काठमाण्डाैंः प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य उमा भुजेल शिलुलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि आज न्यायधिसद्धय दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सरकार र सप्तरी जिल्ला प्रहरीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
उमा भुजेलको तर्फबाट निजकी बहिनी सुशीला भुजेलले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै आइतबार उक्त आदेश भएको अधिवक्ता कपिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
नेतृ भुजेलसँगै सुमनसिंह पौडेलको हकमा पनि रिट जाहेर भएको छ । भुजेललाई सुनसरी जिल्ला अदालतले भदौ २ गते सादा तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । रिहा हुनासाथ अदालत हाताबाटै गिरफ्तार गरेर दुई दिन बेपत्ता पारेपछि सप्तरी जिल्लास्थित कञ्चनपुर इप्रकामा पुर्याइएका उनीहरुलाई भारदहमा प्रहरीमाथि कर्तव्यपालना गर्न अवरोध गरेको झूठो आरोपमा अभद्र व्यवहार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेताहरुको रिटमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले फैसला गरेका हुन् । पीडितहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलप्रसाद पोखरेल, चिरञ्जीवी ढकाल, शान्तिराम ढुंगाना, चुडाबहादुर निरौला, राजु ढुंगाना, सन्तोष कोइराला र पंकजकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया