दुईतिहाइ सरकारका दुई मन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारका दुई मन्त्री एक महिना पनि नपुग्दै क्याबिनेटबाट बिदा भएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका प्रभावशाली दुई मन्त्री विवादमा परेर दुई साताकै अन्तरमा बाहिरिएका हुन् । चैत १३ गते तामझामका साथ गठन भएको बालेन क्याबिनेटका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्कै ‘हट सिट’ मानिने गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका गुरुङ विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा देखिएको सेयर साझेदारी विवादमा पर्नुभएको थियो । विवादास्पद व्यवसायीसँग साठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि उहाँलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई दबाब परेको थियो ।

विपक्षी दलहरूले गुरुङले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । गुरुङले आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो रहेको बताउँदै आउनुभएको थियो । यद्यपि, अन्ततः छानविनमा सघाउन भन्दै उहाँ आफैँले राजीनामा दिनुभएको हो । आफू पदमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भनेर राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभएको छ । धमाधम ‘हाइप्रोफाइल’माथि धरपकड गर्दा सामाजिक सञ्जालमा हिरोको पगरी पाउनुभएका गुरुङ अरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउँदा सिकाउँदै आफैँ त्यसको सिकार हुनुभयो ।

यसअघि श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पनि पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो । श्रीमतीलाई अनधिकृत रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य बनाएको आरोप लागेपछि साह मन्त्री बनेको १३ दिनमै मन्त्रालयबाट बिदा हुनुभएको थियो । आफ्नै दल रास्वपाले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उहाँले पद छाड्नुपरेको थियो । एक महिनामै दुई मन्त्री गुमाउनुले बालेन सरकारका लागि आगामी बाटोमा प्रशासनिक र राजनीतिक घेरबन्दीहरू अझै कडा हुने संकेत गरेको छ । यद्यपि, प्रश्न उठ्नासाथ मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने प्रवृत्तिलाई कतिपयले सुशासनमा शून्य सहनशीलताको रूपमा लिएका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्री बालेनले ‘उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुस्, काम गर्न नसके राजीनामा दिनुस् ।’ भन्दै निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि सरकारले केही सकारात्मक कामहरू पनि सुरु गरेको छ । केही सुधारका कामहरूलाई पाइपलाइनमा राखिएको छ । सुशासनको सवालमा विगतमा मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि ‘नैतिकता’ भन्ने शब्द शब्दकोशमै सीमित रहन्थ्यो । तर, बालेन सरकारले एक महिना नपुग्दै सुशासनको सवालमा आफूलाई ‘शून्य सहनशील’ प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ । यही सिलसिलामा बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । यसअघि कार्यभार सम्हालेको १३ दिनमै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पनि पदमुक्त गरिएको थियो । यो प्रकरणमा मुछिएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई समेत दलले सचेत गराएको थियो ।

रफ्तारमा काम, धमाधम ‘हाइप्रोफाइल’ पक्राउ

गृहमन्त्रीको हटसिटमा गुरुङले रफ्तारमा काम गर्नुभयो । शपथ खाएसँगै आक्रामक रूपमा ‘एक्सन’मा उत्रिनुभएका गुरुङ गृहमन्त्री भएकै साँझ नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रातभर दुई प्रहरी महानिरीक्षक (दानबहादुर कार्की र राजु अर्याल) सँग छलफल गर्नुभएको थियो । रातभर परामर्श गरेर गुरुङले १४ चैतको झिसमिसेमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाउनुभएको थियो । ओली र लेखकको पक्राउपछि पनि उहाँ रोकिनुभएन । १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । १५ चैतकै राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ पर्नुभएको थियो ।

जेन-जी आन्दोलन हुँदाका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को जिम्मेवारीमा रहनुभएका छविलाल रिजाल १७ चैतमा पक्राउ पर्नुभयो । १९ चैतमा मात्रै व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा उनी तानिएका हुन् । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । २० चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा अर्का व्यवसायी तथा शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकर अग्रवाल पक्राउ परे । २२ चैतमा उहाँका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । यसरी धमाधम पक्राउ परेका अधिकांश हाइप्रोफाइललाई अदालतले छाडिसकेको छ । ओली, लेखकदेखि प्रदेश सांसद शर्मा, तत्कालीन सिडियो रिजाल, अग्रवाल र खड्का छुटिसकेका छन् ।

गुरुङले प्रहरीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्नेदेखि आइजिपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्थासमेत बनाउने बताउनुभएको थियो । सीमामा सशस्त्र प्रहरीको फौज थप खटाउन निर्देशन दिनेदेखि उद्धारका लागि सशस्त्रलाई दुईवटा हेलिकप्टर दिने उहाँले बताउनुभएको थियो । जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आक्रामक देखिनुभएका गुरुङ पछिल्लो समय आफ्नै सम्पत्ति विवरणको विवादमा फस्नुभयो । उहाँका कतिपय कामलाई केहीले ‘स्टण्ट’ भने त केहीले प्रशंसा पनि गरे । विवादमा परेपछि गुरुङले पटक-पटक पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफल गर्नुभएको थियो । विवाद आउनेबित्तिकै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले पार्टीले गर्ने निर्णय आफूले मान्ने र छानविनमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो ।

अप्रत्याशित इन्ट्री, छोटो समयमा अत्यधिक चर्चा र विवाद

अप्रत्याशित रूपमा गृहमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेपछिको वरीयता पाउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ तेस्रोबाट पाँचौँ वरीयतामा झर्नुभयो । त्यसपछि सार्वजनिक उहाँको सम्पत्ति विवरणमा अनेक प्रश्न उठे । सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको उहाँको ५० लाखको सेयरले उहाँ विवादमा तानिनुभयो । सञ्चारमाध्यममा निरन्तर तथ्यसहितका समाचार आएपछि पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङसँग पटक–पटक छलफल गर्नुभएको थियो । तर, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि बनेको सरकारका गृहमन्त्री नै विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री र लामिछाने दुवै दबाबमा परेका थिए । दबाब बढ्दै गएपछि अन्ततः उहाँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । गुरुङले २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा गोरखा १ बाट चुनाव जित्नुभएको थियो । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहमा हामी नेपाल संस्थामार्फत गुरुङ चिनिनुभएको थियो । त्यसताका चुनाव सरकारमा पनि उहाँ हाबी हुनुभएको थियो । रास्वपा प्रवेश गरेर छोटो समयमा चर्चाको शिखरमा पुग्नुभएका गुरुङ छिट्टै प्रभावशाली मन्त्रालयबाट बिदाइ हुनुभयो ।

रास्वपालाई नफापेको गृह मन्त्रालय

रास्वपाका गृहमन्त्रीले छोटो समयमै राजीनामा दिनेमा गुरुङ पहिलो होइन, १३ माघ २०७९ मा तत्कालीन रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो । ११ पुसमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री हुनुभएका रविले ३२ दिनमा सर्वोच्च अदालतले सांसद हुन अयोग्य फैसला गरेपछि राजीनामा दिनुभएको थियो । नेपाली र अमेरिकी दुवै पासपोर्ट एकैपटक प्रयोग गरको मुद्दामा उहाँ सांसद बन्न अयोग्य ठहरिनुभएको थियो ।

गृह र रक्षा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुएको छ । सेयर विवादमा तानिएर गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको उल्लेख छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले अरू सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि रक्षा भने आफैँसँग राख्दै आउनुभएको छ । सुधनले राजीनामा दिएसँगै दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको हो ।

मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु : गुरुङ

गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका सुधन गुरुङले आफ्नोतर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । राम राज्यको चाहना राख्नेहरूले पनि त्याग र नैतिक साहस देखाउनुपर्ने उहाँको चुनौती छ । गुरुङले आफ्नो लागि पदभन्दा नैतिकता ठूलो कुरा भएको बताउनुभएको छ । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै नहुने उहाँको टिप्पणी छ । ‘राम राज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ, ‘आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेन–जी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ । सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो ।’

आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानविन होस्, पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको उहाँको भनाइ छ । ‘मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु । अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आमनेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

गृहमा जो पुग्यो, उही विवादित

नेपाली राजनीतिमा गृह मन्त्रालयलाई सत्ता र शक्तिको सबैभन्दा प्रभावशाली केन्द्र मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय सम्हालेकाहरू एकपछि अर्को गरी विवादमा तानिएका छन् । चैत १३ गते निकै तामझामका साथ गृहमन्त्रीको कमाण्ड सम्हाल्नुभएका गुरुङ जम्मा २६ दिनमा पदबाट बाहिरिन बाध्य हुनुभयो । यो कार्यकाल गृहमन्त्रीको इतिहासमै दोस्रो छोटो अवधि हो । यसअघि २०६८ सालमा नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र १७ दिन गृह मन्त्रालय सम्हालेर अर्को मन्त्रालयमा स्थानान्तरण हुनुभएको थियो । गृह मन्त्रालय र विवादको यो साइनो सुधनमा मात्र सीमित छैन । रास्वपाकै सभापति रवि लामिछानेको गृहयात्रा पनि उत्तिकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । लामिछानेको पहिलो कार्यकाल नागरिकता र दोहोरो राहदानी प्रकरणका कारण ३२ दिनमै टुंगिएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा उहाँ सहकारी ठगी प्रकरणको विवादमा पर्नुभयो । गृहमन्त्री बनेर विवादमा तानिने वा जेलसम्म पुग्नेहरूको सूची निकै लामो र डरलाग्दो छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिका शक्तिशाली गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिए भने गोविन्दराज जोशी पनि सोही अभियोगमा जोडिए । वामदेव गौतम आइजिपी हटाउने काण्डदेखि तस्करीसम्मको आरोपमा मुछिनुभयो । यस्तै, कृष्णप्रसाद सिटौला सुडान घोटालामा दोषी देखिए भने कृष्णबहादुर महरा यौन हिंसादेखि सुन तस्करीसम्मको विवादमा तानिनुभयो । पछिल्लो समय त गृहमन्त्रीहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो जघन्य अपराधमा समेत संलग्न रहेको तथ्य बाहिरियो । रामबहादुर थापा ‘बादल’का परिवार र सल्लाहकार यसै प्रकरणमा जेल पर्दा बालकृष्ण खाँण त आफैँ पक्राउ परेर जेलजीवन बिताउन बाध्य भए । वर्तमान सरकारका अर्का पात्र रमेश लेखकसमेत भिजिट भिसा प्रकरण र आन्दोलन दमनको आरोपमा पक्राउ परेर हाल अनुसन्धानको घेरामै हुनुहुन्छ । हिमालय टाइम्सबाट