गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीमा सर्वोच्चको अग्रसरता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र बनाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले झण्डै पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेको थिएन । त्यसैले ऐनले अनुमति दिएको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते अधिवक्ता सरोज अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा गाँजाको खेती पूर्णरूपमा खुला गर्न भने रोकेको छ । बरु ऐनले अनुमति दिएको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । साथै, आदेशमा गैरकानुनी खेती र कारोबार रोक्न नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन समेत आदेशमा भनिएको छ ।

कानुन बनाएर प्रयोग गर्न सकिने कुरामा सर्वोच्चको जोड

नेपालमा लामो समयदेखि गाँजाको प्रयोगमा वैधानिकता दिन विभिन्न ढंगले बहसहरू हुँदै आएका छन् । गाँजाको प्रयोगलाई कुन हदसम्म अनुमति नदिने नदिने भन्ने बहस चलिरहेको बेलामा सर्वोच्चले कानुन बनाएर प्रयोग गर्न सकिने कुरालाई जोड दिएको हो । व्यावसायिक नियन्त्रित खेतीलाई वैधानिकता दिन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

रिट निवेदकहरूले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा मात्र नहेरी औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगिताका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । नेपालको हावापानी र माटो गाँजा उत्पादनका लागि अनुकूल रहेको तथा यसको व्यावसायिक खेतीबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिनसक्ने उनीहरूको दाबी थियो । गाँजाबाट औषधि, खाद्य पदार्थ, कपडा, कागज तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले यसको खेती र कारोबारलाई नियमनसहित खुला गर्न माग गरेका थिए ।

उनीहरूले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, संकलन र ओसारपसार गर्न अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधोपचारका लागि गाँजाजन्य पदार्थ खरिद तथा सेवन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न र दफा ६ अनुसार औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विशेष अनुमति दिएर खेती, उत्पादन र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको थियो । गाँजालाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न, हेम्प उत्पादन गर्न तथा त्यसको निकासी पैठारी गर्नसमेत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरूको माग थियो ।

यसका अतिरिक्त धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग खुला गर्ने र निश्चित उमेर तथा मात्राको सीमा तोकेर सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्था र नेपालले राखेको आरक्षणसमेतको व्याख्या गर्दै गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि नियन्त्रित खेती गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक नलगाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि सन् २०२० डिसेम्बर २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध आयोगले गाँजालाई सबैभन्दा खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको छ । त्यसबेला ५३ सदस्य मुलुकमध्ये २७ मुलुकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपालले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई नियन्त्रित रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।

धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई अस्वीकार

रिट निवेदकले गाँजाको धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई समेत वैधानिकता दिन माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यसमा परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतका अनुसार गाँजा धार्मिक मनोरञ्जनात्मक प्रयोग खुला गर्ने वा नगर्ने विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य मान्यता र नीतिगत निर्णयसँग जोडिएको छ ।

कुनै कार्यलाई अपराधको दायराबाट हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको भएकाले अदालतले कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको कार्यलाई अपराध नमान्न आदेश दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बृहत् छलफल र परामर्श गरी आवश्यक देखिए कानुनी संशोधनका लागि पहल गर्न सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।हिमालय टाइम्स