आफ्नै नजिरको उल्झनमा राष्ट्रपति

काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकिदिए । त्यसअघि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका पालामा प्रस्ताव गरिएको सोही विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएपछि रोकिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले पनि सोही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत फेरि ब्युँताएको हो । सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटो रोजेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले पछिल्लो चार दिनमा विभिन्न ७ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ । वैशाख १४ गते सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । जसमध्ये सहकारी, सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।

अन्य पाँचवटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्लगायत केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । तीनजना पदाधिकारीहरूबाटै निर्णय हुनसक्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सर्वाधिक चासो राखेका छन् । शीतलनिवास पुगेका पाँचजना कानुनविद्हरूले यस सम्बन्धमा फरक–फरक राय दिएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले अध्यादेशबारे थप परामर्श र अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै गलत भएको बताए । उनले भने, ‘पहिला त संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश संस्कृति नै गलत हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो, अध्यादेशको विरोध गरेर सरकारमा पुगेको शक्ति नै त्यही बाटोमा लाग्नु ठिक होइन ।’ संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना विशिष्ट व्यक्तिको संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेकाले सरकार संविधानभन्दा माथि नहुने उनले टिप्पणी गरे ।

अघिल्लोपटक संघीय संसद्बाट पारित भएको सोही विधेयक फिर्ता पठाएर आफैंले स्थापित गराएको नजिरलाई नाघ्ने वा कायमै राख्ने भन्ने अलमलमा पौडेल छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पठाएको विधेयक पनि फिर्ता भएको थियो । त्यही व्यहोरा समेटेर ल्याइएको अध्यादेश अब कसरी स्वीकृत गर्ने ? राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । अर्कोतिर परिवर्तनले ल्याएको बहुमतप्राप्त सरकारले पठाएको अध्यादेश फिर्ता पठाए चुनौती बन्न सक्ने अप्ठ्यारोमा उनी परेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको समेत सल्लाहकार भएकाले उनीसँग तत्काल संवाद थाल्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसक्रममा कतिपय कानुनविद्ले सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए भने केहीले थप परामर्श आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए । कतिपयले भने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूसँग समेत परामर्श गर्न सुझाएको बताइएको छ । विपक्षी दलहरूले यसअघि नै अध्यादेशबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध जनाएका छन् ।

बिहीबारदेखिका लागि डाकिएको संघीय संसद्को अधिवेशन सरकारले स्थगन गरेको थियो । वैशाख ९ गते सरकारको सिफरिसमा आह्वान गरिएको बजेट अधिवेशन सरकारले १० गते नै स्थगन गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएर रोकेको हो । धमाधम अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिकवृत्तमा आलोचना भएको छ  ।  सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू रोकेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको भनी राष्ट्रपतिको पनि उत्तिकै आलोचना हुन थालेको छ । एकातिर सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र  अर्कोतिर विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण राष्ट्रपति पौडेल दोधारमा परेका छन् । संविधानको मर्म र भावना पवित्र भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक परिषद् भागबन्डामा गएको छ । सोही कारण विगतमा बारले आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको बारका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई स्मरण गराएका थिए । मध्यान्ह दैनिक