चुरेका नागरिकको दुःखः ५० रुपैयाँ कर तिर्न ३ हजार खर्च, ३ घण्टा हिँडेर स्कुल

उदयपुर । उदयपुर र सिरहाको सिमानास्थित चुरे क्षेत्रमा आधिकारिक सिमानाको टुंगो नलाग्दा त्यहाँका आधा दर्जन बस्तीका ४ सयभन्दा बढी घरपरिवार अहिले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो नभएको बताउँदै आएपछि त्यहाँका स्थानीयवासी अनागरिकजस्तै हुन पुगेको छ ।

२०२८ सालमा जग्गा नापी हुँदा उनीहरूको जग्गाधनी लालपुर्जा उदयपुरको छ । चुरेका अधिकांश क्षेत्र उदयपुरमै पर्ने भए पनि २०३२ सालमा चुरे पानी ढोलो क्षेत्र सीमा छुट्टिएकाले सिरहामा पर्न गएको हो ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए पनि त्यहाँका लगभग ४ सय घरपरिवारले भने स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दुवै जिल्लाको बेवास्ताका कारण सडक नबन्दा जोखिम मोलेर घरमै प्रसूति गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

शिक्षाका लागि त्यहाँका बालबालिका ३ घण्टा पैदल हिँडेर सिरहा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, बिजुली, शिक्षाजस्ता पूर्वाधारका आधारभूत तहसमेत त्यहाँका गाउँलेले भोग्न पाएका छैनन् ।

दुवै जिल्लाले प्राथमिकतामा नराखेपछि गाउँलेहरू आफ्नै देशभित्र अनागरिकजस्तै बनेका छन् । विकासका सामान्य पूर्वाधार माग्न जाने ठेगानासमेत उनीहरूसँग छैन । तत्काल दुवै जिल्लाका सरोकारवालाले यस विषयमा छलफल गरी उनीहरूलाई विकासका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जग्गा उदयपुरको, मतदाता सिरहाको

अधिकाश जग्गा जमिन उदयपुरको छ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने जग्गा उदयपुरको भएकाले उनीहरू जग्गाको कर तिर्न उदयपुर आउनुपर्छ । तर नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रलगायत अधिकांश प्रशासनिक कामका लागि भने सिरहा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–६ र सिरहाका धनगढीमाई नगरपालिका–१४ का बीचमा पर्ने यहाँका स्थानीयवासीको मात्र समस्या होइन उदयपुर र सिरहाको बीचमा पर्ने चुरे क्षेत्रमा अधिकांश बस्तीको उस्तै समस्या छ ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१, ५ र ६ उदयपुरगढी गाउँपालिका–६ र ७ सिरहाको लहान नगरपालिका–१६ धनगढीमाई नगरपालिका–१४ गोलबजार नगरपालिका–३ र १० मिर्चैया नगरपालिका–५, ७ र ९ नम्बर वडासँग सिमाना जोडिएको चुरे क्षेत्रका अधिकाश बस्तीमा यस्तै समस्या छ ।

उदयपुरगढी गाउँपालिका, कटारी नगरपालिका सिरहाको लहान, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिमा र मिर्चैया नगरपालिकासँग सीमा जोडिएका मडियाण, मझानी, खुट्टी, सर्रे, आम्बास, गगने, कालापानी, डुङडुङेलगायतका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सीमाको आधिकारिक रूपमा टुंगो लागेको छैन ।

जसका कारण उनीहरूले उदयपुरको कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिकालाई कर तिर्छन् भने नागरिकता र मतदान गर्न सिरहा जिल्ला पुग्ने गरेका छन । त्यहाँका स्थानीयले विकासको अनुभूति अभैm गर्न पाएका छैनन् । स्वच्छ पानीको अभावमा खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सडक, बिजुली, स्वास्थ्य, सञ्चार र शिक्षाका लागि कुनै पनि विकासका पूर्वाधार छैनन् । यो समस्या उदयपुरको कटारी नगरपालिका–६ सँग सीमा जोडिएको सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा पर्ने मडियाण, मझानी, खुट्टी, सर्रे, आम्बास, गगने, कालापानी, डुङडुङेलगायतका स्थानीयको हो ।

उनले पटक–पटक उदयपुरकै हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । तर, सिरहाबाट नागरिकता बनेका कारण प्रशासनिक काम सिरहाबाटै हुने भएकाले उनीहरूलाई उदयपुरको स्थानीय निकाय कटारीले समेत विकासमा सघाएको छैन । सिरहाले समेत कटारीमा कर तिर्ने भएकाले विकासमा सघाउन सकेको छैन ।

चुरे वनभित्रका गाउँ मडियाणका ४५ वर्षीय मीनबहादुर कार्की सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा सदस्य हुन् । तर, कार्कीलाई जग्गाको कर तिर्न जग्गा पास गर्नलगायतका काम गर्न उदयपुरको कटारीस्थित मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कटारी पुग्न मडियाणबाट ४ घण्टा पैदल र सवारीसाधनमा गरी १ दिन नै लाग्छ । ५० रुपैयाँ कर तिर्न ३ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

मडियाणकै ५७ वर्षीया हीरादेवी लायो मगरले बाटोकै समस्याका कारण १४ वर्षमा कटारी आएर जग्गाको कर तिरेको बताइन् । १४ वर्षमा कर तिर्दा जरिमाना नै धेरै तिर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । सडक नहुँदा आउन–जान समस्या भएकाले १४ वर्षसम्म कर तिर्न नआएको उनले बताइन् । कार्की र मगर मात्रै होइन उदयपुर र सिरहा जिल्लाको मध्यभागमा रहेको चुरे वन क्षेत्रभित्र रहेका आधा दर्जन गाउँको सिमाना टुंगो नलाग्दा त्यहाँका स्थानीयले यस्ता समस्या भोग्नुपरेको हो ।

२०२८ सालमा नापी भएका बेला उनीहरू उदयपुरकै थिए त्यसैले उदयपुरको जमिन भएकाले उदयपुरबाटै जग्गाधनी लालपुर्जा बन्यो । २०२८ सालपछि भने नागरिकता र नयाँ मतदाता परिचयपत्र सिरहामा बन्न थालेको स्थानीय बताउँछन् । २०२८ सालमा नापी हुँदा उदयपुर नै भनेर नापी गरिएको थियो । उदयपुरतिरका विभिन्न विद्यालयको बिगौंबिगाहा जग्गा अहिले त्यस क्षेत्रमा रहेको छ । जग्गा, जमिन, घर उदयपुरतिर प¥यो, मतदान तथा प्रशासनिक काम भने सिरहाबाट हुने गरेकाले उनीहरूलाई आफूहरू कताको हो स्पष्ट पारिदिन स्थानीय तह तथा नेता र सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको बताउँछन् । तर, उनीहरू मागको सुनुवाइ कतैबाट पनि नभएको गुसानो गर्छन् ।

२०२८ सालसम्म उदयपुरतिर भएको सो क्षेत्र २०३२ सालमा आएर चुरे पानी ढलो सिमाना कायम गरिँदा सिरहामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । पहिला उदयपुर पछि सिरहा भएकाले दुवै जिल्लाले अपनाउन नसक्दा विकासको न्यूनतम पूर्वाधारबाट वञ्चित हुन पुगेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । राजधानी दैनिकबाट