फरक-फरक निर्देशनले विद्यालयमा अलमल

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समय, भर्ना अभियान र साप्ताहिक बिदाबारे संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको मतभेदले देशभरका विद्यालयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

संघीय सरकारका विभिन्न निर्णय र निर्देशनले अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्म अन्योलमा परेका हुन् । संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने, १५-२१ गतेसम्म भर्ना अभियान चलाउने र वैशाख २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था पनि लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने देशभर एकरूपता देखिएको छैन ।

संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि संघीय सरकारको नीतिगत निर्देशनसँग तालमेल नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढेको हो । एकातिर स्थानीय आवश्यकता र व्यावहारिकता देखाउँदै स्थानीय तहले आफ्नै निर्णय गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकार आफ्नो निर्णय लागू गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

धेरै स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै अनुकूल निर्णय गरेका छन् । कतिपयले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरेका छन् भने केहीले ७ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । देशका विभिन्न पालिकाहरूले पूर्वनिर्धारित शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । केही स्थानमा आइतबार पनि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत विद्यालय खोल्न नसकेको केही स्थानीय तह र सरोकारवाला संघ/संस्थाले विद्यालय छिट्टै खोल्न माग गरिरहेका छन् । ढिलो गरी सत्र सुरु गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुने र पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी, संस्थागत विद्यालयले लिने विभिन्न शुल्कबारे पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले बर्सेनि विद्यार्थी भर्नाका नाममा शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि कतिपय विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । आफूहरूले लिने शुल्क कानुनअनुसार नै भएको निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाको दाबी छ । उनीहरूले शिक्षक, कर्मचारी, पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च धान्न शुल्क अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

तर, अभिभावकहरू भने चर्को शुल्क, अनिवार्य रूपमा विद्यालयबाटै किताब-कापी र पोसाक किन्नुपर्ने व्यवस्था जस्ता विषयमा असन्तुष्ट छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि सोहीअनुसार विद्यालयलाई शैक्षिक योजना, वार्षिक कार्यतालिका र शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र शैक्षिक योजना तयारीका कारण यस वर्ष शैक्षिक सत्र ढिलो गरिएको हो । तर, शिक्षकहरू भने ढिलाइ र दुईदिने बिदाले २२० दिनको न्यूनतम कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँछन् । केन्द्र र स्थानीय तहको फरक–फरक निर्णयका कारण अभिभावकहरू सबैभन्दा बढी अन्योलमा छन् । उनीहरूलाई कहिले भर्ना गर्ने, कहिलेबाट कक्षा सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले वैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरु गर्न दिएको निर्देशनविपरीत दर्जनौँ स्थानीय तहले भर्नासँगै पठनपाठन पनि सुरु गरेका छन् । विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन कार्यमा अवरोध सृजना भएको भन्दै केही स्थानीय तहले यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान थालेका हुन् । दर्जनौँ स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्णयविपरीत भर्ना अभियान र पठनपाठन नै थालेका छन् । शिशु कक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार आफूहरूकै रहेको स्थानीय तहहरूको दाबी छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र विद्यार्थीको हकहित तथा शैक्षिक उन्नयनमा अवरोध नहोस् भनेर पूर्वनिधारित शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार नै भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन सुरु गरिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा वैशाख २ गतेबाट नयाँ भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन हुने गरेकोमा यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र विद्यालयको शैक्षिक कार्ययोजना निर्माणका लागि दुई साता ढिलो गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन साता ढिलो गरी पठनपाठन सुरु हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको क्रेडिट आवर पूरा गर्न कठिनाइ हुने र कोर्स पूरा गर्न समस्या हुने शिक्षकहरू बताउँछन् । हिमालय टाइम्स