देउवालाई मन्त्री बास्कोटाको जवाफ:नाकाबन्दीमा म्याउँ गर्न नसक्ने, अहिले ढाडे बन्ने ?

कास्की । पोखरामा एउटा चुनावी आमसभालाई सम्वोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भिर आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेरै लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ नक्शा निकालेको देउवाको दावी थियो ।

देउवाको यस्तो भनाइले ल्याएको तरंगका बीच सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले उनलाई पोखराबाटै जवाफ फर्काएका छन् । देउवाको आरोपलाई चुनावी मसला भन्दै उनले आफू सत्तामा छँदा देउवाले भारतसँग गरेका सम्झौता र समझदारीहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन ।
राष्ट्रहित विपरीत कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले टनकपुर सन्धि गरेकोदेखि अघिल्लोपटक देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा भारतमा गएर संविधान संशोधन गर्ने बचन दिएको प्रसंगसमेत बास्कोटाले उठाएका छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आइतबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पत्रकाहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै बास्कोटाले भने, ‘हाम्रो भाषा लर्बरिँदैन देशभक्तिको प्रश्नमा । नाकाबन्दीमा एक शब्द बोल्न नसक्ने, म्याउँ गर्न नसक्ने, अहिले चाहिँ चुनाव आयो भनेर ढाडे बनेर कुर्लिएर हुन्छ ? चुनाव हार वा जितसँग यस्ता विषय ल्याएर जोड्नु हुँदैन ।’

टनकपुर सन्धिप्रति देउवाको दृष्टिकोण के हो ? भनेर प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यस्ता आरोप लगाउने हो भने गण्डकी, कोशीमा सम्झौता गर्दाखेरि ती सबैको एकमुष्ट जवाफ श्री शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्छ । उहाँको दलले दिनुपर्छ ।’

पोखरामा पत्रकारमाझ सञ्चामन्त्री बास्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिको मुख्य अंश यस्तो छ :

प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो जिम्मेवार दलका प्रमुख नेताले यस्तो आरोप लगाउनु भयो होला भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास छैन । यदि त्यस्तो लगाउनु भएको हो भने उहाँको बारेमा हामीले पनि केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि नेपाल र भारत सीमा सम्बन्धका विषयमा वा विवादास्पद सन्धि(सम्झौताका बेलामा उहाँले आत्मसर्पण गरेर त्यो कुरा गर्नुभयो वा अरुको एकलौटी पेलाइमा पर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुपर्ने हुन्छ । टनकपुर सन्धि हामीले बिर्सिएका छैनौं, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्‍यो । त्यो सन्धिप्रति शेरबहादुर देउवाको दृष्टिकोण के रु जसलाई सम्मानित अदालतले पनि गलत हो भनेको छ र त्यो सन्धि कसको पालामा भएको थियो ?

त्यसैले आरोप लगाउँदा त्यति मात्र लगाउनुपर्छ, जुन सत्यमा आधारित हुन्छ । यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, भारतले अहिले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको बहालबाला प्रधानमन्त्रीले म यो मान्दिनँ, नेपालका लागि यो स्वीकार्य छैन भनेर बोल्यो । तर शेरबहादुर देउवाले देशमा संविधान जारी भएपछि भ्रमणमा जाँदा भारतीय नेतृत्वसित बसेर, सार्वजनिक समारोहमा ‘बाबा म त्यो संविधान पनि तिमीले भनेबमोजिम नै गर्छु’ भनेर बक्बकाएर आएको त अहिले पनि देखिन्छ । त्यो ओपन कुरा हो, मैले लगाएको आरोप होइन । तथ्य हो त्यो, भिडियोहरु हेर्नुस् पहिलाको । उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा समकक्षीहरुसँगै उभिएर बोलेका कुराहरु ।

एकपटक जनताको मत र फैसलाहरुमाथि अरु कसैले प्रश्न उठाउँदा त्यो नेपाली जनताको मत हो, फैसला हो भनेर बोल्न नसक्ने शेरबहादुर देउवाजीले केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडान, क्षमता र संघर्षको कुरामाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा लज्जाजनक विषय हो । म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, उहाँले यदि त्यसो भन्नु नै भएको हो भने ।

र म यो पनि बताउन चाहन्छु, यो सरकारलाई मुन्टो लुकाएर राष्ट्रियताको पक्षमा हिँड्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन । हामीले भनेको कुरा के हो भने अरु कसैको एक इन्च जमिन हामीलाई चाहिएन । तर, हाम्रा जनताले संघर्ष गरेर, हाम्रा पुर्खाले रगत बगाएर विरताका साथ जे जति हिजोको जमिन जोगाएर राखेका छन्, त्यो जमिनमाथि अरु कसैको हस्तक्षेप वा त्यसप्रतिको अतिक्रमण हाम्रालागि स्वीकार्य छैन । यो कुरा हामीले बोलेका छौं । यति कुरा बोल्नका निम्ति हामीले कसको इजाजत लिउँ र ?

देशभक्त जनताहरुको जुन भावना र दृष्टिकोण छ, त्यसमा हामी बेखबर भएका छौं र यो आरोप लगाएको रु त्यो पनि पोखरामा लगाउनु भयो रे । म बुझ्छु, पोखरामा त्यो आरोप किन लगाउनुभयो भन्ने कुरा । किनभने १४ गते यहाँ चुनाव छ । यति सस्तो कुरा उहाँले बोल्नु हुन्न । उहाँ आफैं उपस्थित हुनु भएको बैठकमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको बैठकमा, सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकमा उहाँको कुनै विमती थिएन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन दृष्टिकोण राख्नुभयो, हाम्रो जमिन फिर्ता गर्ने, हाम्रो अधिकार र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्ने, यसमा उहाँको विमती थिएन । यसलाई चुनावको मसला बनाउनु साह्रै झूठ कुरा हो । गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा हो । यस्तो विषयलाई मसला बनाउनु हुँदैन ।

सबैले व्यक्त गरेको कुरा र राष्ट्रले एउटा ऐतिहासिक सहमति प्राप्त गरेको कुरा हो यो । बालुवाटारको त्यो बैठक, जहाँ कुनै दलको असहमति थिएन । प्रत्येकले आफ्नो देशभक्तिको भावना, आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको कुरालाई एक स्वरले, एक मतले स्वीकार गरेको र त्यसको निम्ति दुईटा बाटो प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यो भनेको कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

यस्ता आरोप लगाउने हो भने गण्डकी, कोशीमा सम्झौता गर्दाखेरि ती सबैको एकमुष्ट जवाफ श्री शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्छ । उहाँको दलले दिनुपर्छ ।

पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी इण्डिया जाँदाखेरि १९५० का सन्धिलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं । त्यसअघि कांग्रेसका कुनै नेताले राख्नुभयो रु आँट गर्नुभयो ?

म कुनै दल विशेषमा जान चाहन्नँ । यो राष्ट्रभक्तिको मुद्दा हो । यसमा कुनै दल हुँदैन । यसमा नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपाली रगतको मात्र हिसाबकिताब हुन्छ ।

हाम्रो भाषा लर्बरिँदैन देशभक्तिको प्रश्नमा । नाकाबन्दीमा एक शब्द बोल्न नसक्ने, म्याउँ गर्न नसक्ने अहिले चाहिँ चुनाव आयो भनेर ढाडे बनेर कुर्लिएर हुन्छ रु चुनाव हार वा जितसँग यस्ता विषय ल्याएर जोड्नु हुँदैन ।