बोनसमा राष्ट्र बैंकको शर्तैशत – बैंकहरूले अधिकतम ३०% मात्र नगद लाभांश दिन पाउने

काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने नगद लाभांशको अधिकतम सीमा ३० प्रतिशत तोकेको छ । बैंकहरूको नगद लाभांश क्षमता जतिसुकै भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्ममात्र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्न तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै यसअघि जारी गरेको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गरेर उक्त कार्यविधिमार्फत नयाँ व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कार्यविधिअनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पनि बैंकहरूको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

साथै, खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यस वर्षको मुनाफामा सञ्चित वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा पर्दैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा आधा दर्जन नियम पालना गर्नुपर्ने छ । यसअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गर्नुपर्ने, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पूँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको, नीतिअनुसार साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रूपमा विक्रीवितरण गरेको हुनुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य संस्थामा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (क्रश होल्डिङ) विक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर दिन पनि केन्द्रीय बैंकले रोक्ने भएको छ । साथै, बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूले बैंकहरूको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी विक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने भएको छ । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा यसअघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने बताएको छ । अभियानबाट