वैदेशिक ऋणको भार १४ खर्ब पुग्यो

काठमाण्डौंः सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको भारी बोझिलो बनेको छ। बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएपछि मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि जोखिम बढेको छ। विदेशी ऋण मात्र करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा (जेठसम्म) दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.४७ प्रतिशत हुन आउँछ।

सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। बाह्य ऋण बोझले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जोखिम बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले बताए। ‘विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक छ।’

कुल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नमै खर्च हुनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए। चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्न एक खर्ब तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र ऋणको साँवा तिर्न दुई खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षाभन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च हुनु चिन्ताको विषय हो। ‘नेपालसहित विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरूको विकास यात्रालाई यसले जोखिममा पारेको छ,’ अधिकारीले भने।

नेपालले सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब दुई सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। विश्वव्यापी विकास अजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र सर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिनेगरी बजेट बनाएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ लिने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी हेर्दा आगामी आवमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना देखिन्छ। पछिल्ला ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब १६ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

चालु खर्च धान्न कठिन हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनेगरी बजेट बनाउने गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वबाट उठाए पनि बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व कम उठेपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर विकास निर्माणसहित अन्य खर्च गर्दै आएको छ। राजस्वबाट सरकारको खर्च भरथेग नभएपछि ऋणको भार बढ्दै गएको हो।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएकाले राजस्वमा केही सुधार भए पनि अपेक्षित छैन। सार्वजनिक खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन पर्याप्त नभएकाले स्रोत परिचालनको दबाब पर्न गई सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई ऋणमाथिको निर्भरता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक छ। प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालन न्यून रहँदा संघीय सरकारमाथिको निर्भरता बढ्न जाँदा स्रोतको चाप परी ऋण बढेको हो।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार निकै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कुल ऋण २४ खर्ब ३४ रुपैयाँ पुगेको थियो। पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।

आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो। त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो। सार्वजनिक ऋण आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो। आव २०७८/७९ मा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण बढ्यो। आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुग्यो।

ऋण लिएर लगानी गरेका परियोजनाबाट रिटर्न आएन भने जोखिम हुन्छ। सचेततापूवर्क ऋण लिन विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन्। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। नागरिक दैनिकबाट