कृषि वैज्ञानिक पलायन बढ्दो

काठमाडौँ, पुस २१ गते ।मुलुकमा रोजगारी नपाएर दैनिक दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति विदेश गइरहेका बेला भएको जागिरसमेत छोडेर जाने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने कृषि वैज्ञानिक विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा काम गर्ने कृषि वैज्ञानिक अन्यन्त्र पलायन हुन थालेपछि अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ । अनुसन्धान र उन्नत प्रविधि विकास गर्ने निकायमा जनशक्ति अभावले प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको नार्कले जनाएको छ ।

नार्कका अनुसार हाल ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहेको र ४० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा कृषि अनुसन्धानको काम भइरहेको छ । हाल एक हजार ८२३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा आठ सय जना कार्यरत छन् । जसमा ४१० जना वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा १८० जना कार्यरत रहेको नार्कले जनाएको छ । वैज्ञानिकको सङ्ख्या आधाभन्दा कम हुँदा अनुसन्धानको काममा प्रत्यक्ष असर परेको नार्कले जनाएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, ऐन, नियमन, विनियमावली समय अनुकूल नहुनु र वैज्ञानिकका लागि आकर्षक सेवा सुविधा नहुँदा जागिर छाडेर जाने गरेका हुन् ।

नार्कका प्रवक्ता निर्देशक डा. भानुभक्त पोखरेलले कृषि वैज्ञानिक नहुँदा अनुसन्धानको काममा प्रत्यक्ष असर परेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय कृषि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न विदेश जाने र पछि नआउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले अनुसन्धान र उन्नत प्रविधि विकासमा असर परेको उहाँको भनाइ छ ।

“कृषि वैज्ञानिकले जतिबेला पनि काम गर्नु पर्छ, सेवा सुविधा अन्य सरह छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जसका कारणले गर्दा पनि अधिकांश कृषि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न विदेश गएर नफर्कने गरेका छन् ।”

धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर, कोसेबाली, तेलबाली र पशुजन्य अनुसन्धानमा वैज्ञानिक अभाव रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि वैज्ञानिक अभावले उन्नत प्रविधि विकासमा असर परेको उहाँको भनाइ छ । नार्कका अनुसार जनशक्ति अभावले नार्कका प्रादेशिक कार्यालय न्यून जनशक्तिको भरमा सञ्चालनमा छन् ।  ऐन नियम समय अनुकूल नहुनु, वैज्ञानिकका लागि आकर्षण सेवा सुविधा नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप र लामो समयसम्म कर्मचारीको बढुवा नभएकाले पनि नार्कमा कर्मचारीको आकर्षण घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

वैज्ञानिकलाई एउटा अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने र प्राविधिक भएकाले जतिबेला पनि खट्नुपर्ने हुँदा नार्कमा वैज्ञानिकलाई टिकाइराख्न आकर्षक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । २०७४ सालदेखि नयाँ भर्ना नखुल्दा कृषि अनुसन्धानमा असर परेको उहाँको

भनाइ छ । कृषि अनुसन्धान र विकास गर्ने भनेर स्वायत्त संस्थानका रूपमा २०४८ सालमा नार्क स्थापना भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था राजनीति हस्तक्षेप बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो तीन वर्षसम्म नार्कमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पद खाली रहेको थियो । केही समयअघि नयाँ कार्यकारी आए पनि लामो समयसम्म प्रमुखविहीन हुँदा काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको नार्कले जनाएको छ ।

नार्कले हालसम्म धान बालीमा दुई सय, मकैमा ७५, गहुँमा ६० वटा उन्नत जात विकास गरिसकेको छ । खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, फलफूल र पशुपन्छी गरेर एक हजार आठ सय नयाँ जात विकास गरिसकेको नार्कले जनाएको छ । उन्नत जातको विकासले खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ ।

स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेर वार्षिक ठुलो परिणाममा खाद्यान्न आयात भइरहेका बेला अनुसन्धान गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा यसले ठुलो असर पार्ने देखिन्छ ।

नार्कमा अनुसार एउटा उन्नत जात विकास गर्न वैज्ञानिकलाई चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गर्छ । नार्कले हाल ४५० वटा विभिन्न अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । सातै प्रदेशमा रहेका नार्कका हरेक कार्यालयले स्रोत बिउ तथा वस्तु उत्पादन गरेर वितरण गर्ने गर्छ । प्रत्येक वर्ष अन्नबाली, दाल, तेलहनको एक हजार टन स्रोत बिउ उत्पादन गरेर वितरण गर्ने गरेको नार्कले जनाएको छ ।

यस्तै फलफूल र तरकारीका पाँच लाख बेर्ना उत्पादन र माछाका तीन करोड भुरा उत्पादन गरेर वितरण गर्ने गरेको छ । प्राविधिक जनशक्ति अभावले उन्नत प्रविधिको अनुसन्धानमा असर परेको नार्कले जनाएको छ ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले तीन तहको सरकार भएपछि प्राविधिक लिङ्केज टुटेकाले पनि नार्कले विकास गरेका उन्नत जात पुग्न समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।  गोरखापत्र