मञ्जुरी पत्रमा श्रीमती लेख्नुले विवाहको कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बैंक खाता र बिरामीको मञ्जुरीनामाले विवाहको कानुनी मान्यता नपाउने व्याख्या गरेको छ । बिरामी भएको अवस्थामा उपचारमा सहयोग पु¥याएको वा अस्पताल र बैंकका कागजातमा ‘पत्नी’ सम्बोधन गरेको आधारमा मात्रै निजहरूबीच वैवाहिक नाता कायम नहुने व्याख्या गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टाउँदै उपचारको नाममा र बैंक खातामा इच्छाएको व्यक्ति राखेकै आधारमा वैवाहिक नाता कायम हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।

शान्ति चौधरी र चुडाबहादुर श्रेष्ठबीच चलेको अंश मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । शान्ति चौधरी र चुडाबहादुर श्रेष्ठबीचको अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टाइदिएको हो । सर्वाेच्च अदालतले बिरामी अवस्थाको लिखित प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै फैसलामा भनेको छ, ‘गम्भीर बिरामी भई जीवन-मरणको दोसाँधमा रहेको व्यक्तिले उपचारमा सहयोग गर्ने व्यक्तिको विश्वासमा परी वा विवशताका कारण कुनै लिखतमा सहीछाप गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो परिस्थितिलाई वैवाहिक सम्बन्धको वस्तुनिष्ठ प्रमाण मान्न मिल्दैन ।’ यससँगै शान्ति चौधरीले चुडाबहादुर श्रेष्ठको सम्पत्तिबाट अंश पाउने दाबी खारेज भएको छ ।

अदालतले बैंक खातामा ‘इच्छाएको व्यक्ति’ राख्नु वा अस्पतालको मञ्जुरी पत्रमा श्रीमती लेख्नुलाई मात्र विवाहको कानुनी आधार मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । विवाह स्थापित हुनका लागि विवाह दर्ता, सामाजिक परम्परा अनुसारको उत्सव वा दुवै पक्षले स्वेच्छाले पति-पत्नी स्वीकार गरेको प्रमाण हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

रोगको कारणले ग्रस्त अवस्थामा रहेका बिरामीसँग अन्य विकल्प नहुने भन्दै अदालतले शुभचिन्तकको विश्वासमा परी त्यस्तो अवस्थामा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्नु विवशता हुने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो परिस्थितिलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई उपचारमा सहयोग पुग्ने भनी गराइएको सहीछाप वा वादीसमेत भई उपचार खर्च जुटाई प्रतिवादीको खातामा जम्मा भएको रकम कारणवश प्रतिवादीको मृत्यु हुन गएमा शेष आफूलाई मद्धत गर्ने समाजसेवी बनेकी वादीले नै प्राप्त गर्ने आशयका साथ प्रतिवादीले इच्छाएको हुनसक्ने अवस्थालाई अकारण अन्यथा भन्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तो प्रमाणहरूलाई नाता सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो भनी प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन ।’

भावनात्मक सम्बन्धले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने अदालतको व्याख्या

अदालतले भावनात्मक सम्बन्ध कायम हुनसक्ने र सोही आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुन नसक्ने भनेको छ । ‘महिला र पुरुषबीच चिनजान, सम्पर्क हुनसक्छ । सँगै सुखदुःखमा परस्पर भावनात्मक सम्बन्ध कायम हुनसक्छ । एक–अर्कालाई परेको समयमा विभिन्न प्रकारले सहयोग, मद्धत पुर्‍याएको पनि हुनसक्छ । लिनु-दिनु व्यवहार गरेको हुनसक्छ । चिठीपत्र, फोन सम्पर्क भएको हुनसक्छ । सँगै घुमफिर गर्न, मनोरञ्जन गर्न गएको पनि हुनसक्छ, एक-अर्कालाई आवश्यक परेको समयमा हेरचाह गरेको पनि हुनसक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ती सबै व्यवहारहरूले दुई जनाबीच सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको तथ्य स्थापित हुन्छ, तर ती व्यवहारहरूको आधारमा दुई जनाका बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध नै कायम रहेको हो भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको कानुनी व्यवस्थाको संरचनाबाट विवाह प्रमाणित हुन दर्ता विवाह भएको वा विवाह दर्ता गरिएको वा सामाजिक रूपमा धार्मिक, सांस्कृतिक रीत, परम्पराअनुसार विवाह भई परिवार तथा समाजसमक्ष दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित भएको अवस्थामा विवाह भएको मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले शान्ति चौधरीको दाबीमा रहेको गम्भीर कानुनी त्रुटि पनि औँल्याएको छ । चौधरीले २०५० सालमा चुडा बहादुरसँग विवाह भएको दाबी गरे पनि २०५२ सालसम्म उनी आफ्ना अघिल्ला पति सुरेन्द्रराज श्रेष्ठसँगको अंश मुद्दामा संलग्न थिइन् । ‘हाम्रो न्याय प्रणालीले एकै समयमा एक महिलाका दुई पति हुनसक्ने परिकल्पना गरेको छैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।साथै, उनले २०५१ सालमा राहदानी लिँदा चुडा बहादुरको नाम उल्लेख नगरेको र पत्रिकामा दिएको अन्तर्वार्तामा समेत आफूलाई ‘एकल महिला’ बताएको तथ्यलाई अदालतले मुख्य प्रमाणका रूपमा लिएको छ ।

संयुक्त इजलासको फैसलालाई पूर्ण इजलासबाट उल्टी

यसअघि सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० कात्तिकमा शान्ति चौधरीलाई श्रीमती कायम गर्दै अंश पाउने फैसला गरेको थियो, तर उक्त फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले सुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ । यो फैसलासँगै १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको यो चर्चित नाता र अंश विवाद टुंगिएको छ ।

शान्ति चौधरीले २०५० सालको भाइटीकाको दिन चुडाबहादुर श्रेष्ठसँग आफ्नो विवाह भएको र पतिले अर्काे विवाह गरी आफूलाई निकालिदिएको भन्दै २०६१ सालमा अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले प्रमाणका रूपमा थाइल्याण्डको दरबारमा पठाइएको पत्र, मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा दिइएको मञ्जुरीनामा र बैंक खाताको विवरण पेस गरेकी थिइन्, जसमा चुडा बहादुरले उनलाई ‘पत्नी’ भनी सम्बोधन गरेका थिए । चुडा बहादुरले भने आफू गम्भीर बिरामी परेको बेला समाजसेवीका रूपमा शान्तिले सहयोग गरेको तर विवाह नगरेको भन्दै नाता इन्कार गर्दै आएका थिए ।

सुरुमा २०६६ मंसिर २ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतले शान्ति चौधरी र चुडाबहादुर पति-पत्नीको नाता कायम हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन हाल उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि शान्ति सर्वाेच्च पुगेकी थिइन् । सर्वाेच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै शान्ति चौधरीको पक्षमा फैसला गर्दै थाइल्याण्डको पत्र र बैंक खातालाई आधार मानी शान्ति चौधरीलाई श्रीमती कायम गरी ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गरेको थियो । संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै उल्टाइदिएको हो । हिमालय टाइम्स बाट