विपक्षीलाई विश्वासमा लिने सरकारको प्रयास

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गरेको छ । गत चुनावमा नयाँ भर्सेस पुरानोको ब्याटल जितेर झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहित शक्तिशाली एकल सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अहिले विपक्षीहरूलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गरेको हो । पुराना भनिएका दलहरूसँग दूरी बढिरहेका बेला उनीहरूका चुनावी एजेण्डासमेत समेटेर सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पारेको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका आधारमा १८ बुँदे प्रतिबद्धता राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सकरारले यसअघि शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने’, कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ ।

ती प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले दलहरूसँग सुझावसमेत मागेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाउपर सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय/सुझाव माग गरिएको हो ।

तर, सरकार बनेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि विपक्षी दलहरू चिढिएका थिए । सरकारले प्रतिशोध राखेर विपक्षी दलका नेताहरूमाथि धरपकड गरेको उनीहरूको आरोप थियो । तर, पछिल्लो समय पक्राउको शृंखला पनि रोकिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ओली र लेखक पनि हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् । त्यसपछि सबैको एजेण्डा समेटेर प्रतिबद्धता पत्र ल्याएपछि विपक्षी दलहरूसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आउने अपेक्षा छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा के छ ?

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सर्वसूलभ र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउनेजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बूढीगण्डकी र दूधकोसी जस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमले समेटेको छ । नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने खालको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध कायय गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गर्ने उल्लेख छ । नेपाल कुनै पनि सैन्य गठजोड, हात हतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुर्‍याउँदछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ । सरकारले नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षण विधि अवलम्बन हुने भन्दै र न्यायाधीश नियुक्ति पनि मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित हुने घोषणा गरेको छ । सरकारले सेवा दिने कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

निजी मिडियालाई भने अझै ‘बाइपास’

विपक्षीलाई विश्वासमा लिने प्रयास रहेको सरकारले निजी मिडियालाई भने अझै ‘बाइपास’ गरिरहेको छ । सरकारले सबै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिन बन्द गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णय गरेर निजी मिडियामा नाकाबन्दी गर्न खोजेको सरोकारवालाको ठम्याइ छ । दुईतिहाइ सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनशाय रहनु दुःखद भएको उनीहरूको ठहर छ । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग मान्ने गरिएको छ । तर, सरकारको निर्णयले निजी मिडियालाई बाँच्न पनि मुश्किल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको कदमलाई नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाले विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारको यो कदमले संविधानको उल्लंघनका साथै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हकसमेत हनन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने

पत्रकार महासंघले विज्ञापन रोक्नेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्र फिर्ता गर्न यसअघि नै तीनदिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाको समानुपातिक वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यहाँ हुने विकृतिलाई नियमन गर्नुको सट्टा निजी सञ्चार माध्यममा विज्ञापन नै बन्द गर्नु विभेदपूर्ण नीति भएको महासंघको ठहर छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको रहने गर्दछ । यसमा नेपाल मिडिया सोसाइटीले समेत विरोध जनाएको छ । सरकारको यो कदम विज्ञापन रोक्नमा मात्र सीमित नभएर प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको सोसाइटीको ठहर छ ।

अल्टिमेटम सकिएसँगै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार महासंघले अब दबाबका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो । महासंघले अब प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी ल्याइएको सरकारी नीतिबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने, पेसागत संगठनहरूको सञ्जाल (पापड)सँग सहकार्य गर्ने, संविधानविपरीतको उक्त नीति अस्वीकार गर्न आह्वान गर्दै तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्ने एवं मिडिया सञ्चालकलगायत सञ्चार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगसँग छलफल गर्ने भएको छ । हिमालय टाइम्स