डिभोर्सी पति-पत्नीलाई दायित्ववहन गराउने व्यवस्थासहित सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं । डिभोर्स गरेका पति-पत्नीलाई दायित्वको जिम्मेवार वहन गराउने गरी सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई तत्काल संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशले डिभोर्स गरेका पति पत्नीले पनि सहकारी ठगीमा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी ठगीबाट उम्किन नक्कली डिभोर्स गर्ने परिपाटीलाई निस्तेज तुल्याउन यो व्यवस्था गरिएको हो । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशबण्डा गरी मानो छुट्टिई वा सम्बन्धविच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य पनि समेटिएको छ । संशोधित ऐनमा लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीविपरीत कार्य गरेको, लिक्विडेसनमा गएको वा खारेजी भएको र समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशबण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्धविच्छेद भई बसेको सदस्य पनि परिवारभित्र पर्नेछन् ।

अध्यादेशमा पुरुष सदस्यको हकमा बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा उनका सासू–ससुरालाई समेत परिवारको परिभाषामा समेटिएको छ । यसअघि ऐनमा सासू-ससुरा र बाजे-बज्यै परिवारको परिभाषाभित्र थिएनन् । अब सहकारीको सञ्चालकले बदमासी गरे सासू ससुरा पनि तानिन सक्नेछन् ।

अध्यादेशमा परिवारमा पत्नी, पती, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, बाबु आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी र बहिनीसम्म समेटिएको छ ।

नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासू, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ, बुहारी र उनका एकाघरका सदस्य बुझ्नुपर्ने छ । यस शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।

सहकारीमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न अध्यादेशमार्फत परिवार र नातेदारको परिभाषालाई व्यापक बनाइएको छ । अब सदस्यका विवाहित छोरी-ज्वाइँ, दाजु–भाउजू, भाइ–बुहारीदेखि काका-काकी, मामा-माइजू, र साला-सालीसम्मलाई नातेदारको घेरामा राखिएको छ ।हिमालय टाइम्स