कारागारको क्षमताभन्दा १० हजार बढी कैदीबन्दी

काठमाण्डौं । नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा १० हजार बढी कैदीबन्दी हुँदा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन।

नयाँ सरकार बनेपछि गृहमन्त्रीले मन्त्रालय र मन्त्रालयबाहिरका सबै संरचनामा अनुगमन गर्न भ्याए पनि कारागारमा भने उनको ध्यान गएको छैन। देशका ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार छन्। भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन। काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा दुई दुई वटा कारागार छन्। यी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो।

कारागार व्यवस्थापन विभागले सोमबार उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा भएका कारागारसँग १८ हजार २६२ कैदीबन्दी मात्र राख्ने क्षमता रहे पनि ती कारागारमा हाल २७ हजार ४६२ जनालाई  राखिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले दिएको जानकारीअनुसार कारागारमा दैनिक संख्या भने घटबढ भइरहन्छ तर समग्रमा नौदेखि १० हजार कैदीबन्दी कारागारको क्षमताभन्दा बढी छन्। विभागका अनुसार ७५ कारागारमा नौ वटाका भवन कठिन अवस्थामा छन्। त्यस्तै ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको छ। १० वटा कारागारको छाना चुहिने भएको छ। २८ वटा कारागारको भवन जीर्ण रहेको बताइएको छ। काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारमा एक हजार ६ सयको क्षमता रहेकोमा करिब चार हजार कैदीबन्दी छन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कारागारमा रहेका २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई रासनपानी र उपचारका लागि वार्षिक करिब दुई अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। दैनिक खाना र सिदाका लागि हाल एक अर्ब ७५ करोड बढी रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। भक्तपुर, विराटनगरलगायत विभिन्न आठ जिल्लामा बाल सुधार गृह रहेको र त्यसमा १२ सय ९४ जना बाल बिज्याँइँ (अपराध) गरेका बालबालिका छन्। बाल सुधारगृहमा १८ वर्ष उमेर काटिसकेकाको पनि ठुलो संख्या छ। तर सरकारले ती बालबालिकालाई विधि पुर्‍याएर बाहिर पठाउन सकेको छैन।

आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेको कारागारको अवस्था नाजुक भए पनि गृहमन्त्री गुरुङले कुनै पनि कारागारको अनुगमन गर्न भ्याएका छैनन्। पदभार ग्रहण गरेदेखि नै ‘आक्रामक’ देखिन खोजेका गृहमन्त्री गुरुङले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिएको र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष औपचारिक गुनासो गरेको अवस्थामा मन्त्रालयको वृत्तिविकासमा ध्यान जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बागमती प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा रास्वपाका सांसदद्वय आशिका तामाङ र मधु चौलागाईंले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कडा रोष प्रकट गरेका थिए। गृहमन्त्रीले सुरक्षा र प्रशासनको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र बिनातालिका जिल्ला भ्रमण गर्दा स्थानीय प्रशासनलाई समेत व्यवस्थापनमा सकस परेको सांसदहरूले गरेको गुनासोप्रति गृहमन्त्री गुरुङ मौन छन्।

गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि नै गृहमन्त्री गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गराएका थिए। पछिल्लो समय उनी सडक आयोजना, क्रसर उद्योग र विकास निर्माण स्थलमै पुगेर निर्देशन दिन थालेका छन्। उनले ती क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्देशन दिनुलाई गृहका कर्मचारीहरूले पनि सकारात्मक सोचेका छैनन्। चैत २१ गते काभ्रेको रोशी खोला किनारमा रहेका क्रसर उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्रीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नगरेको काभ्रेपलाञ्चोक-१ का सांसद मधु चौलागाईंले गुनासो गरेका थिए।

त्यस्तै धादिङ-१ की सांसद आशिका तामाङले पनि गृहमन्त्रीले सडक निर्माण समस्या समाधान गर्ने नाममा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सांसदलाई बेवास्ता गरेको बताएकी थिइन्। नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्रीले देखाएको सक्रियता सकारात्मक भए पनि प्रक्रियागत समन्वय नभएको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ। गृहमन्त्री विभिन्न जिल्लाको स्थलगत भ्रमण जारी राखेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले अलपत्र अवस्थामा रहेको सडकको निर्माण कार्यबारे चासो राख्ने र ठेकेदारहरूलाई पनि फोन गर्ने गरेका छन्। नागरिक दैनिक