निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाण्डौः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत प्राध्यापक नियुक्ति गर्न लागेकोप्रति प्राध्यापकसँगै कर्मचारीले पनि विरोध गरेका छन् ।

त्रिवि सेवा आयोगले फास्ट ट्रयाकमार्फत १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र सयजना उपप्राध्यापक गरी १ सय ३० जना नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । त्यसमा स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन ६ प्राध्यापक संघसंगठनले चेतावनी दिएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले पहिलोपटक धेरै संख्यामा प्राध्यापक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । उनीहरूको नियुक्ति लिखित परीक्षा नभई अन्तर्वार्ताको आधारमा गरिनेछ ।

विश्वविद्यालयले यसलाई त्रिविको भविष्य निर्माणको जग भनेको छ । खुला विधिबाट अनुसन्धानमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न लागिएको त्रिविको दाबी छ । तर, प्राध्यापक संघहरूले विश्वविद्यालयका वर्तमानका म्यादी पदाधिकारीको पेसागत संघका मागहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । त्रिविमा चार वर्षयता प्राध्यापकहरूको आवधिक बढुवाको विज्ञापन भएको छैन । वर्तमान नेतृत्वले प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूप कार्य नगरी स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रही मनोगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रचलित मान्यताविपरीत तथा सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत विभिन्न ६ प्राध्यापक संघ संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले तीन महिने उपकुलपति प्राडा खड्ग केसीले मनोमानी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट काम गरिरहेका उपकुलपति केसीले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि ती संघसंगठनहरूले चेतावनी दिएका छन् । त्रिवि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा जगत पोखरेलले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले त्रिविका रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति निश्चित मापदण्ड, आधार र पिरामिड खुल्ने गरी प्राध्यापकको पदोन्नति एवम् स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग पनि गर्नुभयो ।

त्रिविले यसअघि अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारमा २०७३ असोज ५ गते पहिलोपटक र २०७६ पुस ३ मा दोस्रोपटक विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । सोही सफल अभ्यासअनुसार नै यो पटक ठुलो संख्यामा नियुक्त गरिन लागिएको त्रिविको भनाइ छ ।

आयोगले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम २०८२’ अनुसार नियुक्ति गर्न लागेको हो । प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी)र एमडी, एमसीएच उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसै गरी नेचर इन्डेक्स वा क्यु १ जर्नलमा पहिलो लेखक भई कतिमा दुईवटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । उपप्राध्यापकका लागि कुनै विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) र एमडीरएमसीएच उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । भने क्यू–३ वा क्यू–२ वा क्यू–१ जर्नलमा प्रथम लेखक भई कम्तीमा एउटा अनुसन्धान लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्नेछ ।

भविष्यमा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, गैरनेपाली नागरिक, प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदका लागि ५० वर्ष ननाघेको, उपप्राध्यापक पदका लागि ४५ वर्ष नाघेको व्यक्तिले आवेदन दिन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

त्रिवि कर्मचारी संघले आज ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै

त्रिविका प्राध्यापकलाई बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्न लागेपछि त्रिवि कर्मचारी संघले आज सोमबार त्रिविका पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले प्रशासनिक अनुभव र दक्षताको आधारमा न्युनतम ५ वर्ष विश्वविद्यालय सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई विनाप्रतिस्पर्धा स्थायी गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्राध्यापकले मात्र लामो समय काम गरेका हुन र ? कर्मचारीले पनि करिब १४ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् । न्युनतम ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ उहाँका अनुसार सेवा स्थायीको गर्ने विषयमा त्रिविले कुनै निर्णय नगरे निरन्तर विरोध जारी राख्ने बताउनुभयो ।

त्रिविमा ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गर्ने ४ सय ८५ कर्मचारी विभिन्न पदमा अस्थायी र करार पदमा कार्यरत छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक