हिमालको पीडा विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा लैजाने नेपालको तयारी

काठमाडौं । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका गम्भीर समस्या र जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा लैजाने भएको छ । पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको प्रत्याभूतिका लागि नेपालले विश्वमञ्चमा दृढतापूर्वक आफ्ना मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्ने भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान पुर्‍याए पनि यसको असरबाट अति प्रभावित मुलुकको रूपमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्ने तयारी गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । कोप–३१ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुँदै छ ।

हिमाल, जैविक विविधता र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले विश्वको जलवायु सन्तुलनमा पुर्‍याएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित मान्यता दिनुपर्ने नेपालको प्रमुख माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई अब केवल घोषणामा सीमित नराखी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा नेपालले विशेष जोड दिनेछ । सोही उद्देश्यका साथ हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप-३१ को औपचारिक एजेण्डामा समावेश गर्न नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव युएनएफसिसिसीको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बाढीलाई दृष्टान्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण

हालैका वर्षहरूमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपत्का घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र भुटानका विभिन्न क्षेत्रमा गएका बाढी तथा हिमनदी विस्फोटका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको अति संवेदनशील र उच्च जोखिमको क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट पारेको छ । नेपालले यही यथार्थलाई आधार बनाएर भुटानसँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको छ । विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकहरूलाई उपलब्ध हुने जलवायु सहयोगलाई वार्ताको मुख्य विषय बनाउँदै नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली, विपत्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःर्स्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित र सहज प्रक्रियाको जलवायु वित्त माग गर्ने भएको छ । साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट कार्बन जिरोमा पुग्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दृढताका साथ दोहोर्‍याउँदै ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कडा सन्देश दिन खोजेको हो ।

हानि-नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन डलरको परियोजना प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ, जसमध्ये २० मिलियन डलरको परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले यसको प्रारम्भिक खाका तयार पार्न समिति गठन गरी काम थालिसकेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तयार पारिने यो प्रस्ताव जलवायुजन्य विपत्बाट अति प्रभावित समुदाय, विशेष गरी महिला र बालबालिकाको जीवन सुरक्षामा केन्द्रित हुनेछ । नेपालले कोषको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त गर्ने र यो परियोजनालाई भविष्यका लागि एक उत्कृष्ट नमुना (रोल मोडल) का रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ ।

‘माउण्टेन फण्ड’ स्थापना गर्ने

नेपालले नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्यलाई न्यूनतम् आधारका रूपमा लिएर सबै स्रोतबाट प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिने भएको छ । नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै तथा पर्याप्त वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको हो । वित्तीय सहयोग ऋणमा आधारित हुँदा विकासशील मुलुकको ऋणभार बढ्न सक्ने भएकाले अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेपालले जोड दिनेछ ।

जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार वित्त परिचालन गर्ने र जलवायु वित्तको प्रभावकारी अनुगमन तथा लेखांकन प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि नेपालका प्राथमिकतामा छन् । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका लागि ‘माउण्टेन फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सगरमाथा आह्वानसँग जोड्ने भएको छ । नवीन वित्तीय स्रोत परिचालनका उपाय अपनाउन सकिने भए पनि ती उपाय सार्वजनिक जलवायु वित्तको विकल्प हुन नहुने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउँदै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

एउटा कोपमा बुलन्द आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन, अझ प्रभावकारी भएर जानुपर्छ : प्रमुख ढकाल

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । इतिहासमा कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा हानि तथा नोक्सानीको मुद्दा विगतभन्दा बढी पेचिलो र संवेदनशील बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । ‘जलवायु वित्त उपलब्ध गराउँदा अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्वतीय मुलुक, विशेष गरी नेपाल जस्ता देशहरूले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना अथवा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहन्छ । सम्पन्न राष्ट्रहरूले अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढ्छौँ ।’

जलवायु प्रविधिमा नेपालको पहुँच, त्यसको विकास र विस्तार अर्को महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्रतिबद्धता स्पष्ट छ । त्यसैले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले बढी दायित्व लिएर भावी सन्तति र पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली तथा दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी आवाज पनि हामी उठाउन चाहन्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी भूपरिवेष्टित छौँ, समुद्रको सुविधा छैन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अन्य विकसित राष्ट्रहरूको स्तरमा पुगिसकेका छैनौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३० वटा कोप सम्पन्न भइसकेका छन् र हामी ३१औँ कोपमा जाँदै छौँ । एउटा कोपमा बुलन्द आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन । विगतभन्दा अझ प्रभावकारी भएर जानुपर्छ । विगतका सिकाइ र कमजोरीहरूको विश्लेषण गरेर अर्को कोपमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो ।’हिमालय टाइम्स