प्रधानमन्त्री बालेनको शून्य सहनशीलता प्रमाणित गर्ने प्रयास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुशासनको सवालमा शून्य सहनशीलता देखाउने प्रयास गर्नुभएको छ । सोही प्रयासस्वरूप विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रममन्त्री दीपक साहले सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको हो । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा आयोजित पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न तर काम गर्न नसके राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले जनताले दिएको झण्डै दुईतिहाइको मतभार र विश्वासलाई न्याय गर्नुपर्ने चुनौती बोकेको छ । वर्तमान सरकारलाई नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन । त्यसकारण मन्त्रीहरूलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्री बालेनले कर्मचारीतन्त्रका खम्बा मानिने सचिवहरूलाई समेत कडा चेतावनी दिँदै परिणाम आउने गरी काम गर्न, मन्त्रीहरूलाई फाइल घुमाएर अल्झाउने काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

काम गर्न नसके अर्थात् विगतकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने भए आफैँ बाटो खाली गर्न पनि उहाँले सचिवहरूलाई चेतावनी दिनुभएको थियो । नेपालको राजनीतिमा सुशासनको सवालमा विगतमा मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि नैतिकता भन्ने विषय भेटिने गरेको थिएन । तर, बालेन सरकारले एक महिना नपुग्दै सुशासनको सवालमा आफूलाई शून्य सहनशीलता प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ । बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक कनेक्सन र केही इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले गुरुङलाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । आफूमाथि प्रश्न उठेसँगै गुरुङले छानविन समिति गठन होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले राजीनामामै जोड दिनुभयो । सोहीअनुसार मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिनुभएको हो ।

यसअघि कार्यभार सम्हालेको १४ दिनमै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पनि पदमुक्त गरिएको थियो । क्षेत्राधिकार बाहिरको अभिव्यक्ति र श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्य बनाएर पदको दुरुपयोग गरेको ठहर भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सिफारिशमा साहलाई हटाइएको थियो । यो प्रकरणमा मुछिनुभएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई समेत रास्वपाले सचेत गराएर ‘सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने’ सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिबीच भएको निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई मतको मात्र नभई विश्वासको समेत भारी दिएर पठाएका छन् । अहिलेको आम नेपालीको चाहना कानुनको नजरमा प्रधानमन्त्री र सर्वसाधारण बराबर हुन् भन्ने व्यवहारमा देख्न पाउनु हो । उनीहरूलाई सेटिङ र सिण्डिकेटको जालो तोडेर दैनिकीलाई सस्तो र सुलभ बनाउने सरकार चाहिएको छ । नागरिकले बालेन सरकारबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । सोहीअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान जारी छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने समस्या समाधान गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको लाइसेन्स नपाउने समस्या समाधानको सरकारले पहल थालेको छ । कैयौँ सुधारका कामहरूलाई सरकारले पाइपलाइनमा राखेको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको यो सरकारका लागि अबको बाटो सहज भने छैन । पुराना राजनीतिक दलहरूको अवरोध, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्वार्थ समूहहरूको घेराबन्दी चिर्नु अझै बाँकी छ । तर, सरकार गठनको पहिलो महिनामै देखिएको तत्परता र ‘एक्सन’ ले आम नेपालीमा केही आशा पलाएको छ ।

साउनदेखि मालपोत र नापीको सेवा नगरपालिकाबाटै

सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा सुरु हुन लागेको हो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चैत ३० मा गठित नौ सदस्यीय अध्ययन समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरेको छ ।

मन्त्रालयले यही वैशाख १५ गतेभित्र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउने छ । नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्नेलगायत काम नगरपालिकाबाट हुन्छ । मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने छ । मालपोत र नापीको काम नगरपालिकामा पठाउँदा सम्बन्धित पालिकाकै जनशक्तिबाट काम गराउने सरकारको तयारी छ । मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१ वटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयअन्तर्गत ११० वटा, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभागअन्तर्गत १३१ वटा नापी कार्यालय र सातवटा विशेष नापी कार्यालय छन् । नागरिकलाई आफ्नो घर नजिकबाट सेवा दिन नगरपालिकामा नापी र मालपोत सेवा पठाउन लागिएको छ ।हिमालय टाइम्स