प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा विवाद

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा विवादमा तानिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको मस्यौदा समितिले मंगलबार तयार पारेको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएसँगै यसभित्रका केही बुँदाहरूलाई लिएर समितिभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएको हो । मस्यौदा समितिका सभापति रास्वपाकै सांसद हुनु र नियमावलीका बुँदाहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई ‘राहत’ दिनेगरी बनाइनुलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने खेल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको आरोपमा विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दा चलिरहेको छ । मस्यौदा गरिएको नियमावलीको नियम २५९ मा ‘नियमावली लागू हुने’ शीर्षकअन्तर्गत एउटा विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’ सामान्यतया अदालत वा अन्य निकायले प्रचलित कानुन (फौजदारीसंहिता आदि) का आधारमा सांसदहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने गर्छन् । तर, यो नियमले नियमावलीलाई नै ‘विशेष कानुन’ को दर्जा दिएर अन्य कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको छ ।

संसद्को विशेषाधिकारका रूपमा नियमावलीलाई राखेर फौजदारी कानुनको दायरालाई कमजोर बनाउन खोजिएको विपक्षी दलका सांसदहरूको आरोप छ । विवादको अर्को बुँदा नियम २४७ मा छ । उक्त नियमको उपनियम (३) मा गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूको हकमा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवधिभर सदस्य निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको अर्थ यदि कुनै सांसदमाथि गम्भीर अपराध वा ठगीको मुद्दा छ र उनी अदालतको आदेशले थुनामा नगई धरौटीमा वा अन्य कुनै कारणले बाहिरै छन् भने सांसद पदबाट निलम्बित हुने छैनन् । उनीहरूको पारिश्रमिक, भत्ता र सांसदको रूपमा काम गर्ने अधिकार यथावत् रहनेछ ।

हाल मुद्दाको सामना गरिरहनु भएका रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ नपरेको वा थुनाबाहिरै रहेको अवस्थामा सांसद पद र पार्टी नेतृत्व सुरक्षित राख्नकै लागि यो छिद्र राखिएको दाबी विपक्षी सांसदहरूको छ । भविष्यमा अन्य सांसदहरूको हकमा पनि यही हुने देखिन्छ । विवादलाई थप मलजल गर्ने काम नियम २६१ ले गरेको छ । जसमा संसद् वा समितिले गरेका काम कारबाहीलाई ‘आन्तरिक काम कारबाही’ मानिने र यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।हिमालय टाइम्स