फागुण १३, २०८० आइतबार February 25, 2024

राप्रपा (संयुक्त)को केन्द्रीय समितिले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेज जस्ताको तस्तै

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः राप्रपा (संयुक्त) को (भाद्र १९ र २० गते) दुइ दिनसम्म काठमाण्डौमा बसेको केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकमा उक्त पार्टीका अध्यक्षद्वय पशुपति शम्शेर ज.व.रा तथा डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीबाट प्रस्तुत तथा केन्द्रीय समितिवाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनः

आदरणीय केन्द्रिय कार्य समितिका साथीहरुः

केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो वैठकमा हामी सवै केन्द्रिय कार्य समितिका सदस्य साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ, रा.प्र.पा (संयुतm) को यो पहिलो केन्द्रिय कार्य समितिको वैठकमा हामी भेला भएका छौं । यो वैठक हाम्रो पार्टीको विधान अनुकुल देशमा रा.प्र.पा (संयुक्त) लाई राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक राजनैतिक शक्तिको रुपमा निर्माण गर्न महत्वपुर्ण हुने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौ । यो बैठकले पार्टीलाई नवीनतम उर्जा, गति, दिशा र दिग्दर्शन प्रदान गर्ने विश्वास एवम् अपेक्षा लिएको छौं । यसको निम्ति यहाँहरू सबैबाट सकारात्मक, रचनात्मक तथा बस्तुगत बिश्लेषण, सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त हुने आशा र बिश्वास लिएको छौं । हाम्रा मूल्य मान्यताहरु स्पष्ट छन् । हामी सबै धर्म बीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको ओँकार परिवार समेतलाई समेट्ने सनातन हिन्दु राष्ट्र प्रति प्रतिबद्ध छौं । हाम्रो संविधानले व्यावस्था गरेको राष्ट्रपति पदको दुई कार्यकाल हेर्दा त्यो पदमा मुलुकको निष्पक्ष अभिभावकको गरीमायुक्त भूमिका भन्दा पार्टी निर्देशन पालना गर्ने संस्थाको स्वरुप देखिएकोले सबै पक्षलाई चित्त बुझ्ने सहमति र साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको पैरवी गर्ने छौं । यी नै मान्यता कायम राख्तै वर्तमान संविधानसँग सहकार्य गर्नेछौं । यो हाम्रा मूल्य र मान्यतालाई तिरस्कार गर्ने सरकारको योजनावद्ध प्रयास जारी छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण केही महिना अघि इश्वरको पुत्री भनी दावी गर्ने एउटा इसाइ महिलाको लागि सारा राज्य व्यवस्था लाग्नु, प्रधामन्त्री सोल्टी होटलमा तीन दिन ती महिलाको स्वागतार्थ बस्नु र यसै क्रममा “होली वाइन” भनी प्रसाद ने.क.पा.का कार्यकर्ता र ठूला–वडालाई ख्वाउने कृयाकलापले स्पष्ट गरेको छ । यो घटनाले नेपालका हिन्दूवादीहरुलाई ठूलो आघात पुगेको छ । साथै यो वैठकमा हुने छलफलले यी तमाम विषयका साथै देशको वर्तमान राजनीतिक स्थितिको सिंहावलोकन गर्ने, पार्टीको सिद्धान्त, संगठन निर्माण अभियानलाई सुदृढ गर्ने र पार्टी निर्माणको लागि चाहिने एकता र कार्यक्रम बारे महत्वपूर्ण दिशावोध गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।

पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत धरातलः राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद

जगत जननी सीता र भगवान बुद्धको पवित्र जन्मभूमि नेपालको सभ्यता र इतिहास साच्चिकै गौरवपूर्ण छ । मंगोलहरुको गौरवशाली सस्कृति, किराँतहरुको बिरता, अत्यन्त ठूलो बिद्वतायुक्त मिथिला—सभ्यताको विरासत, ,सिम्रौनगढको बैभवशाली संस्कृति, सिंजा राज्यको अदम्य साहस, आज पर्यन्त नेपालको बिशेषता र पहिचानको प्रतिक रहिआएको गौरवमय नेवारी परम्परा बास्तुकला र संस्कृतिको समन्वयात्मक संयोजनको स्वरुप नै आजको नेपाल हो । यी सम्पूर्णलाई एउटै भावनात्मक मालामा उनेर एक राष्ट्र बनाउने आफ्नो परिकल्पनालाई राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले साकार तृल्याए ।

हाम्रो राष्ट्रियताको अवधारणाले राष्ट्रमा रहेको विविधता विच एकता कायम गर्ने महान अभियानमा मूल खम्बाको रुपमा काम गर्नेछ । यही दृष्टिकोणलाई हामीले समावेसी राष्ट्रियताको सिद्धान्तको रुपमा लिएका छौं । यस क्रममा राज्य शक्ति र राज्य संचालनमा सबै क्षेत्र र जातिको समानुपातिक पहुँच कायम गर्ने लक्ष प्रति दृढता र गम्भिरताका साथ अगाडि बढ्नु पर्नेछ । साथै देशमा राष्ट्रिय चरित्र भएका नयाँ संस्थाहरुको निर्माण गरिनु पर्छ भने नयाँ मूल्य र मान्यतालाई टेवा र बल दिन पुराना संस्थाहरु र यिनमा निहित मानवतावादी संस्कृतिको प्रयोग र रुपान्तरण गर्नु पर्नेछ । यहि प्रक्रिया आज देशको आधारस्तम्भ समावेसी राष्ट्रियता हो ।

धर्म र संस्कृति एउटा जीवन्त राष्ट्रका पहिचान र धरोहर हुन् । अनादि कालदेखि नेपाल सनातन हिन्दु राष्ट्र रही आएको र पछिल्लो समयमा बिश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र रहेर आफ्नो प्रष्ट राष्ट्रिय पहिचान कायम गरेको थियो । दोश्रो जनआन्दोलनको एजेण्डा नै नरहेको कतिपय बिषयमा प्रवेश गरी तत्कालीन आन्दोलनकारी दलहरुबाट कूल जनसंख्याको करीव ९२ प्रतिशत भन्दा बढी जनता सनातन धर्मावलम्बी भएको नेपाललाई जवर्जस्ती षडयन्त्रमूलक ढंगमा “ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ”घोषित गरेर नेपालको यो महत्वपूर्ण पहिचान नै मेटाइयो । हाम्रो आकार सानो र प्रभावकारी हुन नसक्दा तत्कालीन संबिधानसभामा हामीले धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराउन सक्यौं, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेनौ । यो शर्तमा हामीले बर्तमान संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौं । तर वर्तमान संविधानको निर्माणमा हाम्रो पनि सकृय सहभागिता रहेको हुनाले कतिपय वँुदामा आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुँदा हुँदै पनि वर्तमान संविधानको कार्यन्वयनमा हाम्रो पार्टीको प्रतिवद्घता एवं रचनात्मक भुमिका रहने छ । संबिधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरिए पनि हामीले पार्टी बिधान, घोषणापत्र र अन्य दस्तावेजहरुमा नेपाललाई “पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र ” कायम गरिनु पर्ने उल्लेख गरेर संबिधानलाई चुनौति दिंदै आएका छौ,धर्म निरपेक्षता बिरुद्ध धर्मसापेक्षताको पक्षमा चट्टान झै खडाछौं । नेपाललाई सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गराउन जनतालाई साथ लिएर हिड्ने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । हामी हाम्रो गौरवशाली इतिहाँस र सनातन धर्म सस्कृति र इतिहाँसको जगमा खडा रहेर एक्काइसौ शताव्दिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न कृत संकल्पित छौं ।

प्रत्येक नेपालीको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताका आधारलाई ब्यापक र सुदृढ तुल्याउने, देशको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता र स्वतन्त्रतालार्इ अक्षुण्ण राखी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यक्तित्व अभिबृद्धि गर्ने,उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट सवल एवम् समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सर्वधर्म समभाव सहितको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त सनातन हिन्दुधर्मलाई निरन्तरता दिने,बिभिन्न आग्रह र पूर्वाग्रहबाट ओझेलमा पारिएका धार्मिक,सांस्कृतिक र परम्परागत शक्तिहरुको पुनःप्रादुर्भाव एवम् सम्वर्धन गर्ने,संविधान र संवैधानिक ब्यवस्थासंग सहकार्यको आधारमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा सुदृढिकरण गर्ने र स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्याय प्रणालीद्वारा कानुनी राज्य कायम गर्ने लक्ष र उद्देश्य राखेर गठन भएको राप्रपा (संयुक्त) हो । नेपाललाई द्रुततर गतिमा विकास गरि यहाँका अथाह सम्पदाको सदुपयोगवाट आधुनिक र सम्मृद्घ नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष र उद्देश्य वोकेको पार्टी हो । यस अर्थमा हामी प्रजातन्त्र मात्र नभएर बहुलवादी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति छौ ।

रा.प्र.पा. (संयुक्त) ले मानवजातिको उच्चतम आदर्शमा नीहित न्याय, समानता र मानवतामा अडेको नेपालकै सनातन धर्म संस्कृति, परम्परा, इतिहास र संस्थागत निरन्तरतालाई संबद्र्धनवादको रुपमा लिएको छ भने आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिकसमावेशीता, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र तथा बहुलवादी प्रजातन्त्रमा आधारित सशक्तिकरणका संस्थागत आयमहरुलाई प्रगतिसिल उदारवादको रुपमा हेरेको छ । यी दुवै चिन्तनका धारहरुको संमिश्रण र संयोजन उदारवाद हो । यसै चिन्तन अनुरुप हामी यस्तो समाज निर्माण गर्नेछौं जहाँ जनतालाई गरिवीबाट मुक्ति दिलाउनु सरकार सक्रिय रहन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष नयाँ समाज निर्माणको आधार बन्छ । जहाँ कानुनी समानता मात्र नभई अबसरको समानता रहन्छ । जहाँ परम्परा र आधुनिकता एक अर्काको विरोधमा नभएर न्याय र समानताका संवाहक हुन्छनु । जहाँ बजार अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धा र कार्यकुसलतालाई प्रोत्साहन गरिन्छ तर प्रतिस्पर्धाको नाममा निस्कने असमानतालाई नियन्त्रण गरिन्छ । जहाँ राज्यको बल जनताको मुख बद गर्न नभएर बहस र चिन्तनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रयोग गरिन्छ र जहाँ राज्यबाट जनता डराउँदैनन् र आफूलाई सुरक्षित संझन्छन् ।

हाम्रो निति उदारवाद नै हो । मुलुकको इतिहाँस विभिन्न जातजाती र भुगोलको परम्परा लाई सगाल्छौ, यो धनि सास्कृतिक विरासतबाट गोरन्वावित छौ, शदियौं देखि चलेका धर्मको मानवतावादी दृष्टिकोणलाई मान्यता दिदै त्यसलाई हाम्रो चरित्र र आचरणको जग मान्छौ र परम्परागत संस्थालाई आदर र कदर गर्छौ । यी सवैले वनाएको परिचय नै नेपाली हो । यस परिचयलाई संरक्षण गर्दै मुलुक चलाउने दर्शन चाँही उदारवाद नै हो । उदारवाद एक वृहत राजनीतिक दर्शन हो । जसले जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र जनताहरू वीच समानताको वकालत गर्दछ । यसले प्रजातन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, निश्चित आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, समानता र स्वतन्त्र व्यापार एवम् सर्वाङ्गीण र समष्टिगत विकासलाई केन्द्र विन्दु मान्दछ । उदारवादले, राज्यको मूल कर्तव्य नै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्र जीउने र उसलाई पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सहयोग गरी परिआएका बाधा अड्चनहरूलाई हटाउ‘छ । राष्ट्रका हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवन आफ्नै प्रयासमा पूर्ण रूपमा जीउन पाउने हुन्छन् तर यसो गर्दा अरू नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक जीउन पाउने हकको हनन् हुन नपाउने अवधारणा उदारवादले लिएको छ । समानता कायम गर्दै र्आिर्थक र सामाजिक विभेद हटाउने छुवाछुत जस्तोकलंक सदाको लागि अन्त गर्ने कार्यका साथै सरकारले गर्नै पर्ने कर्तव्यको रूपमा उदारवादले अङ्गीकार गर्नुका साथै राज्यमा बसोबास गर्ने सबैलाई समान अवसर दिलाउने कार्य पनि सरकारले गर्नै पर्ने कर्तव्यको रूपमा लिइएको छ ।

तर उदारवादको र नाममा हामी ठूलो माछाले सानो माछा खान खोज्ने दृष्टिकोणको सदा विपक्षमा छौं । हाम्रो चिन्तनको उदारवादले सानो माछालाई ठूलो बनाएर आर्थिक सम्पन्नतामा धेरै भन्दा धेरैको र सहभागीता सुनिश्चित गर्नेछ । यहि नै उदारवादको प्रगतिसिल पक्ष हो र प्रगति सिल उदारवाद हो । यसका अलवा बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत जीउधनको सुरक्षा लगायत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुरक्षा सरकारले गर्नै पर्ने कर्तब्यको रूपमा उदारवादी शासन प्रणालीले लिएको हुन्छ । यसरी परम्परा र इतिहासको जगमा उदार राजनैतिक प्रणाली संचालन गर्ने व्यवस्थालाई हामीले सम्बद्धनवादी प्रगतिशील उदारवाद भनी व्याख्या गरेका छौं । हाम्रो चिन्तनमा यो दृष्टिकोण २१ सौ सताब्दीको अर्थ राजनीतिको मूल आधार हो ।

रा.प्र.पा (संयुक्त) ले सनातन देखि चलिआएको धर्म, संस्कृति, परम्परा र इतिहास सम्वर्दनवादको सिद्धान्तको आधारशिला मान्दै, समय र परिस्थिति अनुरुप हुने सामाजिक, राजनितीक र राजनितिक रुपान्तरणालाई सम्वर्दनवादि उदारवादको समसामयिक धारणा र निति निर्माणको आधारभूत श्रोत मान्दछ । यसलाई निम्न रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । हामी हाम्रो मुलुकको इतिहासमा विभिन्न जनजाति र भूगोलको परम्परालाई संगाल्छौं । यो धनि सास्कृतिक विरासतवाट गौरन्वावित छौ, शदियौ देखी चलेको धर्मलाई मान्यता दिदै त्यसलाई हाम्रो चरित्र र आचरणको जग मान्छौ र परम्परागत संस्थालाई आदर र कदर गर्छौ । यी सवैले वनाएको परिचय नै नेपाली हो । यस परिचयलाई संरक्षण गर्दै मूलुक चलाउने दर्शन चाँही उदारवाद नै हो । उदारवाद एक वृहत राजनीतिक दर्शन हो, जसले जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र जनताहरू वीच समानताको वकालत गर्दछ । यसले प्रजातन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, निश्चित आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, समानता र स्वतन्त्र व्यापार एवम् सर्वाङ्गीण र समष्टिगत विकासलाई केन्द्र विन्दु मान्दछ । उदारवादले राज्यको मूल कर्तव्य नै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्र जीउने र उसलाई पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सहयोग गरी परिआएका बाधा अड्चनहरूलाई हटाउ‘छ । तर यसो गर्दा अरू नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक जीउन पाउने हकको हनन् हुन नपाउने अवधारणा उदारवादले लिएको छ । समानता कायम गर्दै र्आिर्थक र सामाजिक विभेद हटाउने कार्य सरकारले गर्नै पर्ने कर्तव्यको रूपमा उदारवादले अङ्गीकार गर्नुका साथै राज्यमा बसोबास गर्ने सबैलाई समान अवसर दिलाउने कार्य पनि सरकारले गर्नै पर्ने कर्तव्यको रूपमा लिइएको छ । यसका अलावा बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत जीउधनको सुरक्षा कर्तब्यको रूपमा उदारवादी शासन प्रणालीले लिएको हुन्छ ।

उदारवादको आर्थिक पक्षः

व्यक्तिको सम्पती माथिको अधिकारलाई पूर्ण रक्षा गर्दै अर्थतन्त्रको आधुनिक र संगठित क्षेत्रमा व्यवसायिक क्रियाकलाप राज्यको कम भन्दा कम भूमिका हुने प्रणालीलाई कल्याणकारी उदारवादी आर्थिक प्रणाली भनिन्छ । वर्तमान विश्वमा यस आर्थिक प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक र सही आर्थिक प्रणाली मानिएको छ । यसमा राज्यले आर्थिक कारोबार नगरी उत्प्रेरकको भूमिका ‘क्याटालाईजिङ्ग एजेन्ट’ र नियामक (‘रेगुलेटरी’) निकायको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछ भने निजी क्षेत्र नै राज्य भित्रको आर्थिक कारोबारको मुख्य अभियन्ता हुन्छ । आर्थिक उदारवादले वैदेशिक लगानीलाई व्यापक रूपमा भित्र्याउने यसको लक्ष्य हुन्छ, र यहाँ पनि नियामकको महत्वपूर्ण भूमिका भने सरकारले नै खेल्दछ । आर्थिक उदारवादले राज्यको प्राकृतिक श्रोतहरू माथि जनताको स्वामित्वलाई स्वीकार गर्दै सरकारले राज्यको आर्थिक कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराई, प्रतिरक्षा क्षेत्रमा बाहेक सम्पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रमा बजारमुखी अर्थनीति लिई वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । साथै, उदारवादी प्रणालीमा सरकारले देशको आधुनिक र संगठित पाटोको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारमा प्रत्यक्ष भाग नलिई बजारमुखी अर्थ व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरेर निर्यात व्यापारको प्रर्वद्घन गर्दछ । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिन उदारवादी अर्थ व्यवस्थाले सरकारको माध्यमद्वारा सबै खाले कार्टेलिङ, मोनोपोली र सिन्डीकेटलाई खारेज गर्दै उद्योग र व्यापारमा भएका सबै खाले अनावश्यक असजिलो र बाधा अड्चन हटाउने, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता स्थापित गर्ने, ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात राजनीतिक वर्ग र ब्यापारिक वर्ग बीचको अवान्छित सॉठगॉठलाई अन्त्य गर्ने कार्य गर्ने रेगुलेटरी नियामकको काम गर्नेछ । असंगठित र पिछडिएको आर्थिक क्षेत्रमा रहेको जनताको गरिबी न्युनिकरण र जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष उदारवादी नीति अन्तर्गतकै कुरा हो । आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेसी, मुसलमान, उत्पिडित र अल्पसंख्यक समुदायका साथै विपन्नको क्षेत्रमा समेत उदारवादी अर्थनीति बमोजिम विकासका साथै तिनको स्वतन्त्रता एवम् आफूले चाहे अनुसार जीवन बॉच्न पाउने तथा सुख र खुसी खोज्ने अधिकारलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ । यस अर्थमा उदारवादको प्रगतिसिल पक्षले उदारवादी दर्शनको दुरुपयोग थोरैको हितको लागि गरिने प्रयास माथि कठोर प्रहार गर्नेछ । उदारवादी सो‘च अनुसार गरिबीबाट जनमानसलाई उन्मुतm गर्न, रोगब्याधी हटाउन र दैनिक खाँचो परिपूर्ति गर्नका लागि भने सरकारले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट छ । अवसरको समानता सवै व्यतmीलाई उपलब्ध गराउन शिक्षा र शिप विकास गराउने दायित्व पनि सरकारको हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा राप्रपा (संयुक्त) ले सम्बद्र्धनवाद र उदारवादका उपरोक्त अधिकांश आधारभूत तत्व (‘इन्ग्रेडियन्ट्स’) लाई आत्मसात गर्दछ ।

वर्तमान राजनैतिक परिवेशः एक दलिय शासनको प्रयासः

२०७४ सालको आमचुनावमा नेपालमा वामपन्थी दलको विजय भयो र यसको नेतृत्व माओवादी र एमाले दलको संयोजन पश्चात् गठन भएको ने.क.पा ले लियो । नेपालमा पहिलो पटक भारि वहुमतले नेपाली जनताले वामपन्थी भन्ने दललाई जिताए । नयाँ दलको नेतृत्व के.पी ओलीले लिए । त्यसवखत अब देशमा ५ वर्षको लागि स्थीर सरकार कायम भयो भन्ने जनतामा एक खालको नयाँ उत्साह र आशा थियो । यस कारण विगतमा समय–समयमा परिवर्तन भैरअने अस्थिर सरकारको कारण देशमा बढ्दै गएको भ्रष्ट्राचार, आर्थिक अनुशासनहीनता हटेर जाने र न्याय र निस्पक्षताले ठाउँ पाउने जनताको आशा थियो । तर विगत १६ महिनामा ओली सरकारको भ्रष्ट्राचार, कुशासन र अधिनायकवाद उन्मुख शासन शैलीले जनतामा निराशा छाएको छ र आम जनमानसमा आक्रोश बढेर जान थालेको छ । निश्चित रुपमा चुनावबाट नेपाली जनताले देशमा राजनैतिक स्थिरताको वातावरण कायम गर्न चाहे । यो स्थिरताको उपयोग देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको सवलिकरण, दिगो आर्थिक विकास, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहन, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका प्रावधानहरुको व्यवहारमा संस्थाकरण,भ्रष्टाचार विरुद्ध शसक्त अभियान, प्रशासन र अन्य सरकारी इकाइहरुमा भागवण्डाको राजनीतिको सट्टा क्षमता, उत्कृष्टता र कार्यकुशलतालाई प्रोत्साहन तथा प्रतिपक्षसंग विश्वास र सहकार्यको वातावरण अगाडि वढाइने जन अपेक्षा रहेको थियो । पाँच वर्षको सत्ता स्थिरताको परिवेसमा यो सव काम गर्न सकिने र अस्थिर सरकारका हुने विकृति हटेर जाने कुरामा देश एक किसिमले ढुक्क भएको थियो । यथार्थमा यी कुनै पनि वूदाँमा आज देशमा सन्तोष गर्ने ठाउ छैन र पाँच वर्षे स्थिरताको जनताको लागि सदुपयोग गर्ने सट्टा दुरुपयोग गर्ने, सत्ताको वलबाट व्यतिmगत र दलीय स्वार्थको लागि राज्यको दोहन गरी साधन श्रोत जम्मा गर्ने र यसैको वलमा आउदो चुनावमा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने तथा जनतालाई बजारमा किन–वेच हुने वस्तु सरह व्यवहार गरी फेरी सतालाई निरन्तरता दिने रणनीति स्पष्ट हुदै आएको छ । राज्यको दुरुपयोगबाट तथा सत्ता र द्रव्य–आर्जनको माध्यमबाट राज्य सत्तामा आफ्नो दलको निरन्तरताको चेष्टा जारी छ । यो सिद्धान्तलाई शासनको अघोषित प्रमुख आधार बनाइएको छ र यो यथार्थलाई विरोध गर्ने लाई डर–धम्की–त्रासबाट चुप लगाउने शासकीय शैली आज स्पष्ट हुदै गएको छ । वास्तबमा शासनमा वस्नेहरुको नियत जनहीत नभएर शासकहरुको व्यतिmगत स्वार्थ र पार्टि भित्र पनि गुटको स्वार्थमा केन्द्रित हुदै गएको छ । यसैकारण राज्यशतिmको दोहन गर्ने काममा कुन गुटले कति अवसर पाउने भन्ने विषयमा ने.क.पा भित्रै संघर्ष हुनु स्वाभाविक हुदै गएको छ । यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जनहीतलाई कसरी राज्य शतिmको प्रयोगमा संस्थाकरण गरेर जाने वूँदामा केन्द्रित नभएर राज्य शतिmको दुरुपयोग र लूटमा कहिले सम्म कसले मौका पाउने भने प्रश्नमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यो संघर्षमा ने.क.पा को वामपन्थी सिद्धान्त द्रव्य संकलन सिद्धान्तमा रुपान्तरित हुदै गएको छ । जनताले यो देखेका छन् र वुझदै आएका छन् । १६ महिना अगाडि चुनावमा गरेको निर्णय गल्ती भएको अनुभूती देशव्यापी रुपमा बढ्दै गएको छ ।

सत्तामा रहेको नेकपालाई संसदीय परिधि भित्र रहेर नियन्त्रण गर्ने काम प्रतिपक्ष को हो । यस क्षेत्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांगे्रस कमजोर र निरीह देखिएको छ । सरकारी वदनियत र भ्रष्टाचारको विरोध गरेको जस्तो पनि गर्ने र ठोस आवाज उठाउदा आफै पनि मुछिने हो की भने त्रासले यो निरीह देखा परेको छ । यसको साथै उतm दल भित्रको आन्तरिक कलहले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन यो असमर्थ देखिएको छ । संसदमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरु कम्जोर देखिएका छन् । उनीहरुमा तराई मधेसीको जनताको पक्षमा आवाज उठाउने जाँगर र फुर्सत हराउदै गएको छ ।

माथि उल्लेखित यथार्थको परिवेसमा देश विडम्वनापुर्ण स्थितिमा छ जहाँ रुपमा चाहिँ स्थायी सरकारको तर सारमा भने “अस्थीरता र अराजकताको” दिशामा अगाडि वढि रहेछ । रुप र सार विचको यो अन्तरविरोध दु्रत गतिमा वढेर गइरहेको छ र यो कुन रुपमा कसरी विस्फोटन हुने भने प्रश्न सबैलाई चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । यसको एउटा सानो झलक गुठि विधेयकमा आम जनताको विरोधमा स्पष्ट भएको छ । काठमाडौमा प्रचलित गुठि व्यवस्था नेपालको मौलिक संस्थागत सम्पदा हो जो विश्वकै लागि उदाहरणीय छ । तर यस्तो आफ्नो जन विश्वास र जन सहकार्यतामा आधारित संस्था मास्न सरकार तयार भयो । रुपमा दुई तिहाइको सरकारको अहंकारमा रहेको चुनौति आउला भन्ने कल्पना पनि गरेनन् तर सारमा दुई तिहाइको सरकारको सामु लाखौं जनता विरोधमा उत्रिए । रुप वलियो भए पनि सरकार जनताबाट कति टाडा हुदै गएको छ भन्ने यथार्थ सारमा प्रष्ट भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालसालै अनुशन्धानको लागि चितवनमा थुनिएको पत्रकारको रिहाईका लागि सरकारको विरुद्ध खनिउका विशाल जनसमुदाय हुन् । रुपमा स्थिर ने.क.पा को सरकार छ तर सारमा अहं र भ्रष्टाचारमा अडेको सरकारको जनतासग सम्बन्ध टुट्दै गएको छ । यो यथार्थको परिवेसमा राज्य कमजोर हुदै गएको छ र यहि परिस्थिति कायम रहे देश अशान्ति र अराजकताको भुमरीमा पस्ने छ । वास्तवमा प्रजातन्त्रको नाममा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्थाहरुको क्षयिकरण भएर गइरहेको छ र नेपालको प्रजातन्त्र थोरैको हातमा संचालित राजनीतिको रुपमा स्थापित हुदैछ । प्रजातन्त्रको नाममा प्रजातन्त्र मास्ने र एकदलिय शासन कायम गर्ने अभियान चालु छ । हामीले हाम्रो नीति र कार्यक्रम बनाउदा यो तथ्यलाई संझनु पर्ने हुन्छ ।

सन्तुलन र नियन्त्रणः संवैधानिक संरचना माथि प्रहारः

जस्तो सुकै प्रजातन्त्रमा पनि कार्यकारीले राज्यशतिmको दुरुपयोग गर्ने र देशको साधनश्रोत प्रजातन्त्रको नाममा एउटा सानो भुइफुटा वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने संभावना रहन्छ । यस्तो नहोस भन्नको लागि संविधानमा सन्तुलन र नियन्त्रणको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न कार्यकारीले सर्व प्रथम संवैधानिक अङ्गहरु माथि आक्रमण गरी ती अङ्गहरुलाई निस्कृय र निरीह बनाउने प्रयास गर्छन । यो दुस्कार्यमा वर्तमान सरकार निरन्तर रुपमा लागि परेको छ । यो काममा नेपालकासबै ठुला दलले थोर वहुत “योगदान” गरेका छन् । तर विगत एक वर्षमा वर्तमान ने.क.पा को सरकारले किर्तिमाननै कायम गर्न कसिएको देखा परेको छ । प्रजातान्त्रिक आवरणबाट आफ्नो अधिनायकवादी शासन दिगो पार्ने दौडमा नेपालको न्यायालयलाई महाअभियोगको हतियार देखाएर मनोवैज्ञानिक रुपमा तर्साइएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश नियुतm हुने क्रममा यो यथार्थलाई सता पक्षका वरिष्ठ सदस्यले स्पष्ट रुपमा इङ्कित गरेका थिए । अब झेली, भागवण्डा को रोगबाट ग्रसित न्यायालयले कार्यकारीको अधिनायकवादी मनोवृति रोक्न के साँच्चै नै सत्ताधारीहरुको खेलमा सिठ्ठी बजाएर खेलाडीलाई तह लगाउन सक्ला र ? यो प्रश्न अब गम्भीर रुपमा देखा परेको छ । सत्तामा बस्ने सताधारीहरुले जे गरे पनि राज्य सञ्चालनका विभिन्न रेफ्रिहरु अर्थात संसदीय समिति, अदालत या विभिन्न सवैधानिक निकायले नियन्त्रण या दण्ड गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास जनतामा अब घट्दै गएको छ । अझ त्यसमा हालै सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई बाहिर ल्याउने स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रत्यक्ष्य रुपमै नियन्त्रण गर्ने दुष प्रयास गरेको छ । त्यसको विरुद्ध पनि सशक्त आवाज उठिरहेका छन् । गुठी विधेयकमा झै यो मिडिया विधेयकमा पनि सरकार पछि हट्न बाध्य हुनु पर्ने निश्चित छ ।

सरकारले जुन रुपमा प्रस्तुत गरेको छ त्यही रुपमा मिडिया विधेयक पारित भएमा सरकारको अधिनायकवादी यात्रामा ठुलो सफलता मिल्ने छ । यस अर्थमा डराएको न्यायपालिका, निरीह संवैधानिक अङ्गहरु, मुख खोल्न डराउने प्रेस र प्रतिपक्षको भुमिका खेल्न असमर्थ प्रमुख प्रतिपक्ष देशमा हावि भएपछि ने.क.पा र त्यस दलभित्र पनि एक गुटको अधिनायकवादले नयाँ छलाङ मार्ने स्थिति देखा परेको छ । यस अर्थमा अब देशमा प्रजातान्त्रिक चुनावबाट प्रजातन्त्रको गाना गाउदै अधिनायकवादको सपनालाई विपना गराउने संभावना बढेको छ । चीनबाट चुच्चे रेल नेपालमा आउला वा नआउला त्यो त अर्को २० वर्षमा देखिएला तर अधिनायकवादको संरचना यो एक वर्षको स्थिति हेर्दा अब धेरै कुर्न पर्ने देखिदैन ।

संस्थागत भ्रष्ट्राचारः

संविधानमा निहीत शतिm सन्तुलन र नियन्त्रणको संरचनागत व्यवस्था माथिको प्रहारले देशमा भ्रष्टाचार बढाउनुको साथै आर्थिक दिशा हिनतालाई झण्डै सुनिस्चित गरेको छ । सामान्यतया भ्रष्टाचारको दुई रुप हुन्छ । एउटाले ठाडो भ्रष्टाचार र अर्को हो तेर्सो भ्रष्टाचार । ठाडो भ्रष्टाचारको अर्थ सरकारी रकममा लुट गर्न माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म मिलाउने हो । आजको भाषामा यो लाइन या सेटिङ्ग मिलाएर गरिने लूट हो । तेर्सो भ्रष्टाचार भनेको सेटिङ्ग मिलाएर गरिने लूट माथि नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरु भित्रै भ्रष्ट्राचार हुनु हो । उदाहरणको लागि न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या यस्तै संस्थाहरु नै निस्कृय ÷ या भ्रष्टाचारी भए भने यो तेर्सो भ्रष्टाचार हो ।

जब भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरु नै कमजोर ÷ या निरीह ÷ भ्रष्ट हुन थाल्छन त्यस बखत ठाडो भ्रष्टाचार र तेर्सो भ्रष्टाचार बीच समन्वय र सहकार्य हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यो प्रकृयाले गति लियो भने देश वस्तुगत रुपमा माफिया तन्त्रको नियन्त्रणमा पुग्दछ । आज यही दिशामा देश अगाडि बढी रहेछ । त्यसैले दुइटा वाइड वडी हवाइ जहाज खरिद काण्डमा भएको ५ अर्वको भ्रष्टाचारबारे सरकार मौन छ । संसदीय समितिले यो भ्रष्टाचारको आरोप लगाउदा पनि केही कतै खोजीनीति हुदैन । त्यस्तै एनसेलकोे पुजीगत लाभकर छलि काण्डमा कोही जिम्मेवार

छैन । कर फस्र्यौटका नाममा ठूला व्यापारीलाई अरवौ मिनाहा दिनु गैरकानुनी हो भन्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर वस्छ ।

यथार्थमा ठाडो र तेर्सो भ्रष्टाचारको संगम भए पछि ठूला भ्रष्टाचार दवेर जान्छ भने ठूला भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउँछन् । आज देशको यथार्थ यही वनेको छ । यसको असर अब तल्लो तहसम्म पनि फैलिन पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक अनुसासन हिनता नयाँ राजनैतिक संस्कार भएको छ । भ्रष्टाचारको जरो निर्वाचन हो पहिले भोट माग्थे अहिले किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यहाँ हुने अनिमियता र अपव्ययलाई अनुगमन गर्ने कोही छैन । त्यसैले “आफ्नो हात जगन्नाथ” को सिद्धान्त अनुरुप मौकामा चौका हान्नु पर्छ भन्ने राजनैतिक संस्कारको व्यापकताले केन्द्रिय अनुदान र जनतामाथि जथाभावि घरकर देखि कुखुरा कर सम्म लगाएर जम्मा भएको रकम माथिको भ्रष्ट्राचार डरलाग्दो यथार्थको रुपमा विकसित भएर गएको छ ।

अर्थतन्त्रको गतिः

सरकारी तथ्यांङ्कमा नेपालको अर्थतन्त्र २०७५/७६ मा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर यो तथ्यांङ्क भित्र लुकेको कमजोरीहरु डरलाग्दा छन् । मुल कुरो परनिर्भरता, कुशासन अऔद्योगिकरण वैदेशिक व्यापारमा डर लाग्दो असन्तुलन, रोजगारीको अभाव जस्ता कारण दिगो र गुणात्मक विकासको संभावनामा ठुलो अवरोध भएर देखा परेका छन् ।

करभारको दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियाका देशहरुमा सबै भन्दा पहिलो स्थानमा छ । राष्ट्रिय आयको अनुपातमा नेपालमा कुल राजस्व संकलन सन २०१८ मा २३.३ प्रतिशत छ भने भारतमा ९.३ प्रतिशत बङ्गलादेशमा १०.२ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा १४.५ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांङ्क अनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नेपाली जनताबाट भारत र बङ्गलादेशको दाजोमा डवल बढि कर उठाउछ । तर बढि रकम उठाए पनि उठाएको सबै जसो रकम नेपाल सरकारले साधारण खर्चमा सिध्याउछ र विकासको लागि विदेशीसंग ऋण अनुदानमा भर पर्दछ । आश्चर्य के छ भने राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा आधा–अर्थात् १० प्रतिशत कर उठाउने बङ्गलादेशले सरकारी खर्च कटाएर कुल कर आयको २० प्रतिशत विकास खर्चको लागि छुट्याउँछ तर राष्ट्रिय आयको अनुपातमा २३.३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने नेपालले विकास खर्चको लागि केही पनि बचाउदैन–अर्थात सबै रकम साधारण खर्च लाई पनि पुग नपुग हुन्छ । यसबाट हाम्रो देशमा राजस्व नउठेको होइन, तर उठेको राजस्व को व्यापक फजुल खर्च र दुरुपयोग हुने गरेको स्पष्ट छ । यो परम्परालाई दुई तिहाइको ओली सरकारले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा निरन्तरता दिएको छ । यो यथार्थलाई सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले स्पष्ट औल्याएको भन्ने वुझिएको छ । तर सरकारले यो प्रतिवेदन आज सम्म गोप्य राखेको छ ।

ऋण र अनुदानबाट मागेर विकास खर्चको लागि उपलब्ध गराएको रकमको दुरुपयोग गर्ने परम्परामा कुनै सुधार गर्ने प्रयास भएको छैन । गएको वर्षको आषाढ महिनामा मात्रै कुल विकास खर्चको ४४ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । सरकारले २७ अरव भन्दा वढी रकम आषाढको एकै दिन खर्च गरेको तथ्यांङ्क महालेखाले देखाएको छ । यो

“असारे विकास” को अराजकता यो वर्ष झन् बढेर गएको देखिएको छ । यसर्थ यस्तो खाले सार्वजनिक खर्च संरचनाले दिगो र गुणात्मक विकासको लक्ष वर्तमान सरकारको छ भनेर पत्याउने ठाउँ छैन ।

सरकारी खर्चमा भ्रष्टाचार र अराजकता एकातिर छ भने अर्को तिर हाम्रो देश आन्तरिक औधोगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी रोजगारी र आर्यात–निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको परनिर्भरता व्यापक वढेको छ । केही दसक अघिसम्म चामल निकासी गर्ने नेपाल अब अरवौको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनु पर्ने स्थितिमा छ । सयौ धान मिलहरु बन्द भएका छन् भने कृषि र उद्योग विचको सम्बन्ध टुटेर गइरहेछ । यस्तो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर धान रोप्ने समयमा चाहिने मल सम्म पनि किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । वास्तवमा देशमा ७० प्रतिशत भन्दा वढी जनताको बाच्ने आधार रहेको कृषि क्षेत्रले न सिचाइ पाएको छ न समयमा मल र विउ विजन नै पाएको छ । यो उपेक्षित छ यसका समस्याहरु बारे शासक वर्गले छलफल र चासो लिन समेत छोडि सकेकाछन् ।

सरकारको गलत कृषि नीतिका कारण युवाशक्ति कृषिबाट पलायन हुदैछन् र देशका कृषि योग्य जमिन बाझो जमिनमा परिणत हुदैछन् । यो यथार्थ एकातिर छ भने अर्को तिर विकास खर्चमा सरकारी अक्षमता र भ्रष्टाचारको कारण देशमा रोजगारी नपाई लाखौ युवा विदेशिन बाध्य छन् । तिनीहरुले पठाएको रकमबाट संभव भएको आयात र त्यसले दिने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करबाट देश आज सम्म चलेको छ । तर यस क्रममा कृषिमा शिथिलता कायम छ । राष्ट्रीय आयमा उधोगको योगदान घटेको छ र नेपाल वृद्ध बच्चा र महिलाहरुको देशको रुपमा स्थापित हुने स्थिति देखा परेको

छ । यो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन गरी युवा रोजगारीलाई केन्द्रविन्दु बनाई अगाडि बढ्ने कुनै पनि लक्षण वर्तमान सरकारको क्रियाकलापमा देखिदैन । उल्टो जनताको करबाट संकलित रकम राष्ट्रपतिको लागि अवौ खर्च गरी हेलिकप्टर र सुविधा बढाउने, प्रधानमन्त्रीको लागी पचासौ करोड खर्च गरी घर बनाउने र अव प्रदेस प्रमुख र प्रदेश मन्त्रीलाई समेत दुई अरव भन्दा वढी खर्च गरी काठमाडौमा आवास बनाउने जस्ता योजना देख्दा गरिवको पसिनाको कसरी दुरुपयोग हुदै छ भने यथार्थ स्पष्ट हुदै गएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार र यसमा निहित तजविजी शासनको कारण् देशमा विदेशी लगानी घटेर गएको छ ।

देश दिनानुदिन व्यापारघाटाको दुष्चक्रमा फस्दै गई रहेको छ । व्यापारघाटा झण्डै अमेरिकी डलरमा ९६७.४ मिलिएन पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात लगभग १४ गुणा बढि छ । अब त हुँदा–हुँदै सोधनान्तरस्थिति नै ऋणात्मक रहेको छ । नेपालले व्यापारघाटा व्यहोरेको धेरै वर्ष भयो त्यसलाई जसो तसो गरेर विप्रेषण को ठूलो परिमाणले सोधनान्तरस्थितीलाई ऋणात्मक हुन वाट जोगाएकै थियो । अव त विप्रेषण ले पनि धान्न नसक्ने गरि व्यापारघाटा वढि, सोधनान्तरस्थिति समेत ऋणात्मक हुन पुग्यो । जसको परिणाम स्वरुप विदेसी मुद्रा संचीत घटिसकेको छ, यसले मात्र

७ महिनाको आयात धान्न सक्छ । २०१८/०१९ को व्यापारघाटा यति बढ्यो कि यो आर्थिक सालको वजेट को आकार वरावर हुन पुग्यो । यो व्यापारघाटा कूल ग्राह्स्थ उत्पादनको लगभग ३४ प्रतिशत पुगी सकेको छ ।

यस्तो भयावह व्यपारघाटाले देशको संचित परिवत्र्य विदेशि मुद्रामा असर पार्छ जसले गर्दा देश विकाशको लागि चाहिने अत्यावश्यक सामान तथा श्रमको आयातमा असर गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । यसले फेरी विस्तारै रोजगारीमा असर गर्दै व्यापक रुपमा मुद्रास्फिर्ती बढाई जनताको बचतमा असर गरी व्याजदर माथि भार बढाउँदै लैजान्छ । जसले गर्दा स्वदेशी लगानी पलायन हुन जान्छ । यसरी देश आर्थिक दुष्चक्रमा पर्दै गरिविको रेखामुनी रहेको जनसंख्या बढ्दै जान्छ । अहिले नेपाल यही आर्थिक दुष्चक्रमा फसेको छ । अहिलेको टट्कारो जरुरत सरकारले वित्तिय अनुसासन कायम गरि सोधनान्तर स्थितीको पहिरो रोकथाम गर्नु पर्ने हो । त्यता तिर केहि ठोस कदम चालिएको

देखिन्न । राष्ट्र वैकले त अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुद्रा संकूचन गर्न दिएको कडा सल्लाहलाई वेवास्ता गरि मुद्राप्रदाय वढाउने निती अपनाएको छ ।

यही ब्यापार घाटा र ऋणात्मक सोधनान्तरस्थीतीको स्थिति बढ्दै गएमा देशमा चरम आर्थिक विसंगति आई देश नै टाट पल्टने ९द्यबलप चगउत० हुन जान्छ । अथवा नेपालको अर्थतन्त्र पनि ओरालो लागेर पाकिस्तान झै अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पुग्न वाध्य हुन सक्छ । यस स्थितिले ठूलो सामाजिक विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । यस्तो भयावह आर्थिक अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार उखान टुक्का र हावादारी सपनाहरुमा रमाई “समुन्नत नेपाल, सुखी नेपाली” को बेसुरो राग अलापी रहेको छ ।

देशलाई कहाली लाग्दो आर्थिक दुरावस्थाको चक्रबाट बाहिर ल्याई देशलाई विकशित र संमृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । तर नेपालमा सरकारहरुले दुई–दुईवटा लगानी सम्मेलन गरि सक्यो तर वैदेशिक लगानी बढ्नुको साटो अत्याधिक दरमा घट्दै छ । विगत दुई वर्ष अगाडीको तुलनामा गत वर्ष वैदेशिक लगानि ६३ ५ कम आयो, यस आर्थिक वर्षमा झन घट्ने क्रममा छ । व्यापारघाटा बढी सोधनान्तरस्थिति ऋणात्मक हुनु, वित्तिय घाटा बढदै जानु, बैदेशिक लगानी मैत्री नीति नहुनु, स्वदेशी निजि क्षेत्र मैत्रि त के त्यो क्षेत्रलाई नै अविश्वास गर्ने प्रवित्ति हावी हुनु, निजी क्षेत्र संगको सम्बन्धलाई श्भचय कगm नबmभ को दृष्टिले हेर्नु, आयात निर्यात र खुद्रा व्यापारलाई मात्र प्रश्रय दिई अत्याधिक राजश्व भन्सारबाट उठाउने निती, पूर्वाधारहरुको कमि हुनु, बजारको भरपर्दो अवस्था नहुनु, विदेशी मुद्रा संचिति कम हुनु, वित्तिय अनुसासनको अभावले भष्ट्राचार चरम भई सरकारनै यसैमा लिप्त रहनु, विदेशनितीको प्रमुख पाटो आर्थीक कुटनितीलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति नबनाउनु, नेपालमा रहेका प्राकृतिक श्रोत तथा साधनहरु तथा मुनाफाको संभावनाहरुलाई वैदेशिक लगानीकर्ताहरु विच ढँग पुराएर प्रचार प्रसार नगरीनु, पँुजी बजार र मुद्रा बजार विदेशी लगानी कर्ताहरुको लागि पूर्णरुपमा बन्द गरिनु, भ्बकभ या म्यष्लन दगकष्लभकक र ऋचभमष्त चबतष्लन ष्लमभह मा धेरै तल हुनु, लाल फित्ता शाहीको जालोमा अल्झिनु, जस्ता कारणहरुले पनि बैदेशिक लगानीमा कमि आएको हो । यस बाहेक अर्को एउटा कारण भनेको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै “समाजबाद उन्मूख” भन्ने वाक्य राख्नु हो । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नु पूर्व लगानी गरिने सम्भावित देशको संविधान, वैदेशिक लगानी नीति, शान्ति सुरक्षा र सरकारको स्थिरताको राम्रो संग अध्ययन गर्दछन् । नेपालको त संविधानको प्रस्तावनामा नैै “समाजवाद उन्मूख” भनि लेखिएको छ । आजको नेपालमा यसले लगानी कर्ताहरुमा अन्योल बढाएको छ र नेपालको वैदेशिक लगानीको जोखिम बडाएको छ । तसर्थ वित्तिय घाटा कम गर्दै संविधान संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनाबाट “समाजवाद उन्मुख” वाक्य हटाउनु पर्दछ । तब मात्र नेपालमा बैदेशिक लगानी बढ्न गई व्यापार घाटा र ऋणात्मक सोधान्तरस्थितिको अवस्थामा सुधार हुन सक्तछ । तर अहिलेको आर्थिक दुरावस्ताले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता पनि कसरी हुन्छ आफ्नो लगानी नेपालमा नभएर बाहिर लग्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यो आजको नेपालको अत्यन्त दुःखद तस्विर हो ।

सुशासनको अपेक्षाः

चुनाव बाट ५ वर्षको लागि ओली सरकार आए पछि देशको शासन संचालनमा जनताप्रति सम्वेदनशिलता, उतरदायित्व, पारदर्सिता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता तथा समावेशिता जस्ता तत्वहरुलाई प्रोत्साहन गरिने आशा गरिएको थियो । साथै सरकारी प्रशासनमा निस्पक्षता, कार्यक्षमता र उत्कृष्ठतालाई संस्थाकरण गरी आर्थिक विकास मात्र नभइ आर्थिक विकासको गुणात्मक पक्षलाई समेत अगाडि बढाउने आशा गरिएको थियो । तर यो सबै संभावनाहरु आज देशमा हराउदै गएका छन् । सरकारी प्रशासनको माथिल्लो देखि तल्लो तहसम्म दलियकरणलाई झन्डै आदर्श मूल्य र मान्यताको रुपमा लिइएको छ । घोषित-अघोषित रुपमा पार्टी प्रतिको वफादारिलाई महत्व दिने परिपाटीले नेपालको प्रसासन जनताको पक्षमा नभएर सत्ता हाक्ने र उनीहरुको समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्ने यन्त्रको रुपमा रुपान्तरित हुदै गएको छ । यो संस्कारको कारण सरकारी निकायहरुमा पारदर्शिता गौण भएको छ र सरकारी लक्ष प्रतिको जिम्मेवारीको ठाउमा पार्टीको स्वार्थ पुर्ति गर्ने जिम्मेवारी र सो अनुरुप कानुनलाई दुरुपयोग गर्ने क्षमताको कदर हुन थालेको छ । स्वभावत यस्तो स्थितिमा निस्पक्षता र कानुनी राज्यको अवधारण संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा नष्ट हुदै गएको छ ।

प्रसासन मात्र नभएर शैक्षिक क्षेत्रमा समेत दलियकरणले प्रोत्साहन पाएको छ । विश्व विद्यालयहरुमा हालसम्म जे जति स्वायतता रहेको छ त्यसलाई पनि हर्ने प्रयास भएको छ । सरकार अब देशका विभिन्न विश्व विद्यालयहरुमा भागवण्डा मात्र नगरेर अब तिनीहरुको संचालनमा समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र हैकम कायम गर्ने विधेयक ल्याइदै छ । यसरी उच्च शिक्षामा पनि पुरा दलियकरण कायम गर्ने नयाँ अभियान यदि सफल भए नेपालका विश्व विद्यालयहरुको दुर्गतिको नयाँ आयाम सुरु हुनेछ ।

सरकारी कृयाकलापलाई निगरानीमा राखी आलोचना गर्ने स्वतन्त्र अभिव्यतिmको अधिकार लाई पनि सिमित गर्न र प्रेसको मुखबन्द गर्न नयाँ प्रेस काउन्सिल विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरिदै छ । यो कानुन पारित भए सरकारी नियुतिमा गठन हुने प्रेस काउन्सिलले “आफै धामी र आफै वोक्सीको”े काम गर्ने र अन्तत्तोगत्वा प्रजातन्त्रमा सुसासनको एक महत्वपूर्ण अंग स्वतन्त्र प्रेसलाई सो नियमनको माध्यमद्धारा पंगु बनाइदै छ । त्यस्तै देशमा रहेका गुठी संरचनाको विविधता र यथार्थ नबुझि काठमाडौंको मौलिक पहिचान र सभ्यताको एक अङ्ग रहेको गुठी संरचनालाई राज्य नियन्त्रणमा राखि राजनीतिकोहतियार बनाउने दुस्प्रयास सरकारी कुसासनको नमुना भएकोछ । यसको विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा उत्रिए र सरकार पछि हटेको छ ।यो सरकारी दुस्प्रयासको विरुद्ध हाम्रो दलले खुला रुपमा विरोध ग¥यो, जुलुस,पदर्सन ग¥यो र न्याय र शुसासनको पक्षमा आवाज बुलन्द ग¥यो ।

सत्ता र प्रशासनलाई समावेशी गराएर लैजाने दिशामा सरकारका क्रियाकलापहरु निरासाजनक देखिएका छन् । मधेशी जनजाति÷आदिवासी दलित तथा महिला वर्गलाई प्रशासनमा कानून बमोजिम सहभागी गराउन नयाँ व्यवधान खडा गरिएका छन् । हालै सरकारले ९००० कर्मचारी नियुक्तीमा लागू गरिएको प्रक्रिया आफैमा समावेशी सिद्धान्त र संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । यस्तै दलित र उत्पीडित वर्गलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने प्रयास सिथिल भएर गएका छन् ।

परराष्ट्र नितिमा अन्योल र आशंकाः

वडामाहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भू-राजनैतिक यथार्थलाई बुझेर नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर व्याख्या गरेका थिए । त्यसबेलामा भनिएको यो अभिव्यतिm आज दुइ शताब्दि पछि हाम्रो मार्ग निर्देसकको रुपमा झन महत्वपुर्ण भएको छ । २१ औ शताब्दिका दुई उदयमान माहाशक्ति भारत र चीन वीचको नेपाल दुवै देशको लागि चासोको विषय हुन पुगेको छ । हाम्रो लागि देशको भूगोलले हाम्रो समृद्धिको आकांक्षालाई यथार्थमा परिणत गर्न मदत गर्न सक्छ । तर दुवै राष्ट्र वीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न नसके अस्थिरताको कारण हुन सक्ने नोक्सान पनि स्पष्ट छ । परराष्ट्र क्षेत्रमा ओली सरकारको विगत १६ महिनाको कृयाकलाप हेर्दा नेपालले भारत–चीन र विश्व शतिm राष्ट्र अमेरिकासगको सम्वन्धमा राष्ट्रिय हीत अनुकुल सम्वन्ध र सन्तुलन कायम गर्न नसकेका आसंका बढेको छ । विदेशीहरुसंग ओली सरकारको व्यवहार अचानक तातो र चिसो हुने तर नेपाल को भु राजनैतिक यथार्थ अनुरुप स्थीर र सन्तुलित नहुने देखा परेको छ । हालै विमस्टेक सम्मेलन अगाडि नेपाल सरकारले विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरु विच हुने सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिने भनि घोषण ग¥यो । तर त्यसको लगतै सम्मेलन चलिरहेको वखतमै भाग नलिने भनि अर्को घोषणा ग¥यो । त्यस्तै हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरीकी परराष्ट्र मन्त्रीसग वासिङ्गटनमा भेटे पछि अमेरिकाले नेपाल अमेरीकी प्रस्ताव मुताविक पेस गरिएको “इण्डो प्यासिफिक” संरचनाको अङ्ग हुने भनि घोषणा अमेरीकाले ग¥यो । तर नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले यो कुरो अस्वीकार गरे । यी दुवै घटनाबाट नेपालको परराष्ट नीतीमा विदेसी राष्ट्रहरुले राखेको प्रस्ताव कैले हुन्छ भन्ने र फेरि तुरुन्तै हुदैन भन्ने खालको अपरिपक्व शैैली देखियो । त्यस्तै नेपाल विश्व वाम शक्तिको केन्द्र विन्दु नै नेपाल रहेको भन्ने घङघदी वर्तमान सत्ताधारी दलमा कायमै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा भेनेजुएलाको वाम सरकारलाई समर्थन गर्ने नाउँमा नेपालका पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरुलाई सितयुद्धको भाषामा गाली गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हीत विपरित रहेको छ । हालसालै मित्रराष्ट्र भारतले आर्टीकल ३७० आफनो संविधानवाट हटाएको विषयमा नेपाल सरकारले यो घटनालाई भारतको आन्तरिक मामला भन्ने आशय व्यक्त गर्यो । पछि भारका परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउने ठिक अगाडि भारत र पाकिस्तान विचको द्विपक्षीय मामला भनेर पहिलै व्यक्त गरेको अवधारणालाई काट्यो यस्तो गोज्यांरो परराष्ट्रनीतिले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्नमा ने.क.पा.को सैद्धान्तिक घड्घडीमा देशलाई संकटमा धकेल्ने त होइन भन्ने प्रश्न स्पष्ट देखा परेको छ । शतिm सम्पन्न राष्ट्रहरुसगको सम्बन्धमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हिजो भनेको कुरोलाई आज अस्वीकार गर्ने परम्परा कायम गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यस किसिमको हलुकापनले नेपाली राज्य र नेपाली नेताहरुको विश्सनीयतामा विदेसी मित्रराष्ट्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ जुन नेपालको राष्ट्रहीतको विपरीत हुनेछ । तर ओली सरकारले यो यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिएन । यदि यस्तै सैली भविष्यमा पनि कायम हुने हो भने देश संकटमा पर्न सक्ने छ ।

हाम्रो कार्य दिशाः

साथीहरु,

हामीले देशको यथार्थको चित्रण पेस ग¥यौ । एक जिम्मेवार राष्ट्रवादी–प्रजातान्त्रिक दलको हैसियतले यस स्थितिमा के गर्नृ पर्ने, कसरी गर्ने र कुन समय सिमा भित्र गर्ने भने प्रश्नहरुमा विचार गर्नु जरुरी हुन आउछ ।

देशमा आज चुनाव जितेर संविधानबाट मान्यता पाएको सरकार छ । यो सरकार जनविरोधी र अधिनायकवाद उन्मुख क्रियाकलाप गरी राष्ट्रलाई कमजोर अशान्त र अराजक हुने दिशामा जान थालेकोेछ । त्यसको विरोधमा जन समर्थन जुटाई हाम्रो मुल्य–मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप राजनैतिक रुपमा सक्रिय हुनु देश प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हुन आउछ । यस क्रममा हामी जनताकामाझ पुग्ने मात्र नभई जनताको हामी माथि विश्वास र समर्थन जगेर्ना गर्न सक्नु पर्दछ । तव मात्र राजनैतिक दलको हैसियतले हाम्रो उपस्थितिको औचित्य हुनेछ । यस दृष्टिकोणलाई मनन गरी आउदो तीन महिनाको लागि निम्न जिम्मेवारी कार्यहरु पुरा गर्नु पर्ने छ ।

(१) संगठन निर्माणः

रा.प्र.पा (प्रजातान्त्रिक) र रा.प्र.पा (राष्ट्रवादी) का जिल्ला इकाइहरुको संयोजन गरी प्रत्येक जिल्लामा रा.प्र.पा (सयुक्त)का जिल्ला इकाइ खडा गर्नु प्रथम जिम्मेवारी हो । जिल्ला तदर्थ समितिले गाउ पालिका तदर्थ समिति गठन गर्छ । गाउ पालिका तदर्थ समितिले आफ्ना सदस्य मार्फत प्रत्येक वडामा सदस्यता वितरण अभियान चलाउछ । यसरी विधिपुर्वक सदस्यता ग्रहण गरेका सदस्यहरुबाट निर्वाचित वडा समिति बन्छ । त्यसपछि निर्वाचित गाउ पालिका निर्माण हुन्छ । यसै प्रक्रिया अन्तरगत विधान बमोजिम जिल्ला सभासद चुनिन्छ र जिल्ला अधिवेसन हुन्छ । यो कामको लागि केन्द्रमा केन्द्रिय निर्वाचन सिमिति र जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन समिति जिम्मेवार हुने छन् ।

हाल सम्म रा.प्र.पा (संयुक्त) को जिल्ला समिति सबै जिल्लामा गठन भइसकेको छैन । यस वारे प्रतिवेदन सचिवालयले पेस गर्ने छ । मूल कुरो देशको वर्तमान स्थितिबारे जनता समक्ष पुग्न र उनीहरु लाई संगठित गर्न संगठन निर्माण प्रथम खुडकिलो हो । हामीले प्रथम खुडकिलो पार गर्दै छौ । आउदो तीन महिना भित्र जिल्ला समिति को साथै सबै जिल्लामा गा.पा समिति गठन गर्ने अठोट आवश्यक छ ।

संगठन निर्माणको प्रथम खुड्किलो पार गर्ने क्रममा जुन जिल्लाहरुमा समायोजन सकिएको छ त्यहाँ जिल्ला संगठन निर्माण गर्ने काममा सम्बन्धित कार्य सम्पादन समितिको सदस्यहरु लाई जिल्लामा कम्तीमा १० दिन बसेर काम गर्न पत्र लेखि आफ्नो भ्रमण कार्यक्रम र भ्रमण प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र लेखिएको हो । (हेर्नुस पत्र) सदस्यहरु जिल्ला जानु भएको छ या छैन भने सुचना केन्द्रलाई छैन अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा केन्द्रको निर्देशन पालना गरेको देखिएन । यो यथार्थ बारे गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने छ ।

गाउँपालिकाको तदर्थ समिति गठन गर्दा जो सभापति हुन्छ उसलाई आउँदो गा.पा. चुनाबको सम्बन्धमा सङ्केत गर्नु पर्दछ । साथै उच्च कार्य सम्पादन समितिका सदस्यहरुले आफ्नो जिल्लाको चुनाब क्षेत्रको माहोल बारे जिम्मेवार पूर्वक गम्भिर चिन्तन सुरु गर्नुको साथै पार्टीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ

पार्टी संगठन निर्माणको लागि संम्पूर्ण केन्द्रिय सदस्यहरुलाई सम्वन्धित प्रदेश र क्षेत्रहरुमा खटाइने छ केन्द्रिय सदस्यहरु खटाइएको जिल्लामा गए अथवा गएन भनि संम्वन्धीत क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशवाट लिखित प्रतिवेदन मागिने छ । त्यस्तै सम्वन्धित क्षेत्र तथा जिल्लाको संगठन निर्माण र गतिविधि वारे केन्द्रिय सदस्यज्यूहरुले प्रतिवेदन (उकास)मा पेश गर्ने छन् । त्यसैको आधारमा पार्टीको संगठन निर्माणको रणनीति तयार गर्दै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइने छ । यसरी दोहोरो अनुगमन प्रणाली अपनाईने छ । संगठन निर्माणको क्रममा आफ्नो जिल्लामा गाउँ,क्षेत्र र वडा संगठनमा के कति प्रगति भएको छ भन्ने लिखित प्रतिवेदन हरेक तीन महिनामा प्रत्येक केन्द्रिय सदस्यज्युहरुले पार्टीको सचिवालयमा पेश गर्नु हुनेछ । यो रिपोर्ट पनि उ.का.स. को बैठकमा छलफल गरिने छ ।

(२) भातृ संगठन निर्माणः

पार्टिको एजेण्डा पार्टिलाई दिशावोध गर्ने मगज हो । पार्टी संगठन शरीर हो भने भातृसंगठनहरु मगज र शरीरलाई चलायमान गराउने हात खुट्टा हुन् । यो काममा हामी पछाडि छौं । युवक, विद्यार्थी, महिला, किसान र मजदुर संगठनको केन्द्रिय संरचना समेत निर्माण भएको छैन । यी पाँचै संगठनको केन्द्रिय तदर्थ समिति आश्विनको दोश्रो हप्ताभित्र गठन गरि सक्नु पर्ने छ । सबै भातृ संगठनको माहाधिवेसन २०७७ को वैशाख भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष राख्नु पर्दछ । यो प्रक्रिया रा.प्र.पा (संयुक्त) सग नजिक शिक्षक परिषदमा पनि लागु हुनेछ ।

(३) सक्रिय सदस्यता वितरणः

पार्टीको केन्द्र देखि वडा तहसम्मका सबै पदाधिकारीहरुले सक्रीय सदस्यता लिनु पर्ने नियम लागु गर्नु पर्नेछ । हाल सम्म यसमा प्रगति न्युन छ यस नियम अन्तरगत सबै जिल्ला, गाउपालिकाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु तथा वडा अध्यक्षहरु अनिवार्य रुपमा सक्रीय सदस्य हुनु पर्ने छ । यस आधारमा जिल्ला अधिवेसन पुरा हुने समय सम्म कम्तीमा ३०,००० (तीस हजार) सक्रीय सदस्य हुनु पर्नेछ । सामान्यता हाम्रो लक्ष पार्टिको माहाधिवेसन हुने समय सम्ममा सक्रिय सदस्य संख्या देशको कुल जनसंख्याको आधा प्रतिशत अर्थात करिव १,५०,००० हुनु पर्नेछ । यसको लागि प्रत्येक जिल्लाको लागि जनसंख्याको अनुपातमा हुनु पर्ने सक्रीय सदस्यको संख्या केन्द्रले तोक्ने छ ।

वर्षा याममा धेरै चलायमान हुन गाह्रो भनेर चुप लागेर वस्नु आत्मघाती हुने छ । यसर्थ निम्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

विषयगत अन्तरक्रीया कार्यक्रमः

देशमा हाल जनमानसको चासोको रुपमा उठेको विभिन्न समस्याहरु बारे सम्बन्धित पक्ष सग पार्टिको नेतृत्वले छलफल र अन्तरक्रीया गरी जनतामा प्रस्तुत गर्ने ठोस दृष्ट्रिकोण बनाउनु आवश्यक छ । यस उदेश्यको लागि भदौको अन्तसम्ममा चार महत्वपूर्ण अन्तरक्रीया गरिने छन् । ती हुनः

(क) व्यापारी समुदायसग अन्तरकृयाः देशका व्यापारिक संगठनमा संलग्न २० देखि २५ अग्रणि उद्यमि व्यापारीसंग वसेर नेपालको औधोगीकरण र उत्पादनको व्यवसायीकरण सम्बन्धमा अन्तत्र्रिmया गरियो । यसको उदेश्य देशमा देखिएको आर्थिक विकृति, व्यापार घाटामा वृद्धि, रोजगारीको अभाव जस्ता समस्या बारे छलफल गरी ठोस दृष्टिकोण बनाउन या पार्टिको वर्तमान दृष्टिकोणमा परिमार्जन गर्नु रहेको छ ।

(ख) भ्रष्टाचार र सुसासन सम्वन्धमा अन्तरकृयाः सो अन्तरक्रीयाको उदेश्य देशमा उर्लीदै गएको भ्रष्टाचार र कुसासनमा नियन्त्रण गर्न कस्तो खालको प्रशासनिक, कानुनी र राजनैतिक उपाय सार्थक हुन्छ भने प्रश्नमा केन्द्रिकृत हुने छ । यो छलफलमा वरिष्ठ कानुनविद, स्वच्छ छबि भएका पूर्व प्रशासक एवं आयुक्तहरुलाई निमन्त्रणा गरिने छ ।

(ग) अर्थ संरचना बारे छलफलः हाल ७ प्रतिशतको वृद्धि भनी सरकारका केही मन्त्रीहरु भाषण गरिरहेछन् । तर यो कति दिगो छ ? यो गुणात्मक स्थिति के छ र भविष्यमा कस्ता संकट आउन सक्छन भने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफलमा अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीलाई समावेस गराइको थियो ।

(घ) गुठि संरचना बारे छलफलः काठमाडौको मौलिक सम्पदाको रुपमा रहेको गुठि सम्पदालाई ध्वस्त पार्ने वर्तमान सरकारको कुचेष्टालाई काठमाडौ उपत्यकाका जनताले असफल गराइ दिएका छन् । भविष्यमा यो सम्पदा जोगाउन किसानलाई समेत मध्यनजर राखी काठमाडौमा कसरी प्रभावकारी रुपमा संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र देशका अन्य स्थानमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी निचोडमा पुगिनेछ ।

पत्रकारहरुसंग छलफलः

वर्तमान सरकार घुमाउरो तरिकाले भए पनि स्वतन्त्र पत्रकारितालाई डर धम्की र त्रासको वातावरण खडा गरी स्वतन्त्र पत्रकारितामा वन्देज लगाउने प्रयासमा छ । मिडिया विधेयक यसैको उपज हो । यस सम्बन्धमा पत्रकारहरुसंग छलफल कार्यक्रम राखिने छ ।

प्रशिक्षक प्रशिक्षणः

पार्टिको संकल्प पत्रमा उल्लेख भएका मुल्य मान्यता र चिन्तन बारे प्रशिक्षकहरु तयार गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने छ । यो कार्यक्रम तीन दिन चल्नेछ र यसमा एक पटकमा वढीमा ३० जना भए सम्म कलेज तहका शिक्षा प्राप्त युवाहरुलाई सहभागी गराइनेछ । यसरी प्रशिक्षित प्रशिक्षकलाई जिल्लाहरुमा जिल्ला इकाइका सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण गर्न खटाइने छ । यसरी खटाउने प्रकृया भाद्रको अन्तिमबाट शुरु हुने छ ।

जिल्ला भ्रमणः

वर्षा मौसममा राजनैतिक भ्रमण गाहारो छ । तर जहाँ यातायातले संभव छ त्यहाँ पार्टीका द्धय अध्यक्षहरु, आवश्यकता अनुसार सर–सल्लाहगरी संगै या छुट्टै छुट्टै अन्य वरिष्ठ सदस्यहरु सहित जिल्ला भेटघाट र कार्यकर्तालाई प्रेरणा दिन भ्रमण गर्नेछन । यसको कार्यक्रम व्यवस्थापन सचिवालयको रोहवरमा हुनेछ ।

सनातन धर्म सभ्यता पहिचान तथा संरक्षण यात्राः

हाम्रो दलले सबै धर्म प्रति सम्मान गर्दै हिन्दु–बौद्ध धर्मको श्रोत र समिश्रण स्थलको रुपमा रहेको हिमवत खण्ड वैदीक सनातन धर्म प्रति प्रतिवद्धता छ । यो यथार्थता पार्टीको पहिचान हो र यसलाई जनस्तरमा पु¥याउन हाम्रो कर्तव्य हो । यस परिवेशमा पार्टीले वर्षा पछि वैदिक सनातन हिन्दु संस्कृति संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नेछ । यसको पहिलो कार्यक्रमको रुपमा सिताको जन्मस्थल जनकपुरबाट सुरु गरेर सिताको समाधिस्थल त्रिवेणीधाम हुँदै भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सम्मसनातन धर्म सभ्यता पहिचान तथा संरक्षण पाँच दिने यात्रा सञ्चालन गरिनेछ । हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने माग राखेर जनकपुरबाट सुरुहुने यो यात्रा विभिन्न सहर–बस्ती र मठ मन्दिरमा पुग्दै नेपालीको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान तथा आत्मसम्मानको जनस्तरमा पुगेर जगेर्ना गर्नेछ । हाम्रा नाराहरु हुनेछन् । धर्म निरिपेक्षता चाहिँदैन, नेपालको धार्मिक पहिचान मास्न पाइँदैन, हिन्दु राष्ट्र फेरि कायम गर ।

साथीहरुः

राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक दलको हैसियतले हाम्रा संकल्पपत्रमा उल्लेखित मुल्य मान्यता र दृष्टिकोणलाई आत्मसात गरी संगठन निर्माणमा जुटनु हाम्रो आजको मुल कर्तव्य हो । हाम्रा दुई पार्टि बीच एकताको बारे हामी अझै संक्रमण कालमै छौं । एकता घोषणको झण्डै ३ महिना कानुनी प्रावधान मिलाउदैमा वित्यो त्यसपछि संगठन निर्माण र जनसमक्ष हाम्रो उपस्थिति कायम गर्न हामी अगाडि बढेका छौ । यस क्रममा विभिन्न समस्याहरु आउने छन् र यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिदै यसै भित्रबाट सकारात्मक उर्जा र दृष्टीकोणको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो यात्रामा सकारात्मक दृष्टिकोण राखौ, आफ्नो आन्तरिक संगठन निर्माणमा जनसंपर्क एक कडि हो भने अर्को तिर हामीसँग विचार मिल्ने पार्टीहरुसँग एकता गर्दै अगाडि बढ्ने संभावना हेर्न पछाडि पर्न नहुने स्पष्ट छ । साथै भविष्यमा वर्तमान वामपन्थी अतिवाद र यसमा निहित प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता माथिको आक्रमण रोक्न बृहत प्रजातान्त्रिक मोर्चा÷गठवन्धन पनि आवश्यक देखिन्छ ।

हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक राखौं । देशमा एउटा राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको लागि ठाउँ खालि छ । देशको एउटा ठूलो वौद्धिक वर्गको साथै आम जनसमुदायको हामीहरु प्रति ठूलो भरोशा छ । तर हामीले आजसम्म त्यो खाली ठाउँ समेटन सकेका छैनौं । हामीमा त्यो ठाउ पूर्ति गर्ने चाहाना र अठोटको आवश्यक छ । यसको लागि थालमा रहेको सेल नदेखने तर सेल भित्रको खाली ठाउ मात्र देख्ने प्रवृति छोड्न पर्छ । हो यो देशमा राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता बढेकोछ र यसको चुनौति स्वीकार गर्न हामी तयार हुनु परेको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया