ट्रेड युनियनमा रोकदेखि प्रतिस्पर्धाको उमेर घटाउनेसम्मका व्यवस्था विधेयकमा

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गर्दै विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लोपटक, संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पटक-पटक छलफल भए पनि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादका कारण विधेयक नटुंगिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनामै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

सार्वजनिक प्रशासनका सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई अघि सार्दै सरकारले ती मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू संघीयदेखि स्थानीय सेवा ऐनहरूमा समेत आकर्षित हुने अवधारणा प्रस्तावनामा उल्लेख गर्दै विधेयक ल्याइएको हो । नयाँ विधेयकमा कतिपय विषयवस्तुहरू अहिलेको ऐनमा रहेका प्रावधानहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन् भने कतिपय नयाँ विषयवस्तुहरू थपिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा करिब एक दर्जन प्रावधानहरू नयाँ र नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा अहिलेसम्म प्रयोग नभएको खालका छन् ।

सरकारले जारी गरेको विधेयकमा ट्रेड युनियनमा रोक लगाउनेदेखि प्रतिस्पर्धाको उमेर घटाउनेसम्मका व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि हटाएको छ । विधेयकमा पुरुषहरूले बढीमा ३२ वर्षसम्म र महिलाले ३५ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अपांगहरूले ३९ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको सुविधा पाउनेछन् ।

निजामती सेवा श्रेणीगत स्वरूपबाट तहगत हुने

गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा निजामती सेवा श्रेणीगत स्वरूपबाट तहगत हुने भनिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, चौधौँ तहका अधिकृत मुख्यसचिव हुनेछन् भने सचिवहरू तेह्रौँ तहका हुने भनी तोकिएको छ ।

११औँ र १२औँ तहका अधिकृतहरू सह-सचिवसरह हुनेछन् । १०औँ र नवौँ तहमा उपसचिवहरू हुनेछन् । शाखा अधिकृतलाई अधिकृत छैठौँदेखि आठौँ तहसम्म तोकिएको छ । पाँचौँ तह अर्थात् नासुभन्दा तल्लो तहमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू छन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा तीन प्रकार अर्थात् खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनि बढुवाबाट पदपूर्ति हुने परिकल्पना छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू भाग लिन पाउनेछन् ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकतम सीमा पुरुषहरूका लागि ३२ र महिलाका लागि ३५ वर्षसम्म
विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार, राजपत्र अनंकित र सहायक पदमा १८ वर्ष पूरा भएकाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो छ । अधिकृत तहको प्रतिस्पर्धीहरूका लागि २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । तर, प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकतम उमेरको सीमा घटाइएको छ । विधेयकमा पुरुषहरूले बढीमा ३२ वर्षसम्म र महिलाले ३५ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अपांगहरूले ३९ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको सुविधा पाउनेछन् ।

अहिले निजामती सेवामा पुरुषले ३५ र महिलाले ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । सरकारले विधेयकमा त्यससम्बन्धी उमेर घटाएको हो । अब ३९ वर्ष नाघेकाहरूले उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकाहरूलाई यस्तो समयसीमा तोकिएको छैन ।

विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ, अहिले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था हुबहु पारित भए सचिवहरूको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ, सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा एक वर्ष थप्न पाउनेछ ।

प्रचलित कानुनमा विशिष्ट सेवाका कर्मचारीहरूको पदावधि सरकारले स्वविवेकमा थप्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना थिए । सैनिक सेवाका केही उच्च पदहरूमा सरकारले चाहेमा पदावधि थपिने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीहरू अब ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । अहिले ५८ वर्षको व्यवस्था भएकोमा एकैचोटि दुई वर्ष थपिन लागेको भने होइन । ऐन जारी भएपछिको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेरहदमार्फत ६० वर्षे अवकाश सीमाको कार्यान्वयन हुनेछ । हिमालय टाइम्स