त्रिविको जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना प्रकरण अख्तियारले थाल्यो विस्तृत छानविन

काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को करिब २५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रूपमा छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजविन समितिको प्रतिवेदन र त्रिविबाट संकलित कागजातको आधारमा प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको र अब विस्तृत छानविनमा प्रवेश गर्न लागेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भन्नुभयोे, ‘थप प्रमाणका लागि त्रिविलाई जग्गासम्बन्धी कागजात पठाउन भनिएको छ । केही कागजात प्राप्त भइसकेका छन्, बाँकी आउने क्रममा छन् । छानविन पूरा भएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइन्छ ।’

अख्तियारको सो मागबारे त्रिवि रजिस्ट्रार केदार रिजालले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, केही कागजात अख्तियारमा पठाइसकिएको छ भने बाँकी पठाउने तयारी भइरहेको छ । ‘केही कागजात पठाइसक्यौँ, बाँकी पठाउने चरणमा छौँ’, रिजालले भन्नुभयो । त्रिवि अन्तर्गतको लेबोरोटरी (ल्याब स्कुल) ले कब्जा गरेको भनिएको १०८ रोपनी जग्गासहितका विवादास्पद जग्गा–प्रकरणमा अख्तियारले विस्तृत विवरण र प्रमाण माग गरेको त्रिविका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, त्रिविको नाममा कति जग्गा दर्ता छ, कति जग्गा भोगचलनमा छ, र कति अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण मागिएको छ । अख्तियारमा पठाउन आवश्यक थप कागजात संकलनको कार्य जारी छ ।

सरकारले २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले साढे पाँच महिना लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले त्रिविको नाममा रहेको पाँच हजार २१८ रोपनीमध्ये करिब दुई हजार ५३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको ठहर गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित मुख्य परिसरमा मात्रै करिब एक हजार ८४३ रोपनी र उपत्यकाबाहिर ६९६ रोपनी जग्गा विभिन्न निकाय, संघ-संस्था र व्यक्तिले मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अतिक्रमणमा संलग्न निकायहरू

समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको जग्गा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले वर्षौंदेखि कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । यसमा लेबोरेटरी (ल्याब) स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, नेपाल नेत्रज्योति संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल क्रिकेट संघ, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागवानी केन्द्र, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका संस्था छन् । विशेषगरी ल्याब स्कुलले कीर्तिपुरमा रहेको १०८ रोपनी त्रिविको जग्गा जबरजस्ती आफ्नो नाममा पार्ने प्रयास गरेको तथ्यसमेत प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । विद्यालयले २०७१ सालमै मालपोत कार्यालय कलंकीमा किर्ते कागजात पेस गरी भोगाधिकार दर्ता गर्न खोजेको र त्रिविको पुनः पुनः पत्राचारको अवहेलना गर्दै उक्त जग्गा कब्जामा राखेको उल्लेख छ । समितिले यो विषयमा थप छानविनका लागि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक संस्था राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले समेत त्रिविको नाममा रहेको करिब १५ रोपनी जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतो

खोजविन समितिले त्रिविको जग्गा हिनामिनामा विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतो रहेको ठहर गरेको छ । राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘त्रिवि सभा, कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीदेखि सह-कुलपति, शिक्षामन्त्री र सम्बन्धित सचिवहरू समेत जिम्मेवार छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले जग्गा संरक्षणमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै ‘राजनीतिक दबाब र मिलेमतोमा अतिक्रमण गर्ने पक्षलाई संरक्षण गरिएको छ’ भन्ने ठहर गरेको छ । अतिक्रमण प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस विषयमा प्रत्यक्ष चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष छलफल बोलाउनुभयो । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल, खोजविन समितिका पदाधिकारी तथा त्रिविका शीर्ष पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगति र दोषीमाथि कारबाहीका उपायबारे जानकारी माग्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘त्रिविको जग्गा अतिक्रमण, बिक्री वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्छ । दोषी जो-जो भए पनि कानुनी कारबाही अनिवार्य हुन्छ ।’

त्रिविको तयारी र आगामी योजना

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि त्रिविले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ । कार्ययोजनामा अतिक्रमण पहिचान भएका जग्गा सरकारको पहलमा फिर्ता ल्याउने, नयाँ खोजविन समिति गठन गर्ने, र आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय, अख्तियार, प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको जग्गा अझै पूर्णरूपमा अध्ययन हुन बाँकी छ । कतिपय स्थानमा हिनामिनाको आशंका छ । त्यसका लागि पुनः विशेष समिति गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्न लागिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिको अपचलन भएको प्रमाणित भइरहेका बेला अख्तियारको छानविन र सरकारको प्रतिबद्धता देशका शैक्षिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता पुनःस्थापनाको परीक्षाको रूपमा लिइएको छ । हिमालय टाइम्स