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत एक वर्षदेखि फरार हुनुहुन्छ । बस्नेतविरुद्ध १४ वैशाख २०८१ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसयता उहाँ फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ । नवलपुरको कावासोतीस्थित छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उहाँ फरार हुनुभएको हो ।

१० वर्षअघिको संसदीय समितिको त्यो निर्देशन

व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिले २०७१ असोजमा अख्तियारलाई ‘ठूला माछा’समेत समात्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारीलाई छाडेर सानालाई दुःख दिएको, आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा फसाएको जस्ता गुनासो आएको भन्दै समितिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समितिमा बोलाएरै ठूला माछा समात्न निर्देशन दिएको थियो । समितिका सभापति शेरधन राईले अख्तियारले ठूला माछालाई छाडेर साना माछालाई समात्यो भन्ने कुरा समितिमा सभासदहरूले गुनासो गरेको बताएपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीले साना ठूला कसैलाई पनि नछाड्ने बताउनुभएको थियो । लोकमानले भ्रष्टाचारी साना वा ठूला नहुने भन्दै अख्तियारले पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ‘ठूलालाई नछुने, साना माछालाई मात्रै कारबाही गरेर हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो,’ समिति सभापति राईले भन्नुभएको थियो, ‘भ्रष्टाचारको छानविनलाई नीतिगत तहसम्म फराकिलो पार्न र कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउन निर्देशन दिएका छौँ ।’ हिमालय टाइम्स