संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ, असार २४ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको असार १६ गतेदेखि सुरु भई सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनको आवश्यकता र सम्भावनालाई पार्टीभित्र र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दल, विज्ञ, विशेषज्ञ र नागरिक समाजसँग समेत संवाद गर्ने गरी अगाडि बढ्ने जनाएको छ। यसबारे जानकारी पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिए।

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले धारणा राखेका थिए। बैठकले गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संविधान संशोधनमा एमाले–कांग्रेस सहमति

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकपछि देखिएका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हालै भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा उल्लेख भएको थियो।

सरकारलाई सुशासन, विकास र राहतमा जोड

बैठकले सरकारसँग सुशासन, कृषि उत्पादन वृद्धि, मल–बिउ अभाव अन्त्य, विषादी प्रयोग न्यूनीकरण, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण, सुनको वितरण प्रणाली खारेजी, र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।

विशेषतः सुक्खाका कारण तराई-मधेसमा परेको असर, ऊखु किसानको अनुदान, सहकारी घोटालामा ठगिएका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता, र एसईई परीक्षामा उतीर्ण विद्यार्थीका लागि व्यावहारिक शिक्षा नीति ल्याउन कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

शिक्षक आन्दोलन र प्रदेश सरकारतर्फ समेत ध्यान

बैठकले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गर्न, शिक्षा विधेयकलाई महासंघसँगको सहमति अनुसार टुंगोमा पुर्‍याउन, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको असमझदारी सम्बोधन गर्न सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।

संसदको गरिमा र विधेयक हेरफेरबारे गम्भीर चिन्ता

निजामती सेवा विधेयक हेरफेरबारे देखिएको विवाद र संसदको गरिमामा आँच पु-याउने गल्तीहरूबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

महाधिवेशन र संगठनात्मक निर्णय

बैठकले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको म्याद असोज मसान्तसम्म कायम गर्ने, समयमै विवरण नदिने शाखाका लागि महाधिवेशनमा भाग नपाउने चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली जनसम्पर्क समितिका नाममा विश्वभर क्रियाशील रहेका समितिहरूलाई ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वर्ण महोत्सव मनाउन निर्देशन दिइएको छ।