केन्द्रिय सरकारको निर्णय स्थानीय तहद्वारा अवज्ञा : यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु

काठमाडौं ।सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोज्न खोसेर शैक्षिक सत्र नै परिवर्तन गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै हिजोबाट यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । सरकारले वैशाख २१ बाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविपरीत वैशाख १५ बाटै शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । यसअघि वैशाख २ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको थियो ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले वैशाख १५ देखि भर्ना अभियान सुरु गरी २१ गतेबाट पढाइ सुरु गर्न सबै विद्यालयलाई सूचना जारी गरेको थियो । तर, सरकारी निर्णयविरुद्ध प्याब्सन र एन प्याब्सनअन्तर्गत सबै विद्यालयमा हिजो मंगलवारबाट पढाइ सुरु भएको छ ।

नयाँ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसको अवज्ञा गर्दै सबै विद्यालयले गत वर्षभन्दा १३ दिनपछि पठनपाठन सुरु गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ, उपत्यका मेयर्स फोरमलगायत संघसंस्थाले वैशाख १५ बाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सोही निर्णयका आधारमा मंगलवारबाट पठनपाठन सुरु भएको हो । कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा निजी विद्यालयले वैशाख १५ गतेअगावै विद्यार्थी भर्ना लिइसकेका छन् । भर्ना लिइसकेपछि मंगलवार हिजो कक्षा सुरु गरिएको एक निजी विद्यालय सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।

सरकारले निजी विद्यालयहरूमा कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गर्न गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै पढाइ सुरु भइसकेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि निजी विद्यालय हच्केका थिए । तर, केही ठूला निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै चैतमै भर्ना लिइसकेका थिए । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धाङ्क पत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ ।

सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयल र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले परीक्षाफलअगावै भर्ना गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको थियो ।

पालिकाहरूबाट भएका यस्ता निर्णयले सहर केन्द्रित निजी विद्यालयहरू खुले पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले संघीय सरकारकै निर्णयलाई देखाउँदै शैक्षिक क्रियाकलाप सुरु गरेका छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरू पढाउने कि नपढाउने भन्ने दोधारमा छन् । उपत्यका फोरमले गरेको निर्णय सबै विद्यालयले मान्नुपर्ने बताउँदै कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख नमराज ढकालले फोरमको निर्णयको आधारमा हिजोबाट विद्यालय खुलिसकेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल समाचारपत्र