सरकारको सार्वजनिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै, चालु आवको नौ महिनामा थपियो साढे दुई खर्ब

सरकारको सार्वजनिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाकै अवधिमा सार्वजनिक ऋण साढे दुई खर्ब बढेको छ। राजस्व संकलन कमजोर, विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, विकास निर्माणका परियोजनालाई ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका कारण ऋणको भार बढ्दै गएको हो।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व चैत मसान्तसम्म २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। चालु आवको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो। यस अवधिमा दुई खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हालको सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४८.०४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा ऋणको भार क्रमशः बढ्दो अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणको संरचनामा हेर्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी छ। चैत मसान्तसम्म मुलुकको कुल ऋणमध्ये ५२.६९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.३१ प्रतिशत छ। विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा भएको उतारचढावको प्रभावले वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी भएको हो।

ऋणको बढ्दो दायित्वले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्छ। ऋण लिँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ। बढ्दो ऋण अनुपातलाई सन्तुलित राख्न राजस्व वृद्धि, खर्च नियन्त्रण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। कमजोर राजस्व संकलन, न्यून विकास खर्च, बढ्दो चालु खर्च तथा विदेशी ऋणमा निर्भरता सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुनुका प्रमुख कारण हुन्। सरकारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ऋणको प्रयोग बढ्दै गएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुँदा खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारले यो नौ महिनामा ३४ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ भने २० अर्ब ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ (ब्याजबाहेक) भुक्तानी गरेको छ। विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ११ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको देखिएको छ। जसले कुल ऋण दायित्व थप बढाएको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख पुगेको छ। साउनमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो। साउनदेखि चैतसम्म आन्तरिक ऋण २८ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थपिएको छ भने १६ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २२.७३ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। साउनमा १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड ३६ लाख रहेको वैदेशिक ऋणमा ६ अर्ब ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थपिएको छ भने चार अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। विनिमय दरको प्रभावका कारण वैदेशिक ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। वैदेशिक ऋण कुल जिडिपीको २५.३१ प्रतिशत पुगेको छ।

सरकारी संरचना विस्तार, कर्मचारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च बढ्दा बजेटमा दबाब परेको छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। विकास निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत अभाव भएपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिँदै आएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ऋण लिइँदै आएको छ। विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा थप वित्तीय बोझ परेको कार्यालयको दाबी छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वार्षिक ऋण योजनाअनुसार तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। वैदेशिक ऋण मुख्यतः विकास आयोजनामा भएको खर्चका आधारमा दातृ निकायबाट शोधभर्ना तथा बजेटरी सहयोगमार्फत प्राप्त हुने भएकाले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

वार्षिक ऋण योजना तयार गर्दा राजस्व संकलन र बजेट खर्चको मासिक अनुमान विश्लेषण गरी सम्भावित बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी तालिका बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विगतमा लिएका ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्वलाई समेत ध्यानमा राख्दै ऋण व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ। मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति अनुसार अल्पकालीन उपकरणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ट्रेजरी बिलको हिस्सा घटाउँदै मध्यम तथा दीर्घकालीन विकास ऋणपत्रको हिस्सा बढाउने नीति लिइएको छ। ऋण योजना तयार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिइएको जनाइएको छ। त्यबाट वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। नागरिक दैनिक