सहकार्य, नीति निर्माण र बजेटबारे विमर्श

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, कानुन एवं नीति निर्माणसहित विकासनिर्माणका समग्र विषयमा परामर्श गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार तीन घण्टा चलेको बैठकमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच रहेका नीतिगत उल्झनलाई समाधान गरी समन्वय र सहकार्य अझै व्यवस्थित बनाउन परामर्श भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग अन्तर्वि्रmयात्मक संवाद गर्नुभएको हो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मातृशोकमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह स्वास्थ्योपचारमा रहेकाले अनुपस्थित हुनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत सन्दर्भमा रहेका समस्याको निराकरणका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा संयन्त्रमार्फत तत्कालै काम आरम्भ गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेशबिचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सङ्घीय सरकार सदैव तयार रहेको र सोही कारण मुख्यमन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्य ढिला नगरी अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्रीबिचको छलफलमा मुख्यतः सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वयसहित चार वटा विषय उठान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म रहेका समस्याको सिर्जनशील ढङ्गले समाधान खोज्ने समझदारी निर्माण भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अन्तर्क्रियात्मक रह्यो । उहाँले पनि आफ्ना कुरा प्रस्ट रूपमा राख्नुभयो । विशेष गरी सङ्घीयता बलियो बनाउने सवालमा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता उहाँबाट आयो । बैठकसँगै प्रदेशलाई अझै सुदृढ बनाउन सार्थक मार्गचित्र कोरिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूबाट आएका सुझाव र छलफलमा उठेका विषयमा प्रस्ट पार्नुभयो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार तीन तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विषयमा संवाद भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवमा आएका अप्ठ्यारा, प्रदेशका समस्या र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यसपछि हामीले अहिले समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान घट्दै गएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रदेशका गौरवका योजना, सात वटै प्रदेशको गौरवको योजना केन्द्रले प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्ने, त्यसमा व्यवस्थित गरेर बाटाहरू राम्रो बनाउनु पर्छ भन्नेमै हाम्रो जोड थियो ।” गोरखापत्र दैनिकबाट