कारागारका कैदीबन्दीको हितमा काम गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौंः कोरोनाभाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदीबन्दीको हितमा काम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अदालतले कैदीहरूमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउन, क्वारेन्टिनका लागि पालहरूको व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कारागारका कैदीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न, संक्रमितलाई विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका अन्य कार्य गर्न आदेशमा भनेको छ ।