शिक्षामा अदूरदर्शिता, बजेट नहुँदा विद्यालय भवन अधुरा

नवलपुर, असार ५ गते ।नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको जनविकास विद्याश्रम आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी असारको उखरमाउलो गर्मीमा पनि जीर्ण भवनमा जस्ताको छानामुनि बसेर पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । सोही भवनको छेवैमा एउटा अपूरो पक्की भवन छ; जसले बजेट अभावमा विगत चार वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार लिएर बसेको स्थानीय सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । यो समस्या सो विद्यालयको मात्र होइन, जिल्लाको प्रतीक्षा नगरपालिकाभित्रका ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, कालिका माध्यमिक विद्यालय, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, बालकल्याण आधारभूत विद्यालयलगायत ११ वटा विद्यालयको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाभित्रका ११ वटा विद्यालयलाई दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकमबाट विद्यालयले तोकेको नापनक्सा तथा प्राविधिक लागतबमोजिमको कामसमेत सम्पन्न गरे । विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न भने त्यति बजेटले पुगेन र भवन अपूरो अवस्थामा खडा भइरहेका छन् ।

जतिबेला भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो, त्यतिबेला कक्षा १ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अहिले ५ कक्षामा पुगिसकेका छन् । निर्माण सुरु गरिएका विद्यालय भवन पूरा रूपमा ठडिन सकेका छैनन् । कतै पिल्लर मात्र ठडिएका छन् त कतै पर्खाल मात्र लागेका छन्, छत हाल्न सकिएको छैन । अधुरा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गराउनतर्फ स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा आफ्नो विद्यालयको अपूरो भवनमा झारपात बिरुवा झाँगिँदै गएको कावासोती नगरपालिका–२ मा रहेको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक टीकाराम डुम्रेले बताउनुभयो । डुम्रेले भन्नुभयो, “बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका विद्यालय भवनको निर्माण पूरा गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो तर अभिभावकीय निकाय नै शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्न ।  शिक्षा क्षेत्रको विकासमा चिन्ता गर्ने र सोच्ने त फुर्सदै छैन ।” नगरपालिकाको शिक्षाको विकासभन्दा पनि बाटोघाटोको ठेक्कापट्टा, नदीजन्य सामग्रीको उत्खननलगायतका विषयमा मात्र छलफल हुने गरेको आरोप उहाँको लगाउनुभयो ।

चार वर्षदेखि अपूरो भवन निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्नका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको प्रधानाध्यापक डुम्रेले बताउनुभयो । गत वर्ष सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले अपूरा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म सो कुरा पूरा हुन सकेको छैन ।

चालु आवमा कुल बजेटको ससर्त अनुदानबाहेक तीन प्रतिशत मात्रै शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाको प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षामा पर्नै नसकेको कावासोती–१२ मा रहेको शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद न्यौपाने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माणका लागि बजेट त आउँदैन । विद्यालय मर्मतका लागि भनेर विनियोजन गरेको रकमसमेत विद्यालयलाई दिन आनाकानी गरी विभिन्न बहानाबाजी गरेर बजेट रोक्न खोजिन्छ ।”  उहाँले विद्यालय मर्मतको बजेट नरोक्न नगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

नगरपालिकाले प्राथमिकता नदिँदा विद्यालय भवनहरू अपूरो अवस्थामा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चेतनाथ अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकासँग निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ तर पालिकाले हुन्छ हुन्छ भन्दै झुलाइरहेको पनि यति लामो समय भइसक्यो । बजेट दिने सुरसार अझै छैन ।”

पालिका भन्छ बजेट छैन

कावासोती नगरपालिकाले भने बजेट अभाव भएकाले विद्यालय भवन पूरा गर्न नसकिएको बताएको छ । झ्याल, ढोका, रङरोगन गर्न एउटा विद्यालयलाई कम्तीमा १० लाख रपियाँ लाग्ने नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत राजन पाण्डेले बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “पक्की ढलान गरेर भवन बनाउन १० लाख रुपियाँले पुग्दैन, कि त टिनको छाना लगाउनु पथ्र्यो । तराईको जिल्लामा टिन लगाएको भवनमा विद्यार्थी राख्न गर्मी तथा चिसो मौसमका लागि त्यति उपयुक्त लाग्दैन । त्यसैले स्रोत खोज्दाखोज्दै धेरै समय लाग्न थालेको छ ।”

अहिले भने एउटा गैरसरकारी संस्थाले चासो देखाएको उहाँको भनाइ छ । पाण्डेका अनुसार ‘राइट टु स्टडी’ नामक गैरसरकारी संस्थाले नवदुर्गा र कालिका माविको भवन यो वर्षभित्र बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तीमध्ये दुई वटा विद्यालयले भने आफैँ स्रोत खोजेर भवन पूरा गरेका अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो । बाँकी भवन प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेर, विद्यालय आफैँलाई स्रोत जुटाउन लगाएर र गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गरेर क्रमैसँग पूरा गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नियमित कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न नसकिएका सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सुविधा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । आगामी आव २०८२/८३ देखि भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुदृढ गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखापत्र