चार उद्योग बिक्री गर्दैै सरकार

काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका चार सरकारी उद्योगको बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएका उद्योगहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट छन् ।

सरकारले यी सरकारी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन (भ्यालुएसन)का लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । परामर्शदाता नियुक्तिपछि उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यी चार उद्योग बिक्रीका लागि आशयपत्रसमेत मागिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति मूल्यांकनको आशयपत्र पेस गर्न भनिएको छ । यसका लागि २३ असारलाई तोकिएको छ । आशयपत्र पेस गरिएकै दिन बोलपत्र खोल्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानापछि अन्य तीन कारखाना नेपाल मेटल कम्पनी, बुटबल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र पेस गर्ने मिति २७ असारलाई तोकिएको छ । यी तीनवटै कम्पनीको बोलपत्र सोही दिने खोलिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा सरकारले यी चार उद्योगसहित गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा यी चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन थालेको हो ।

यीमध्ये उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग मात्र अर्ध सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट दिँदै आएको छ । अन्य कम्पनी बन्द अवस्थामा छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि र बुटवल धागो कारखाना २०६६ असोजदेखि बन्द अवस्थामा छन् । आव २०७९–८० सम्म कारखाना २ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । उद्योगको खुद सम्पत्ति २ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । सरकार र बैंकहरूलाई गरी कारखानाले २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यस्तै, आव २०७९–०८० सम्म आइपुग्दा नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटको सञ्चित नोक्सानी बढेर ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उद्योगको खुद सम्पत्ति ४ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याज गरी २ अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड भने नोक्सानमा गएको देखिएको छैन । कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेकामा सरकारको ऋण ९२ लाख रुपैयाँ छ ।

बुटबल धागो कारखानाको सञ्चित नोक्सान २ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ । यस उद्योगको खुद सम्पत्ति १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । बैंकलाई सावाँ र ब्याज गरी १ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने सरकारलाई तिर्न सावाँ रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिले यस विषयमा काम गरिरहेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटलाई चलाउन नसके खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो ।

यी संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन आयोगले सुझाएको छ । आयोगले हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर गाभ्ने सुझाव पनि दिएको छ । साथै, यी दुई उद्योगमा सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न आयोगले सुझाएको छ ।

घाटाका सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यक नभए खारेज गर्ने, सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रहनसक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने सुझाव आयोगले दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट