८ महिनामा विपद् व्यवस्थापनमा सवा ११ करोड खर्च

काठमाडौं । पछिल्लो ८ महिनामा विपद् व्यवस्थापनमा सवा ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विपदमा परी घाइते भएकाको उपचार, क्षतिपूर्ति र हेलिकोप्टरको परिचालनमा यो रकम खर्च भएको हो ।

विप्द जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन हुने गरी केन्द्रीय विपद् कोषबाट यस्तो रकम निकासा दिने गरिन्छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख २०७६ यता कात्तिकसम्म यति रकम निकासा भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम हेलिकोप्टरको परिचालनमा खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा हेलिकोप्टर उडानमा मात्र ६ करोड ८३ लाख ५३ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिमा भने ४ करोड ३७ लाख ३९ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले निकासा भएको रकम अनुमोदन गर्ने निर्णय हालै गरेको छ । अब केन्द्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख २८ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ मौज्दात रहेको समेत गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

समितिले सीमा सुरक्षाका नाममा भारतले बनाएका अग्ला सडकले बाढी तथा डुबानको समस्या निम्त्याएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने समितिको धारणा छ ।

सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार प्रकोप न्यूनिककरण हुने गरी निर्माणको व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिले भनेको छ । तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा नदी नियन्त्रणकै आयोजनाका कारण नदीको पानी गाउँमा बसेको, तटबन्धको निर्माण कमजोर अवस्थामा रहेको र नदीको बहाव रोक्नेगरी पुल पुलेसा निर्माण हुन नसकेका कारण त्यसको व्यवस्था मिलाउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले हिमपात, चिसो तथा शीतलहरसम्बन्धी पूर्वतयारी थाल्नसमेत सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुले हिमपात, चिसो तथा शीतलहरबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न नागरिक र परिवारको पहिचान गरी आकस्मिक उद्दारका लागि तयारी अवस्थामा रहन सुझाव दिइएको छ ।

इन्धन, दाउरा, कम्बलजस्ता सामग्रीको भण्डारणको काम समेत समयमै थाल्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले समेत आफ्नो तर्फबाट पूर्वतयारी थाल्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

कुहिरो तथा हुस्सु लागेको समयमा सम्भावित सवारी दूर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न एक सर्वे समूह गठन गरी त्यस्तो स्थानको म्यापिङ गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसका आधारमा हिमपात, कुहिरो तथा हुस्सुबाट सडक दूर्घटना हुन सक्ने जोखिमयुक्तरसम्भावित सडकमा विभिन्न सांकेतिक चिह्न र सूचनामुलक सन्देश राख्ने काम सडक विभागले गर्ने भएको छ ।