त्रिविको जग्गामा ७० वर्षदेखि रजाइँ

काठमाडौं :  मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र जेठो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँबाट हजारौं विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माण गर्छन्, आज आफ्नै भूमि खोज्दै हिँड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्रहरू विस्तार हुनुपर्ने जमिनमा यतिबेला कतै सरकारी संरचनाहरू ठडिएका छन् भने कतै निजी संस्था, व्यापारिक सटर र पार्किङस्थल बनाइएका छन्। कतिपय स्थानमा त ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका डिपोहरू समेत सञ्चालनमा छन्।

विभिन्न दाताहरूले पुण्य आर्जनका लागि दान दिएको जग्गासमेत त्रिविले हालसम्म आफ्नो कानुनी स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन। उल्टै, तेस्रो पक्षले ती जग्गाहरू भाडामा लगाएर अनुचित आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् भने कतिपय दान गरिएका जमिन त नक्साबाटै गायब भइसकेका छन्। दशकौंदेखि राज्य संयन्त्र, विश्वविद्यालय प्रशासन र प्रभावशाली शक्ति केन्द्रहरूको अघोषित मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि मौन कब्जा भएको छ।

स्थापनाको ७० वर्षपछि त्रिविले पहिलो पटक आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार, विश्वविद्यालयले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कब्जामा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा फिर्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो।

त्रिविद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारलगायत विभिन्न दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनू।’ सूचनामा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘अन्यथा नियमानुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट