अन्नभण्डारमै रित्तिँदै अन्न

काठमाण्डौंः मधेसलाई अन्न उत्पदानको उर्वर भूमि अर्थात् अन्नभण्डार भनिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक केलाउँदा अन्नभण्डार रित्तिँदै गएको पाइन्छ। यसका विभिन्न पाटाहरूमध्ये मुख्य जल र मल नै कारक ठान्छन्, मधेसका किसान।

कृषिलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार मानिन्छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश समृद्ध बनाउने ध्येयले कृषि, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ। तर धान रोपाइँ गर्ने बेलामा भने मधेसका किसान जल र मल नपाएर निरीह बन्दै छन्।

पहाडी भूभागमा भारी वर्षापछि बाढीपहिरोले विध्वंश मच्चाउँदा मधेस प्रदेश सरकारले मधेसलाई भने सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको छ। नेपालमा गत जेठ १५ गते नै मनसुन भित्रिए पनि मधेस प्रदेश वर्षा पर्खेर बसेको छ। वर्षा नहुँदा मधेसको अधिकजसो धान खेत बाँझै छ। गत बिहीबार बसेको मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले बताए।

रोपाइँ गर्ने बेलामा पनि पानी नपरेपछि प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्री लेखीको भनाइ छ। पानी नपरेपछि पीडित यहाँका किसानलाई राहत दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। बढी धान फल्ने मधेसमा भने यस वर्ष रोपाइँ कम भएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म मधेस प्रदेशमा ३३.७८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ।

मधेस प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८०.७८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ। जसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ। असार सकिनै लाग्दा एक लाख २५ हजार ८८८.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको तथ्यांक छ। निर्देशनालयका वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत प्रदीपकुमार यादवका अनुसार मधेसको पर्सामा सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको छ भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम।

मधेस प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म दुई लाख ७३ हजार चार सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यसअघि आव २०७९/८० मा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल दुई लाख ७३ हजार ५९२ हेक्टर क्षेत्रफल थियो। यस प्रदेशमा कुलो, नहर, पोखरी र बोरिङबाट सिँचाइ भएको क्षेत्र क्रमशः ८७ हजार दुई सय ७२ हेक्टर, एक लाख ५३ हजार ३७ हेक्टर, तीन हजार एक सय ९४ हेक्टर र २९ हजार २०७ हेक्टर छ ।

यसैगरी आव २०७९/८० सम्म कुलो नहर, पोखरी र बोरिङबाट सिँचाइ भएको क्षेत्र क्रमशः ८४ हजार आठ सय ४६ हेक्टर, एक लाख ५० हजार ४३ हेक्टर, तीन हजार १९० हेक्टर र ३५ हजार ५१२ हेक्टर थियो।

तथ्यांकले मधेस प्रदेशका २ लाख ७३ हजार ४ सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको देखाए पनि अहिले एक लाख २५ हजार ८८८.६ हेक्टर खेतमा मात्र धान रोपाइँ हुुनुले सरकारी तथ्यांकमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

आयातले धानेको अन्नभण्डार

मधेस प्रदेश कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशमा धानको आवश्यकता ६० लाख ४२ हजार ३४१ मेट्रिक टन छ, जसमा आयातको परिमाण ५ लाख ५५ हजार ८३९ मेट्रिक टन  छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार मधेस प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जनसंख्या छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक नेपालीले औसत प्रतिवर्ष १३७ किलो चामल खपत गर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय खपत मापदण्ड चामल प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२१ किलोमात्रै छ। अर्थात् एक वर्षमा एकजनालाई १२१ किलो चामल चाहिन्छ। यही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशमा ७४ करोड १२ लाख ८० हजार ८४८ किलो चामल चाहिन्छ। तर गत वर्ष मधेस प्रदेशमा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भएको थियो। यसलाई किलोमा रूपान्तरण गर्दा १ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ७ हजार हुन्छ। यसबाट चामल उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र हुने एक चामल उद्योगी बताउँछन्। धान कुट्दा ८ प्रतिशत ब्रान्ड, ८ प्रतिशत कनिका, २२ प्रतिशत भुस र २ प्रतिशत डट्समा खेर गएर ६० प्रतिशत मात्रै चामल हुन्छ। यो हिसाबले मधेसमा उत्पादित धानबाट तयार हुने चामल मधेसको समग्र जनसंख्यालाई अपुग देखिन्छ।

चिन्तित किसान

सिरहाको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्र गोलबजार नगरपालिका– १० डन्डा टोलका किसान साधुराम महतोलाई सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन। उनको सरकारसँग एउटै अपेक्षा छ, त्यो हो–जल र मल। जल अर्थात् सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था भइदिए बाँझो जमिनलाई अन्न फलाएर ‘गुल्जार’ बनाउने सकिन्छ। मल भए उब्जनी बढाएर मनग्य आम्दानी गर्ने उनको लालसा छ। तर न जलको माग पूरा हुन सकेको छ न मलकै। तीन बिघा खेत भएका महतोले अझै रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। उनको खेत अझै बाँझै छ। धानको बीउँ खेतमै डढ्न थालेको उनले बताए। ‘मोटरबाट पानी लगाएर जसोतसो १० कट्ठामा धान रोपेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि वर्षा नहुँदा सुकिसक्यो। रोपेको धान खेतमा धाजा फाटिसक्यो।’

दुई बिघा खेत भएका गोलबजार नगरपालिका–९ का किसान राजेश्वर महतोको पीडा पनि उस्तै छ। सिँचाइ नहुँदा उनको पनि खेत बाँझै छ। सिरहाको दक्षिणी ग्रामीण भेग बरियारपट्टीका किसान रासलाल यादव पहिला मनग्य धान, गहुँ, दलहन, तोरी, चना उत्पादन गथे। जल र मल दुवै अभाव हुन थालेपछि उनले चना र तोरीको खेती गर्न छाडे। धान र गहुँ खेती पनि विस्तारै घट्दै गएको उनी बताउँछन्।

कृषिमा समर्पित कर्जन्हा नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र बन्दीपुरका मुक्तिलाल सिंह पनि सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन्।

अहिले धान रोप्न पानी चाहिएको छ तर उनको खेतसम्म कमला नहरको पानी पर्याप्त पुगेको छैन्। उनले भने, ‘कमला सिंचाइ नहरमा पानी छैन। धाजा फाटेर रोपेको धान पनि डढ्न थालिसक्यो। कमला नदीमा पनि पानी पर्याप्त नहुँदा यस भेगका किसान काकाकुल छन्।’

कमला सिँचाइ नहरमा पानी पर्याप्त नहुँदा यस क्षेत्रका किसानको खेतमा धानबाली सुकिरहेको छ। बडहरामालका किसान सुरेन्द्र महतोका अनुसार पछिल्लो केही दशकमा बहुबालीको परम्परा सुक्यो। ‘सिञ्चाइ र मल अभावमा बहुबाली लगाउन नसक्दा खानाका लागि पनि अन्न किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

कर्जन्हा नगरपालिकामा सदाय समुदायको (मुसहर) को बाक्लो बस्ती छ। यही बस्तीका रामफल सदाय वर्षमा १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्ने पीडा सुनाउँछन्। उनको पीडाको अर्थ छ– पहिला बहुअन्नको खेती हुँदा वर्षभरि नै रोजगारी पाइन्थ्यो। अहिले त धान रोप्ने र छोप्ने (काट्ने) बाहेक १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले सुनाए। यसले उनको रोजगारी खोसियो। बहुबालीबाट एकल बालीमा सीमित हुनुपर्दा किसानीमा आश्रित रामकरण सदाय पनि बेरोजगारप्रायः भएका छन्। वर्षा अनियमित हुन पुग्दा धान खेती पनि धरापमा पर्ने जोखिमसँगै कृषि मजदुरहरू पनि पलायन हुने सम्भावना बढेको उनले बताए।

उहिले निर्यात, अहिले आयात

सिरहा नगरपालिका–१४ नवटोलीका मोहम्मद सरिफ खैरटोका मूल भन्सारका पूर्वकर्मचारी हुन्। उनले भने, ‘तीन दशक अघिसम्म भारततर्फ धान बोकेर जाने गोरुगाडाको लस्कर हुन्थ्यो।’ खैरटोका नाकाबाट जयनगर, दरभंगासम्म गोरुगाडामा धान निर्यात हुन्थ्यो। हेर्दाहेर्दै समय उल्टियो। अन्न बेच्नेहरू अन्न किन्न थाले।’

उनको विचारमा समय उल्टिनुको कारण सरकारी नीति किसानमैत्री हुन नसक्नु हो अर्थात् सिँचाइ, मलखाद, बिउबिजनको पर्याप्त सहुलियत नहुनु र प्रकृतिमाथिको अनियन्त्रित दोहन नै हो। सिँचाइ र मज सुविधा भए खेती गर्न सहज हुन्छ, उत्पादन बढ्छ। बरियारपट्टी–४ तेनुवापट्टीगाउँको बिच भागबाट कटनीया खोला बग्छ। कमला नदीको पानीलाई कटनीया खोलामार्फत प्रवाह गरेर यस भेगमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन कटनीयामा बाँध निर्माण सुरु भएको एक दशक भैसक्दा पनि अधुरै छ।

किसान रामबाबु भन्छन्, ‘सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भयो। हाम्रो समस्या सामाधान भएन।’ कमला नदी सिँचाइ आयोजनामा करोडौं रूपैयाँ लगानी भएको सुन्छु तर किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी मोटाउने र किसान दुब्लाउने लगानी कहिलेसम्म ?’

किसान रासलाल यादव बरियारपट्टीको सीमामा पारि (भारत) बाट भित्रिएको धान ट्रकमा राख्दै गरेको दृश्य औंलाउँदै भन्छन्, ‘दुई दशक अघिसम्म मधेसमा फलेको धान गोरुगाडामा भारतको मधुवनीसम्म पुर्‍याउँथ्यौं। मधुवनीसम्म मात्र होइन, दरभंगासम्म धान बोकेर पुर्‍याउँथ्यौं। अहिले पारिबाट धान ल्याउनु पर्छ।’

रासलालको छेवैमा बसेका अर्का किसान दोरिक यादवले मुख खोले, ‘हेर्दाहेर्दै समय उल्टियो। अन्न बेच्नेहरू नै अहिले किन्न थाले।’ सरकार किसानको पीडाप्रति गम्भीर नभएको राजेन्द्र यादव बताउँछन्। उनले भने, ‘किसानप्रति प्रदेश सरकारको रबैया पनि केन्द्र सरकारको भन्दा फरक भएन। खेत गुल्जार नभएसम्म मधेस प्रदेश समृद्ध हुँदैन।’ प्रदेश समृद्धिका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

घट्दै उत्पादन र खेती क्षेत्र

मधेस प्रदेशमा धान उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको छ। प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरेक वर्ष उत्पादन हुने धानको परिमाण ओरालो लाग्ने क्रममा छ। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले दिएको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याँकमा उर्वरभूमिमै धान उत्पादनमा हरेक वर्ष ह्रास आउँदै गएको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा मधेस प्रदेशमा धानको उत्पादन ८५ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा छ। यो धान २३ लाख १८ हजार ९६७ हेक्टर क्षेत्रफलबाट उत्पादित भएको विवरण छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्षस २०८०/८१ सम्म ८५ लाख ७६ हजार २ सय ७४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।

मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार मधेसमा गत वर्ष १२ लाख ९६ हजार ६ सय ७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। आठवटै जिल्लामा गरी ३ लाख ७० हजार ३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यो उत्पादन आवश्यकभन्दा १ लाख २५ हजार ८२९ मेट्रिक टन कम हो। मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ लाख ९५ हजार ४४ मेट्रिक टन धान उत्पादनको थियो।

उक्त वर्ष ४ लाख १ हजार ९ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएको थियो। त्यस्तै २०७६/७७ मा ३ लाख ७७ हजार ६११ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ लाख २० हजार ४३६ मेट्रिक टन, २०७७/७८ मा ३ लाख ८२ हजार २७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ लाख ३२ हजार ८१८ मेट्रिक टन, २०७८/७९ मा ३ लाख ८१ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १३ लाख ८९ हजार २०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ। यसैगरी २०७९/८० मा १५ लाख ४२ हजार १६४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। नागरिक दैनिकबाट