दलितको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सरकारले दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक विधेयक चाँडै ल्याउन निर्देशन दिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा सहित संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

छलफलका क्रममा मन्त्री सिन्हाले दलित ऐनको मस्यौदालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘जतिसुकै छिटो, अत्यन्त चाँडै यसलाई प्राथमिकताको पनि प्राथमिकतामा राख्नेछु,’ मन्त्री सिन्हाले भने।

यद्यपि, सांसदहरूले विगतका वर्षहरूमा पनि सरकारले थुप्रै पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। समितिले दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने र सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।