फागुनभित्रै स्थानीय तह चुनावको गृहकार्यमा आयोग

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले निर्वाचनको गृहकार्य थालेको हो । यसअघि ३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा १ मा छ, ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ ।’

आवश्यकताअनुसार एक प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न हुने गरी चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचनको पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘हामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक परिस्थिति अध्ययन गर्दै छौँ । स्रोत–साधन तथा अन्य विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । आयोग निर्वाचनको तयारीमै छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

निर्वाचनको गृहकार्यअनुसार आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार छलफललाई निरन्तरता दिने आयोगको तयारी छ । ‘बिचमा एक चरण छलफल भएको थियो । आवश्यकताअनुसार उहाँहरूसँग थप छलफल गर्छौँ,’ प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने ।

६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ । ‘आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहका अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन्छ । त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन गराएर त्यही अवधिभित्र नयाँ प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ आयोगका एक आयुक्तले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

आयोगले असोज मसान्तभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी मृत्यु भएका तथा नागरिकता त्यागेका नागरिकको नाम हटाएर विवरण अद्यावधिक गरिनेछ । ‘असोजमा अद्यावधिक गरिसकेपछि ६ महिनापछि अर्कोपटक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । अहिलेको हिसाबले असोजमा अद्यावधिक हुने मतदाता नामावली नै फागुनसम्म हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली हुन सक्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

प्रदेश सभा निर्वाचन ०७९ मंसिर ४ मा भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न भएको थियो । ०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत २१ फागुनमा भइसकेको छ । अब करिब १४ महिनापछि प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ । आयोगले त्यसमा ध्यान नदिएको एक आयुक्तले बताए ।

विद्युतीय मतदान र प्रवासीलाई समेट्ने विषयमा पनि अध्ययन

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले विद्युतीय मतदान तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । ‘सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको छ । कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि सुझाव आएका छन् । सम्भावित सबै विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ आयुक्त सुब्बाले भने ।

उनले प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको बताए । ‘प्रविधिको प्रयोगले बदर मत घटाउँछ वा शून्यमा झार्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने, निर्वाचन खर्च घटाउने र विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ,’ आयुक्त सुब्बाले भने, ‘प्रविधिसहित निर्वाचनमा गयौँ भने सजिलो हुन्छ । तर, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता भइसकेको छैन ।’

के छ कानुनी व्यवस्था ? 

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गरिने भनिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ ।’ नयाँपत्रिकाबाट