भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै सामुदायिक विद्यालय

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको सरकारी लगानी दुरुपयोगको छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।

आयोगले सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, कम्पाउन्ड वाल तथा घेराबारा निर्माण, फर्निचर व्यवस्था, आईसीटी तथा कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशालालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा दातृ निकाय तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त बजेट दुरुपयोग भएको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा खरिदमा मात्र नभइ बालबालिकालाई प्रदान गरिएको दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, बुक कर्नरलगायतका व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार भएको उजुरी बढेपछि विद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो ।

आयोगले सोमबार दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा शिक्षक एवं कर्मचारीको कल्याणकारी कोषका लागि कट्टा गरिएको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कपिलवस्तु तौलिहवाको विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानअध्यापकसहितका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

आयोगले विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको देखिएकाले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले बताएका छन् । विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा जनही ४ लाख ४३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ ७५ पैसा असुल माग दाबी गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने शिशु कक्षाका बालबालिकालाई खाजा खुवाउन र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सरकारले दिएको रकममा समेत भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

३ महिनाका ३ बदमासी

आयोगले गत ९ कात्तिकमा स्याङ्जाको गल्याङस्थित शिशु कल्याण माध्यमिक विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानाध्यापक रविलाल लुइँटेल, लेखापाल छविलाल गाहा र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम थापाको मिलेमतोमा आईसीटी सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जनही ४ लाख ७१ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ असुलउपर मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयका लागि हुने भवन निर्माण, आईसीटी ल्याब तथा अन्य उपकरण खरिदलगायतमा मात्र नभई शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवासमेतमा घुस लिएको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक्सन लिने गरेको छ ।

आयोगले गत २५ असोजमा रौतहटको जयकिसन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जय प्रसादले शिक्षक नियुक्तिका लागि बिचौलिया अरविन्दप्रकाश साह कानुमार्फत ४ लाख ५० हजार घुस लिएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । शिक्षक नियुक्ति गरिदिने भन्दै उनले घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।

१५ भदौमा आयोगले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ को लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सब–इन्जिनियर, दुईजना तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुई जना तत्कालीन प्रधानाध्यापकसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

भवन निर्माणमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको २४ लाख र जनश्रमदानको ६ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ बजेटमा २ लाख ७२ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ ६१ पैसाबराबरको मात्रै काम गरी बाँकी रकम मिलेमतोमा हिनामिना गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

शिक्षामा भ्रष्टाचारका उजुरी साढे ५ हजारबढी

शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा शिशु कक्षाका बालबालिकाको खाजादेखि विद्यालय भवन निर्माण र शैक्षिक सामग्री खरिददेखि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर नियुक्ति लिनेसम्मको पाइएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा दर्ता कायम रहेका कुल मुद्दामा १५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ४ सय ८४ मुद्दा शिक्षा क्षेत्रको मात्रै भएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालयमा बिनाप्रतिस्पर्धा भनसुनका आधारमा घुस वा अनुचित लाभ लिएर नियुक्ति गर्नेदेखि राहत कोटा तथा निजी स्रोतको शिक्षक छनोटमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमार्फत राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर भएको समेत आयोगको अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।

शिक्षामा भएको भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित पालिका, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । विद्यालयको निर्माण, खरिद, नियुक्तिलगायतमा आफूअनुकूल गर्न व्यवस्थापन समिति गठनमा निकै माथापच्छी हुुने गरेको समेत पाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा गैरकानुनी शुल्क असुल गर्ने र विद्यालयको आन्तरिक आम्दानीबापतको रकम प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा खर्च हुने गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको आयोगको उजुरी प्रवृत्तिमा देखिएको छ । हाजिरीमा अनियमितता, सट्टा शिक्षक, खेताला शिक्षक सामुदायिक शिक्षामा विकृति नै बनिसकेको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दै आयोगका अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूले प्रभावका आधारमा एकैपटक हाजिरी गर्ने र विद्यालय हाजिरी भएका दिनमा बाहिर काम गरिएका विषयहरूसमेत उजुरीमा आउने गरेका छन् ।’

स्थानीय तह वा अन्य दातृ निकायमार्फत निर्माण, खरिद वा सेवा प्रदान गर्ने ठेकेदार वा परामर्शदातासँग समेत विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक तथा लेखाका कर्मचारीले घुस कमिसन वा रिसवत माग्ने गरेको उजुरीका प्रवृत्ति विश्लेषणमा भेटिएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको राय छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शैक्षिक संस्थाका लागि खरिद गरिएका उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएकालाई समेत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका रूपमा अनुसन्धान गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, प्रदेश स्तरका शिक्षा निकायहरूले उपलब्ध गराएको कार्यक्रमबाट आईसीटी ल्याब, मल्टीमिडिया उपकरण, कम्प्युटर ल्याब तथा अन्य सामग्री खरिद भएर पनि प्रयोगविहीन रहेको गुनासोलाई समेत आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्यका रूपमा हेरेको आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिक