अध्यादेश प्रकरणमा सरकारविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी

काठमाण्डौं । आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू सामूहिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाका विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै पछि नहटे अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष समेत अनुरोध गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै अध्यादेश प्रकरणले सरकार र विपक्ष आमने–सामने भएका छन् ।

कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र सरकार पछि नहटे अस्वीकृत गरेर निर्णायक कदम चाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले पठाएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले परामर्श थालेकै वेला विपक्षीहरूले शीतलनिवासको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ चार दलको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा उपस्थित थिइन् । उनीहरूकै हस्ताक्षरमा चारबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । बैठकमा अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी भने सहभागी थिएन । यद्यपि, उसले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ ।

मंगलबार सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका छैनन् । विपक्षीको आग्रहअनुसार अध्यादेश ‘होल्ड’ वा अस्वीकृत भएको अवस्थामा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षबिच मात्र होइन, राष्ट्रपति–सरकारबिच पनि टकराव बढ्न सक्ने जोखिम छ । विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशहरूले सरकार र विपक्षीबिच टकराव हुने गरेको थियो ।

विपक्षी दलहरूका अनुसार सरकारले यही १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेशहरू तथा १५ वैशाखमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशमाथि परामर्श थालिएको बताएको छ ।

संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । उनीहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ । उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ बैठकको निर्णयमा छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले दम्भ नदेखाई सरकार अगाडि नबढे आन्दोलनका कार्यक्रमसहित अघि बढ्न विपक्षी दलहरू बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘ठुलो वृक्ष त झुक्छ र झुक्नुपर्छ । तर, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, त्यो हेरेर आगामी दिनमा कार्यक्रम तय गर्दै जानेछौँ,’ बैठकपछि उनले भने । नयाँपत्रिकाबाट