‘रवि जोगाउने’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कांग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं : कांग्रेसले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउने गरी तयार गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेसले मस्यौदाको प्रावधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

संसद् समन्वय बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेको बताएको छ। ‘ती विषयहरू अनिवार्य रूपमा सच्चिनुपर्छ,’ बैठकपछि कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसका लागि संसद्मा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

रास्वपा सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको नयाँ नियमावलीमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक ‘स्वतः निलम्बन हुने’ अवस्था उल्लेख छ। लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बित भएको मानिने छ।’

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सहकारी अपचलनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई निलम्बन गरेका थिए। धरौटीमा रिहा गरेपछि लामिछानेले आफ्ना २० सांसदसहित आग्रह गरे पनि घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निलम्बन गरिएको र आफूले कानुन मिच्न नसक्ने बताएका थिए।

मस्यौदाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमाथि नियमावली रहने परिकल्पना गरेको छ। अब साधारण कानुनभन्दा नियमावली विशेष कानुनका रूपमा आकर्षित हुनेछ। जसको प्रत्यक्ष फाइदा लामिछानेलाई हुनेछ। नियमावलीलाई टेकेर लामिछानेलाई सांसद पदमा कामकाज गर्न कुनै बाधा रहने छैन।अन्नपूर्ण पोस्टबाट