सरकारविरुद्ध विपक्षी दल एक ठाउँमा

काठमाडौं । सरकारका पछिल्ला गतिविधि र विकसित घटनाक्रमबारे विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । बिचौलियासँग सम्बन्धित कुरा, न्यायालय र प्रहरीमाथि उठेका प्रश्न तथा पत्रकारहरूमाथि भएको धरपकड लगायतका विषयमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता प्रमेश हमालले बैठकमा राष्ट्रियता, जनजीविका, विपत् र पुनर्निर्माणका विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । संसद् बैठक आह्वान गरेर जनताका विषयहरू, राष्ट्रियताका विषयहरू, लोकतन्त्रका विषयहरू र संविधानमाथि उठेका कतिपय प्रश्नको बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’

नेता हमालले बैठकमा सामसामयिक राजनीतिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको महसुस भएको छ । राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ । त्यस्तै किसिमले जनजीविकाको सवालमा र विपत्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति, पुनर्निर्माणका कुराहरू बारेमा पनि हामीले गम्भीर छलफल गर्‍यौँ ।’

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे, राष्ट्रियसभा दलका नेता कमला पन्त र प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेकपाबाट प्रमेश हमाल, वर्षमान पुन र युवराज दुलाल, जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । संघीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत असोज १६ गते अन्त्य भएको थियो ।

अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप

विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलहरूको बैठकले पछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना, गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै संसद्को औचित्य नै सकिएजस्तो देखिएको उहाँको टिप्पणी छ । त्यसैले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो ।

महाभियोगबारे सत्तापक्षको धारणा हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षले निर्णय गर्छ : नेता आङ्देम्बे

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाभियोगको विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउने बताउनुभएको छ । महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तापक्षभित्रै टुंगो लागिनसकेको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले सत्तापक्षले विषयलाई कसरी उठान गर्छ भन्ने कुरा आफूहरूले हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीगत रूपमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले दिएको निर्देशन उहाँहरूको संसदीय दलले मानिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन । यस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्भित्र रहेका दलका पार्टीहरूले कसरी चासो व्यक्त गर्छन् र त्यो चासोलाई संसद्ले कसरी ग्रहण गरेर अघि बढ्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ रास्वपाले महाभियोगका लागि विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर साझा धारणा तय गरिने उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘उहाँहरू विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत हुनुहोस् । त्यसपछि हामी प्रतिपक्षी दलहरू बसेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ ।’

कांग्रेसद्वारा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पत्रकार धरपकडलगायत सबै विवादित विषयमा छानविन गर्नका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस पत्रकार धरपकडलगायत यससँग जोडिएका सरकारी सबै विवादित गतिविधिको स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी छानविन हुनुपर्दछ । दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ ।’ पछिल्ला सरकारी गतिविधिले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘पत्रकार धरपकड लगायतका घटनाप्रति कांग्रेस संसदीय दल आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अनुचित दबाब मात्र होइन विधिको शासनविपरीत हो ।

स्वेच्छाचारिता हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।’ जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले गर्ने सही कार्यप्रति कांग्रेसको समर्थन रहेको तर लोकतन्त्र र विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण लगायतका सारभूत मूल्य मान्यताविपरीत सरकार लागेमा कांग्रेसले विरोध गर्ने उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘सरकारको गतिविधि जे गरे पनि हुन्छ जवाफ दिनुपर्दैन भन्ने मानसिकता र प्रयोग प्रवृत्तिको उपज जस्तो भएर सार्वजनिक भइरहेको छ ।’ सरकारका यी सबै घटनाहरूले मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्न गरिएको सुनियोजित प्रयत्नको खतरनाक शृंखला भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । यस्तै, कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो संघीय संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेको छ । सर्वोच्च न्यायाधीश-बिचौलिया भेटघाट र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व (आइजिपी दानबहादुर कार्की) सँग जोडिएका विवादित समाचार सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूमाथि प्रहरीको धरपकड गरेको छ ।हिमालय टाइम्स