प्रभावकारी देखिएनन् न्यायिक समिति

काठमाडौँ, असार १९ गते । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गर्दै आएको कार्यको प्रभावकारिता कमजोर पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिमार्फत जनतालाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको भए पनि आठ वर्षको मूल्याङ्कनमा समितिको काम अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको हो ।

संविधानको धारा २१७ मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय तहमा नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँ र नगर सभाका दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सात वटै प्रदेशमा २०७४ देखि २०८२ जेठसम्म आठ वर्षको अवधिलाई आधार मानेर तयार पारेको मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनमा समितिबाट आंशिक रूपमा न्यायिक निरूपण भए पनि समग्रमा समितिको प्रभावकारिता नभएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र १ मा आली, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचार नगरेकोलगायतका १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

त्यस्तै समितिको अधिकार क्षेत्र २ मा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाट अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेकोलगायतका ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संरचना निर्माण गरी विवादको निरूपण र मेलमिलाप हुँदै आए पनि जुन रूपमा प्रभावकारिता हुनुपर्ने त्यति हुन नसकेको प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय तहको न्याय सम्पादनको कार्य त्यति प्रभावकारी नभएको बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहको न्यायिक संरचनामा कार्यरत पदाधिकारीको कानुनी दक्षताको अभाव, स्थानीय तहको न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयने प्रणाली कमजोर, समितिमा पदाधिकारी राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले निष्पक्षताप्रति आशङ्का हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको अभाव, न्यायिक समितिका संयोजकको व्यवस्था, विवाद निरूपणका लागि नियमित तालिकाको अभाव, नियमित अनुगमन संयन्त्रको कमजोरीले गर्दा समितिको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता झनै कमजोर हुँदै गएको प्रतिष्ठानले औँल्याएको छ । यस्तै सामाजिक व्यवहार सञ्चालनका लागि घरसारमा गरिने लेनदेन, घर तथा जग्गा बहाल, चल, अचल सम्पत्तिको बिक्री सम्झौता जस्ता कागजातको लिखत तयार गरेपछि लिखतका पक्ष स्वयम् सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपस्थित भएर लिखत दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसलाई अक्षरशः पालना नगरेका कारण पनि धेरैले आफ्नो हकाधिकार गुमाउनु परिरहेको छ ।

यस्ता लिखत तयार गर्नेले वडामा गएर दर्ता गर्नुपर्ने जानकारी नदिने र कुनै एक पक्षले सम्झौता अनुसार दायित्व पूरा नगरे न्यायका लागि उजुरी गर्ने आधारै समाप्त हुने भएकाले स्थानीय तहले कानुनी साक्षरता अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञको भनाइ छ । यद्यपि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले भने ससाना विवाद निरूपण गर्नका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समिति प्रभावकारी बनेको दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली 

साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा उल्लेख गरिएका विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को १ र २ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रमा राखिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन निर्माण प्रक्रियामा नै कमजोर भएको थियो । संविधानको धारा १२७ को २ मा स्थानीय तहले अदालत गठन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले कानुन, प्रदेश सरकारले संरचना बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अनुसूची ८ मा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेसम्म पनि स्थानीय अदालत गठन हुन नसक्नु न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण हो । न्यायिक समिति गठन गरेपछि समितिले जति काम गर्नुपर्ने त्यो क्षेत्राधिकार नै समितिलाई छैन । ११ वटा न्याय निरूपण र १३ वटा मिलापत्र गराउने अधिकार मात्र समितिलाई छ ।

सरिता तिम्सिना (भट्टराई) : उपप्रमुख सूर्यविनायक नगरपालिका 

स्थानीय तहको न्यायिक निरूपणको समग्रतालाई हेर्दा संविधानले नै न्यायिक समितिमा न्यायिक निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था ग¥यो । निर्वाचित प्रतिनिधि न्यायिक समितिमा भए पनि न्यायिक निरूपण गर्ने क्रममा राजनीतिक आस्था छाडेर न्याय निरूपण गर्ने गरिएको छ ।  सूूर्यविनायक नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका केही निर्णयमा कतिपय व्यक्ति चित्त नबुझेर अदालत गएको र अदालतले पनि न्यायिक समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ । पहिलो चरणमा वडामा मेलमिलापकर्ताका माध्यमबाट दुई पक्षलाई एकैठाउँमा राखेर समस्याको समाधानका उपाय उहाँहरूलाई नै खोज्न दिन्छौं । कतिपय अवस्थामा भने वडा समितिले विवाद मिलाउन खोज्दा विवाद गिजोलिने पनि गरेको छ । अहिले कतिपय विवादलाई न्यायिक समितिमा आउनुपूर्व नै वडाले मेलमिलाप केन्द्रमार्फत मिलाउने पनि गरेको छ । गोरखापत्रबाट