भिजिट भिसा प्रकरण : नरम बन्दै विपक्षी, सदन चल्ने सम्भावना

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले संसद्को जारी अवरोध खोल्ने संकेत गरेको छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले माग गर्दै आएको थियो ।

तर पछिल्लो समय माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ‘ब्याक’ भएको छ । अब उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भए संसद्को अवरोध खुल्ने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्षी दलको बैठकले भरपर्दो छानबिनका विषयमा सहमति भए प्रतिनिधिसभाको बैठकको अवरोध खुल्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन । संसद् बैठकलाई अगाडि बढाउनेबारेमा प्रचण्ड आफैले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट प्रतिपक्षी दलहरू ब्याक हुने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने ’बारेमा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ ।

आइतबार (आज) १ बजे दिउँसो प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने अडानमा छन् । राजीनामाको विषयमा सहमति हुन नसक्दा पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तरको अवरोधका कारण बस्न सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि संसदीय छानबिन समिति या पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति बनाउने भन्नेमा सत्तापक्षसँग सहमति जुट्न बाँकी रहेका बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा छानबिन समिति बनाउनुपर्र्ने बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने कुरा स्वयं उनी आफैमा निर्भर रहने बताए । शनिबार राजधानीको एक कार्यक्रममा उनले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा छानबिन समिति बनाउनुपर्र्ने बताए ।

सघन छलफलपछि माओवादी ‘ब्याक’

प्रतिपक्षी दलले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो र उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन गर्नु पर्र्ने उनीहरूको माग थियो । यी दुवै माग कडा रूपमा उठाउँदै उनीहरूले १३ जेठदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । गत १५ जेठमा भने बजेट ल्याउन सहमत प्रतिपक्षी दलले त्यसयता बैठक अगाडि बढ्न दिएका छैनन् । तर ‘एकाएक किन माओवादी गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट ब्याक भयो ?’

पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सघन छलफलमा रहेको बताइन्छ । त्यही भएर प्रतिपक्षी दलको बैठकबाटै निर्णय गराएरै गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था स्वयं प्रचण्डले नै बनाएका हुन् । अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका नेताबीच सत्ता सहकार्य हुन सक्ने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि देउवा झन् प्रचण्डसँग नजिकिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष दबाबमा नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको देउवा र प्रचण्डको निष्कर्ष छ । त्यही भएर प्रचण्डले यसमा ‘राजनीतिक गन्ध’ रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

प्रचण्डले नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतले माधव नेपालमाथि पक्कै पनि न्याय गर्र्ने आफ् नो विश्वास रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अदालतले माधव नेपाललाई न्याय नै गर्छ भन्ने ठान्छु, ललिता निवास र पतञ्जली प्रकरणका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले फरक निर्णय गरेको छ, नीतिगत निर्णयकै बारेमा अख्तियारले फरक फरक निर्णय गर्दा अचम्म लागेको छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तर, कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीजीको अलिकति राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध त आएकै छ ।

अख्तियारले पनि कहीँ न कहीँ एउटा प्रश्न जन्माएको छ । त्यो के भने पहिला अख्तियारले प्रधानमन्त्रीको बारेमा र क्याबिनेटको डिसिजनको विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रभन्दा बाहिरको कुरा भएकोले ललिता निवासको प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालजीको ’boutमा जे प्रश्न उठेको थियो, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, जे गर्नुछ त्यो क्याबिनेटले नै गरोस् भनेर चिठ्ठी लेखेको छ । मैले आफैले नै त्यो चिठ्ठी हेरेको छु । राजधानी