प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेपको पुनरावृत्ति

काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्कीलाई कारबाही नभई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारी मात्रै हेरफेर गरिएको हो । यद्यपि, पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णयले कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न भने खडा गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २४ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो ।

अकस्मात आइजी फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीमा करिब ३० वर्षअघि भएको विवादास्पद घटना पुनः स्मरण गराएको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गर्नुभएको थियो । उहाँको ठाउँमा तत्कालीन एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । तीन दशकपछि अहिले लगभग त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय भएको हो । फरक यत्ति हो, यसपटक कार्कीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नभई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । उहाँको ठाउँमा केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार प्रहरी संगठनभित्रको नियमित पद होइन । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको छ । त्यसैले यो निर्णयलाई सामान्य सरुवा मात्रै मान्न सकिने अवस्था नरहेको कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ ।

फेरबदलका सम्भावित कारण

कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कुनै कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो । तर, पछिल्ला केही घटनाक्रममा कार्कीको भूमिका विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री शाह उनीसँग असन्तुष्ट रहेको सरकारनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय प्रहरी संगठन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच देखिएको अविश्वासलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ । गत साता पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्कीसँग असन्तुष्ट बनाउने अर्को विषय प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग उहाँको सम्पर्क रहेको दाबीसम्बन्धी विवरण पनि हो । त्यस्तै, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र कार्कीबीचको विवादलाई पनि प्रहरी प्रमुख फेरबदलको अर्को कारण मानिएको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता पनि कार्कीमाथि प्रश्न उठेको अर्को विषय हो । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानविन गरिरहेको छ ।

सरकार र पार्टीकै कुरा बाझियो

कार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ताको भनाइसमेत बाझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीबाटै निर्देशन आएको बताए पनि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको बताउनुभएको हो । ‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो । उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो । अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो । त्यसैले जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो ।’ तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

कार्की अदालत जानसक्ने !

सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँनिकट स्रोतका अनुसार कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गर्ने तयारी गर्नुभएको हो । उहाँ आज (बिहीबार) अदालत जानसक्ने उहाँनिकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, यसबारे स्वयं कार्कीले भने केही बोल्नुभएको छैन । यसअघि खरेल प्रकरणमा पनि प्रहरी प्रमुख फेरबदलको विषय अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । पछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर हुन बाध्य पार्ने सरकारी प्रयास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैले अहिलेको विवादमा पनि अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।हिमालय टाइम्स