नयाँ-पुराना टक्कर : पुरानाको वर्चस्व खोस्न कति सहज ?

काठमाण्डौं । जेनजी आन्दोलन, नयाँ दल र लोकप्रिय अनुहारको दलीय राजनीतिमा प्रवेश अनि पुराना दलहरूको खस्केको मनोबलले आउँदो चुनाव रोचक मोडमा आइपुगेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नयाँ दल लोकप्रिय जनमतसहित उदाउने सम्भावना जति छ, पुराना दल पुरानै हैसियतमा फर्किने विश्लेषणलाई पनि नकार्न सकिँदैन । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बेलाबखत भन्ने गरेझैं नेपाली मतदातामा वैकल्पिक शक्तिको मेन्यु ओल्टाइपल्टाइ हेरेर अन्तिममा पुरानै स्वादको मःम र चाउमिन अर्डर गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका चारवटा निर्वाचनले पनि त्यही देखाउँछ ।

आउँदो २१ फागुनको चुनावबाट मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउनेगरी रास्वपाले वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवातकर्ता मानिएको विवेकशील साझादेखि स्वतन्त्र एवं लोकप्रिय अनुहारलाई पार्टीमा भित्र्याएको छ । गत निर्वाचनमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आठ प्रत्यक्षसहित २१ सांसद्सहित गत निर्वाचनमा उदाएको रास्वपालाई तीन वर्षपछि हुन लागेको मध्यावधिमा पहिलो दल बन्न सजिलो भने छैन । विघटित संसद्मा रास्वपाका केही सांसद्को भूमिका प्रशंसायोग्य थियो । बेथिति र कुशासनविरुद्ध उभिएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने स्वयं भने सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका व्यक्ति हुन् । मुद्दा अझै सुल्झिएको छैन, उनी धरौटीमा छुटेर चुनावको तयारी गर्दै छन् । यसले नयाँ दलको नैतिक मूल्य भन्ने पुराना दलका नेताभन्दा माथि देखिँदैन । तर जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अगुवा र समूहको साथ अनि पुराना दलको विकल्पमा उठेको आवाजको लाभ भने रास्वपाले पाउनेछ । नयाँ पुस्ताको त्यही समर्थनको बलमा रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा बहुमत अर्थात् १ सय ३८ सिट जित्ने दाबी गरिरहेको छ ।

आउँदो चुनावको नतिजाको आकलन गर्नुअघि २०६४ यताका चार चुनावका नतिजालाई एकपटक फर्केर हेरौं । यो दुई दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र (अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)ले नै पालैपालो जनमत आफ्नो पक्षमा पारेको देखिन्छ ।

२०६४ चैत २८ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी उसैलाई पत्याउन कठिन हुनेगरी भारी जनमत पाएको थियो । त्यतिबेला माओवादी नयाँ र कांग्रेस–एमाले पुराना संसदीय दल थिए । ६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० सिटमध्ये आधा १ सय २० सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार मत ल्याएर थप १ सय ९ सिट प्राप्त गरेको थियो । दशक लामो सशस्त्र विद्रोहबाट संसदीय राजनीतिमा फर्केको पहिलो चुनावमै माओवादी २ सय २९ सिटसहित संसद्को पहिलो शक्ति बनेको थियो । कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ३७ र एमाले ३३ सिटसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो दल बनेका थिए । कांग्रेस–एमालेको सिट जोड्दा पनि माओवादी ठुलो थियो । समानुपातिक मत पनि कांग्रेस–एमालेभन्दा झन्डै १० लाख धेरै थियो ।

यो स्थिति ६ वर्ष पनि टिकेन । २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनेगरी हिँडेको माओवादी चुनावी नतिजा स्वीकार्न नसक्ने स्थितिमा ओर्लेको थियो । अघिल्लो चुनावको पहिलो शक्ति तेस्रो दलमा झरेको थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ९१ सिट र समानुपातिकतर्फ २६ लाख ९४ हजार मतसहित १ सय ९६ सिटसहित पहिलो भयो भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८४ र समानुपातिकतर्फ २४ लाख ९२ हजार मतसहित १ सय ७५ सिटसहित दोस्रो ठुलो दल बन्यो । माओवादीको लोकप्रिय मत झन्डै आधा घटेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ५४ र समानुपातिकतर्फ १६ लाख ९ हजार मतसहित ८० सिटमा खुम्चिएको थियो । २०६४ को चुनावमा मधेसमा उदाएका मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपाको प्रभाव पनि निकै घटेको थियो ।

संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि भएको २०७४ को आमचुनावमा वामपन्थी दलहरूले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएका थिए । एमाले–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन र लगत्तैको पार्टी एकताले संघीय संसद् मात्र होइन, प्रदेश सरकारसमेत राताम्ये भएका थिए । सो चुनावमा एमाले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार मतसहित १ सय २१ सिट पाउँदा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ३१ लाख २८ हजार मतसहित ६३ सिटमा खुम्चिएको थियो । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ सुधार गरे पनि लोकप्रिय मतको ओरालो यात्रा भने रोकिएन । माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १३ लाख ३ हजार मतसहित ५३ सिट जितेको थियो ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा पुगेको वामपन्थी जनमत तीन वर्ष पनि टिकेन । नेकपा विभाजन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । लगत्तै, एमाले पनि विभाजन नभई वामशक्ति तीन टुक्रा भए । तितरबितर भएर २०७९ को चुनावमा जाँदा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समग्र मत निराशाजनक भने रहेन । लोकप्रिय मतमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो भने माओवादी केन्द्रले प्रचण्डको शब्दमा ३२ सिटको ‘म्याजिक नम्बर’ प्राप्त गर्‍यो । थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्न नसके पनि नेकपा एसले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको थियो । तर पाँचै वर्ष कांग्रेस पहिलो दलमा फर्किएको थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ २७ लाख १५ हजार मतसहित ६९ सिट जितेर संसद्को पहिलो दल बन्यो । एमाले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार मतसहित ७८ सिटसहित दोस्रो ठुलो दल बन्यो भने माओवादी केन्द्रको ओरालो यात्रा रोकिएन । उसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ ११ लाख ७५ हजार मतसहित ३२ सिट जितेको थियो ।

चुनावी नतिजाको यो उतारचढावले पुराना संसदीय दलप्रति आममतदाताको निरन्तर समर्थन देखिन्छ । दलहरू चुनाव हारेर पनि पुनः वर्चस्व फर्काएका छन् । त्यसका पछाडि पुरानो संगठन, प्रस्ट राजनीतिक विचार एवं सिद्धान्त र प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताको पंक्तिलाई मुख्य कारक मानिएको छ । चुनावी प्रणालीलाई दोष दिए पनि खासमा पुराना दलहरू एक्लैले सरकार बनाउन सक्नेगरी लोकप्रिय भने छैनन् । तर सत्ताबाटै बाहिर बस्नुपर्नेगरी कहिल्यै जनमत गुमाएका पनि छैनन् । ३२ सिट जित्दा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । त्यही सत्ता चलखेलले २१ सिट जित्दा पनि नयाँ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई दुईपटक उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनाइदियो । बरु संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको पालो कुर्दाकुर्दै संसद् नै विघटन हुन पुग्यो । एउटै दलको बहुमत नपुगेकै कारण तीन दलहरू कांग्रेस, एमाले र साबिकको माओवादी केन्द्रले बितेका दुई दशक आलोपालो सत्ता चलाइरहेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा त प्रधानमन्त्रीको पद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको म्युजिकल चेयर नै बनेको छ । मध्यान्ह दैनिकबाट