अन्तरकलहले कमजोर बन्दै विपक्षी दलहरू

काठमाडौं । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कायम कुल २७५ सिटमध्ये रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ अर्थात् १८२ सिट ल्याउँदा बाँकी पाँच दल जम्मा ९३ सिटमा सीमित छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको ३८ सिट छ । नेकपा एमालेले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १७, श्रम संस्कृति पार्टी सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पाँच सिट छ । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि १३ चैतमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

पुराना राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपासँग असन्तुष्ट मतदाताले ठूलो आशा र विश्वाससहित यसपटक रास्वपालाई अभूतपूर्व समर्थन गरेका छन् । वर्तमान सरकारलाई संसद्मा विपक्षी दलहरूले अवरोध गर्नसक्ने अवस्था छैन । जनताको म्याण्डेटअनुसार सरकार निष्फिक्री ढंगले काम गर्नसक्ने अंकगणित छ । जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार केही सुधार गर्ने प्रयासमा छ । तर, प्रारम्भिक प्रयासहरू विधि सम्म्मतभन्दा हतार र लोकरिझ्याँइ उन्मुख देखिएका छन् ।

सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै शक्तिशाली सरकारका तीनजना मन्त्री विवादमा मुछिएका छन् । सरकार गठनको भोलिपल्टदेखि नै ‘एक्सन’ मा उत्रिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ झन् गम्भीर विवादमा फस्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर चर्चाको शिखरमा पुग्नुभएका गुरुङ आफैँ विवादमा मुछिएपछि सरकारले लिन खोजेको गतिप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि १९ चैतमा सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशन २७ चैतमा अन्त्य भयो । नौ दिनमा ६ पटक बसेको संसद्को बैठकले सभामुख, उपसभामुख चयन गर्‍यो । यसबाहेक संसद्का विषयगत समिति गठन र समितिको नेतृत्व चयन भयो । विगतमा निर्वाचनपछिको संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने अभ्यास थियो । जसमार्फत नयाँ सरकारका प्राथमिकता, नीति र सन्देश प्रस्तुत हुने गरेको थियो । तर, यसपटक झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको एकल पार्टीका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिनुभएन । नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रोपटक दुई तिहाइको एकल बहुमत बनाउन मत लिएका मतदाताहरूमा सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा छ ।

तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सरकारलाई चुनौती थपेको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले बढेको इन्धनको मूल्यले नागरिकको चुलोसम्मै असर परेको छ । बजारमा सहज रूपले ग्यास आपूर्ति हुन सकेको छैन । हरेक खाद्यवस्तु, तरकारी लगायतको मूल्य आकासिँदा नागरिक महँगीको मारमा परेका छन् । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णयहरू प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

तर, समस्याका पहाड हुँदा पनि नयाँ सरकार गठनपछि पहिलो संसद् अधिवेशनमा न्यून संख्यामा रहेका प्रतिपक्षीको आवाज खासै सुनिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको विरोध र उनीहरूको रिहाइका लागि विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू चर्को सुनिए पनि नागरिकका समस्याहरू भने विपक्षी सांसदहरूको प्राथमिकतामा परेनन् ।

एकातिर, निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि विपक्षी कित्तामा धकेलिएका पुराना दलहरू हारको असरबाट तङ्रिन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संसद्मा न्यून संख्या भएपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारलाई खबरदारी गर्न विपक्षी दलहरूले साहस जुटाउन सकेका छैनन् । मुख्य कुरा त विपक्षी बेञ्चमा बसेका सबै पुराना दलहरू आन्तरिक किचलोले थलिएका छन् । ‘जेन–जी’ आन्दोलनको रापताप र निर्वाचनअघि आयोजित विशेष महाधिवेशनसँगै आन्तरिक विवादमा फसेको नेपाली कांग्रेसले निकासको बाटो पहिल्याउन सकिरहेको छैन । विशेष महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंग्याए पनि राजनीतिक विवाद अझै कायम छ । आन्तरिक झगडाकै कारण कांग्रेसले अझै संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका ६ दलमध्ये कांग्रेसले मात्र दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

अर्को, विपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र अहिले झन् उकुसमुकस छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनअघि नै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यताका विषयमा एमालेमा आन्तरिक मतभेद थियो । गत मंसिर अन्त्यमा भएको ११औँ महाधिवेशनमा दुई स्पष्ट प्यानल देखिएसँगै एमालेभित्रको कलह थप सतहमा आयो । ‘जेन–जी’ आन्दोलनको अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ सरकारले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पक्राउ गरेपछि एमाले थप संकटमा फसेको छ । अहिले कतिपय एमाले नेताहरू नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको बहस चलाइरहेका छन् । तर, आफूमाथि खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रमार्फत वाम एकताको कार्ड फाल्नुभएको छ । तर, अधिकांश एमालेका नेताहरू भने तत्काल वाम एकताको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अवस्था पनि उस्तै छ । संयोजक पुष्पकमल दाहालले पुनः वाम एकताको बहस सुरु गर्नुभएको छ । पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक एक महिना बस्दासमेत निर्वाचन समीक्षाको ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । पार्टीभित्र युवालाई तत्काल नेतृत्व दिने वा विधि–पद्धतिबाट क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने भन्ने दुई धार देखिँदा विवाद थप बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) त झन् फुटको संघारमा पुगेको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्नुभएको थियो । निर्वाचनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत पराजित भएपछि राप्रपामा पनि पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किएको छ । लिङ्देनको नेतृत्वमा लज्जास्पद नतिजा आएकाले विकल्पमा बहस भइरहेको छ । महामन्त्री धवलशमशेर राणा समूहले चुनावी पराजयको जिम्मेवारी, महाधिवेशन घोषणा र संगठन सुधारका माग राख्दै दबाब बढाएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण, महाधिवेशनको मिति, र निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि चुलिँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र बनेको छ । झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको कमजोरीमाथि खबरदारी गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरू आफैँ आन्तरिक विवादले थिलोथिलो भएपछि सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर हुने र सरकार बेलगाम हुने खतरा देखिएको छ ।हिमालय टाइम्स