सार्वजनिक ऋणको भारी २८ खर्ब

काठमाण्डौं । मुलुकमा राजस्व संकलन कमजोर, वैदेशिक अनुदान घट्दै गएपछि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाकै अवधिमा मुलुकको सार्वजनकि ऋण करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी थपिएको छ। योसँगै कुल क्रृणभार करिब २८ खर्ब पुगेको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि हम्मे परेपछि विकास निर्माणका लागि ऋण परिचालन गर्दा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म एक खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

चालु आवमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म एक खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २९.४० प्रतिशत हो। बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गए पनि अपेक्षित रूपमा राजस्व वृद्धि नहुँदा सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको बोझ बर्सेनि थपिँदै गएको हो।

गत वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व दुई खर्ब ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको थियो। राजस्वले चालु खर्च धान्न कठिन भए पनि विकास निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने सरकारको बाध्यता छ।

चालु खर्च धान्न कठिन हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाउँदै आएको छ।

सरकारले चालु आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वबाट उठाउने योजना बनाएको छ। बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आव २०८२/८३ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने गरी बजेट बनेको छ। त्यसमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लिने गरी बजेट ल्याइएको छ।

यसरी हेर्दा चालु आवमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना देखिन्छ। सार्वजनिक खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन पर्याप्त नभएकाले स्रोत परिचालनमा दबाब पर्न गई सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाह्य स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई ऋणमाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्ने चुनौती छ। ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.६६ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको किस्ता ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार निकै बढेको छ। आव २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा गत आवमा २०८१/८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कुल ऋण २६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

चालु आवको मध्यमा आइपुग्दा पौने २८ खर्ब बढी पुगेको छ। यसले पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो।

त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो। आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आव २०७८/७९ मा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण बढ्यो। आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुग्यो। नागरिक दैनिक