संसदीय समितिमा कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै निवेदन

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसले शुक्रबार सांसद रेखाकुमारी यादवको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सांसद जनकराज गिरीको नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाएर पछिल्लो समय सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विवादित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो ।

समितिमा रहेका कांग्रेसका चारजना सांसदले तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै समिति सभापति हरि ढकाललाई पत्र पठाएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई, भीष्मराज आङ्देम्बे र रेखाकुमारी यादव हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार निवेदन पेस गर्दै राज्यका निकायलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन तथा आवश्यक छानविन र निर्देशनका लागि अविलम्ब समितिको बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको हो ।

कांग्रेसले दर्ता गराएको निवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्य भएको विषयमा सत्यतथ्य छानविन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकट रहेको भनी इनम सापकोटाले गरेका दाबी र गतिविधिबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरूको माग छ । उनीहरूले यी गम्भीर सवालहरूमा स्पष्टीकरण र सत्यतथ्य जानकारी लिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न र आवश्यक निर्देशन दिन समिति सभापतिसँग माग गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दुवै समितिलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अध्ययन र निर्देशनका लागि निवेदन दिएका छौँ । सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दर्ता भएको छ ।’ आङ्देम्बेले प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलियासम्बन्धी प्रकरण, राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय तथा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भइरहेको गिरफ्तारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक माग गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा दर्ता भएको निवेदनमा चारवटा विषय समेटिएका छन् । पहिलो, बिचौलियासम्बन्धी विषय, विशेषगरी इनम प्रकरण । दोस्रो, राज्यका निकायहरूको भइरहेको दुरुपयोग र अन्य समसामयिक विषय । तेस्रो, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय । चौथो, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने तथा छाड्ने लगायतका विषय छन् ।’ यसअघि समिति बैठक राख्न नेकपा र राप्रपाका सांसदले पनि पत्राचार गरेका थिए ।

यस्तै, कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम समयमा गैरकानुनी रूपमा रद्द गरिएको र उच्च सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको भन्दै संसदीय छानविनको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य रहनुभएका कांग्रेस सांसदद्वय जनकराज गिरी र योगेश गौचन थकालीले शुक्रबार समिति सभापति हरि ढकाललाई लिखित निवेदन दिँदै अविलम्ब बैठक डाक्न र घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी आवश्यक निर्देशन दिन माग गर्नुभएको हो । आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि आह्वान गरिएको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले गैरकानुनी र अनपेक्षित रूपमा रद्द गरेको सांसदहरूको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम वस्तुनिष्ठ आधारबिना नै ऐनको गलत प्रयोग गरिएको र बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि आएको नियमावली संशोधनलाई पछाडि फर्केर (भूतप्रभावी रूपमा) लागू गर्न खोजिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सांसदहरूले आर्थिक प्रस्ताव नै नखोली ठेक्का रद्द गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने, समय लम्बिने र राज्यकोषमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन् । कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको जानकारी दिँदै नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमितताका विषयमा समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अनुसन्धान र निर्देशनका लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ ।’

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नखोली अघि बढाइएको खरिद प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिद नियम र अधिकारको दुरुपयोग भएको भनिएका विषय समेटिएका छन् । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा समेत समितिले आवश्यक छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । दुवै समितिमा निवेदन दर्ता भएसँगै कांग्रेसले उठाएका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल र आवश्यक अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि कांग्रेसले बिहीबार दलका नेता आङ्देम्बेलाई पदाधिकारी बैठकमा बोलाएर दुवै संसदीय समितिको बैठक माग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।हिमालय टाइम्स