द्वन्द्वपीडितले गुहारे राष्ट्रसंघ

काठमाण्डौंः नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनसम्बन्धी पछिल्लो प्रक्रियामा असन्तुष्ट द्वन्द्वपीडितले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) लाई मंगलबार पत्राचार गरेका छन्।

ओएचसिएचआरको एसिया प्रशान्तका क्षेत्रका प्रमुख रोरी मुंगोभेन नेपालको मानवअधिकार अवस्था बुझ्न यहाँ आएका बेला सशस्त्र द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका प्रतिनिधिले मुख्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन्। मुंगोभेनले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा चासो राख्दै दुई आयोग र द्वन्द्वपीडितसँग छुट्टाछुट्टै भेटेका छन्। उनले दुई आयोगलाई सघाएर अघि बढ्न पीडितहरूलाई सुझाव दिएपछि उनीहरूले जारी प्रक्रिया मान्य नभएको जानकारी दिँदै पत्राचार गरेका हुन्।

द्वन्द्वपीडित अभियन्ता प्रतिनिधि राम भण्डारी, सुमन अधिकारी, गीता रसाइलीलगायतले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको प्रमुख कार्यालय जेनेभामा पत्राचार गरेका हुन्। पत्रसँगै ‘ह्वाइट पेपर’ पनि पठाइएको छ।

ओएचसिएचआरलाई पठाएको पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाज असन्तुष्ट रहेको जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले हालै बनेका दुई आयोग आफूहरूले अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका छन्। साथै दुई आयोगमा नागरिक समाज, पीडितलाई सहभागी गराउन नसक्दा त्यसले स्वतन्त्रता र वैधानिकता पाउन नसकेको दाबी पत्रमा गरिएको छ। उनीहरूले योे प्रक्रियालाई फेरि थालेर पारदर्शी, समावेशी र पीडित संलग्न संयन्त्र गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

मुंगोभेनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि भेटेर जानकारी लिएका छन्।

उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँगै मानवअधिकारका विषयमा छलफल गरेको सहभागीले बताएका छन्। ‘उनले हामीलाई पनि भेटेका थिए,’ द्वन्द्वपीडित अभियन्ता राम भण्डारीले भने, ‘दुई आयोग बनिसकेकाले हामीलाई सघाउन पनि सुझाव पनि दिएका थिए।’

द्वन्द्वपीडित अभियन्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तमा आफूहरू अडिग रहने र यो पीडितको अधिकार पनि भएको जवाफ दिएका थिए। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका विषयमा पीडितले धारणा राखेका थिए। समग्र मानवअधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न ओएससिएचआरका प्रतिनिधि समयसमयमा नेपाल आउने गरेका छन्।

पीडितका प्रतिनिधिले मानवअधिकारका सिद्धान्तलाई बिर्सन नहुने पनि मुंगोभेनसँग बताएका थिए। ओएचसिएचआरको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई स्मरण गराउँदै इमेलमार्फत पत्राचार गरिएको द्वन्द्वपीडित अभियन्ता सुमन अधिकारीले बताए। ‘सिफारिस समितिले राजनीति भागण्डामा विधि प्रक्रिया मिचेर बनाइएको आयोग गठनप्रति असन्तुष्ट रहेको जानकारी गराएका छौं,’ अधिकारीले भने।

पीडित प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायको त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई समर्थन नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘विकास साझेदारहरूलाई स्वतन्त्रता, समावेशी र पीडित सहभागी नभएको कुनै पनि आयोगलाई मान्यता र समर्थन रोक्न हामी आग्रह गर्छाैं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता निकायहरूलाई समर्थन गर्नाले दण्डहीनता बढ्छ, मानव अधिकार र कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’

पत्रसँगै पठाइएको ‘ह्वाइट पेपर’मा संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो प्रक्रिया विषयमा जानकारी गराइएको छ। सरकारले गत पुसमा सिफारिस समिति गठन गरेपछि हालसम्मको प्रक्रियाबारे पत्रमा जानकारी गराइएको छ।

सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिसमक्ष आफूहरूले विभिन्न माग राखेको जानकारी पनि द्वन्द्वपीडितले गराएका छन्। तर एकपटक असफल भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामै सिफारिस समिति बनाइएकाले सुरुदेखि नै गठन प्रक्रिया गलत भएको दाबी उनीहरूको छ।

दुई आयोगमा दलीय भागवण्डा गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको ‘ह्वाइट पेपर’मा जानकारी गराइएको उनीहरूले बताए। सिफारिस समितिलाई मापदण्ड सार्वजनिक गर्न, सार्वजनिक सुनुवाइ गरी पदाधिकारी सिफारिस गर्न आफूहरूले माग गरेको पनि पत्रमा जानकारी गराइएको छ। सबैलाई स्वीकार हुने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न भने पनि सुनुवाइ नभएको जानकारी समेत पत्रमा गराइएको छ। द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसअघि पनि पत्राचार गरेका थिए। नागरिक