साइबर अपराधको ग्राफ उकालो लाग्दै

काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेका छन् । तर, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा मुख्य बाधक नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बनेका छन् । गत भदौमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने प्रयासस्वरूप तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा चर्किएको ‘जेन-जी आन्दोलन’को झल्कोले अहिले पनि सरकार र अनुसन्धानकारी निकायलाई कडा कदम चाल्न सकस परिरहेको छ ।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बनिरहेको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी ‘मेटा’ जस्ता ठूला प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ताको विवरण पाउन र आपत्तिजनक सामग्री हटाउन समस्या भइरहेको छ ।

समितिमा आइजिपी कार्कीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले नेपालमा साइबर अपराधको भयावह अवस्था चित्रण गर्छ । विशेषगरी महिला र युवावर्ग यसबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । हालसम्म वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा परेका छन् । त्यस्तै, फेक एकाउण्ट बनाएर घृणा फैलाउनेसम्बन्धी चार हजारभन्दा बढी र साइबर बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका तीन हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् । एकाउण्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की दिने र यौनजन्य हिंसाका गतिविधि पनि व्यापक बन्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ । हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वी टक र पोको लाइभ मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता छन् । तर, धेरै प्रयोग हुने मेटा अन्तर्गतका प्लेटफर्महरू दर्ता नहुँदा प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा विवरण माग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आइजिपी कार्कीले राज्यको आधिकारिक निकायले अनुसन्धानका लागि सूचना माग्दा नपाइने तर व्यक्तिगत चिनजानको भरमा काम चलाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा तिनीहरूको प्लेटफर्म कसैको पनि छैन र बाहिर हाम्रो नेटवर्क छैन । हामीले कुरा चाहिँ धेरै राम्रो गरेका छौँ तर कानुनमा हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट डिटेल प्राप्त गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।’ ‘फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ताको विवरण लिन प्रहरीलाई २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ’, आइजिपी कार्कीले भन्नुभयो ।हिमालय टाइम्स